स्याङ्जा – कृषिप्रधान देश भए पनि स्वदेशी उत्पादनले बजारको माग धान्न नसकेर विदेशबाट कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको अवस्थामा यहाँ सहकारीमार्फत जग्गा चक्लाबन्दी गरेर सामूहिक रुपमा कागती खेती सुरु गरिएको छ। सरकारको ‘नमूना कृषि विकास कार्यक्रम’अन्तर्गत थुमपोखरा साना कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड वालिङले एक हजार रोपनी जमिनमा ३० हजार कागतीका बिरुवा रोप्न सुरु गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले शनिबार कागतीका बिरुवा रोपेर कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिन्। वालिङ नगरपालिका वडा नं १२, १३, १४ का एक सय ५० किसानको हजार रोपनी जमिनलाई एकीकृत गरी सरकारको सहयोगमा पहिलो चरणमा कागती रोप्न सुरु गरिएको हो। कागतीसँगै तरकारी खेती पनि गर्ने सहकारीको योजना छ। जमिनको माटो परीक्षण गरेर कागती खेतीका लागि उपयुक्त भएपछि सहकारीले सुन प्रजातिको कागती लगाउन सुरु गरेको हो।
उक्त परियोजनाका लागि साढे दुई करोड रुपैयाँ लाग्ने सहकारीले जनाएको छ। नमूना कृषि कार्यक्रमका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले ४८ लाख रुपैयाँ र गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा कृषि मन्त्रालयले १५ लाख रुपैयाँ सघाएका छन्।
चक्लाबन्दी खेती मोडललाई मुलुकभर विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ : मन्त्री आर्यल
मुलुकमा पहिलोपटक जग्गा एकीकरण गरेर सामूहिक रुपमा खेती सुरु गरेको मन्त्री अर्यालले दाबी गरिन्। व्यक्तिगत रुपमा सानो क्षेत्रमा गरिने कृषि कर्मले उत्पादन वृद्धि नभएकाले आधुनिक मोडलमा खेती गर्नका लागि जग्गा एकीकृत गरेर कागती खेती सुरु गरिएको मन्त्री अर्यालले बताइन्। ‘कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायिकीकरण गर्नका लागि सामूहिक रुपमा चक्लाबन्दी खेतीलाई सरकारले सघाएको छ,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘यो मोडललाई नमूनाका रुपमा विकास गर्छौं।’ व्यक्ति एक्लैले खेती गर्दा बजारको समस्या भएकाले सामूहिक रुपमा गरेको उत्पादन बिक्रीको जिम्मा सरकारले लिने मन्त्री अर्यालले बताइन्। ‘चक्लाबन्दी खेती मोडललाई मुलुकभर विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ,’ उनले भनिन्, ‘ठूलो परिणाममा उत्पादन गरे बजारको सुनिश्चितता गर्छौं।’ स्याङ्जामा कागतीको पकेट क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने र चक्लाबन्दी खेतीलाई अन्यत्र पनि विस्तार गर्ने मन्त्री अर्यालले बताइन्।
कृषि उत्पादन बढाउन संघीयसहित प्रदेश सरकारले पनि विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेका छन्। आधुनिक मोडलमा खेती गर्न सहकारीले सुरुवात गरेकाले सघाएको गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा कृषि मन्त्री लेखबहादुर थापाले बताए। ‘जमिन बाँझो राख्न हुँदैन भनेर सहकारीमार्फत सामूहिक खेतीमा सघाएका हौं,’ थापाले भने, ‘सामूहिक रुपमा खेती गर्दा पहाडका जमिन सदुपयोग हुने विश्वास लिएका छौं।’ यसले बेरोजगार समस्या समाधान हुन सघाउ पुग्ने थापाले विश्वास व्यक्त गरे।
सहकारीमार्फत खेती गर्दा किसान सदस्यको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सहयोग पुग्ने राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सदस्य सचिव चक्रबहादुर पराजुलीले बताए। ‘सामूहिक रुपमा खेती गर्दा उत्पादन वृद्धिमा सघाउ पुग्ने विश्वास लिएका छौं,’ पराजुलीले भने, ‘कागती खेतीबाट सहकारीका किसान सदस्यले लाभ लिन सक्नेछन्।’
कागतीसँगै एभोकाडोसहित ड्रागन फ्रुट, तरकारी खेती पनि गर्ने सहकारीको योजना छ। कागती खेती फार्मलाई स्रोत केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने सहकारीले जनाएको छ। कागती खेती गर्न सरकारी सहयोगसँगै किसानको पनि लगानी रहेको थुमपोखरा साना कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष मोहन खनालले बताए। सहकारीले बाँझो र भिरालो जमिनलाई सम्याएर आधुनिक तरिकाले कागती रोपेको छ। कागतीमा प्रतिरोपनी पाँच हजार रुपैयाँ किसानले पनि लगानी गरेको खनालले बताए। ‘कागतीसँगै तरकारी खेती पनि गर्छौं,’ खनालले भने, ‘यसले कृषि उत्पादन बढाउन सहयोग पु-याउँछ।’
पहाडी क्षेत्रमा जमिन बाँझो हुने क्रम बढेकाले नयाँ मोडल सुरु गरिएको वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ टेकप्रसाद लुइँटेलले बताए। अहिले लगाएको कागतीले तीन वर्षपछि उत्पादन दिन सुरु गर्ने उनले बताए। ‘कागतीले उत्पादन दिन सुरु नगर्दासम्म बगानभित्र तरकारी खेती गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।
नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका केन्द्रीय अध्यक्ष खेम पाठकले सहकारीमार्फत खेती गर्दा कृषि उत्पादन बढ्न टेवा पुग्ने बताए। सामूहिक रुपमा कागती खेती सुरु भएपछि स्थानीय पनि उत्साहित छन्। स्थानीय सुर्यप्रसाद खनालले बाझो जमिनसमेत उपयोगमा आउने विश्वास व्यक्त गरे। ‘खेती गर्ने जमिन पनि बाँझो अवस्थामा थियो,’ उनले भने, ‘सहकारीमार्फत सामूहिक रुपमा कागती खेती गर्दा बाँझो जमिनको पनि उपयोग हुन्छ।’
प्रकाशित: १९ श्रावण २०७६ ०३:०८ आइतबार