धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले जस्तै गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा बजेटको संशोधित अनुमान पनि फेला पार्न सकेको छैन। बजेट खर्चमा असफल मात्र होइन, प्रदेश सरकारले अघि सारेका महत्वपूर्ण कुनै पनि योजना कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि विनियोजन गरेको बजेटको ५६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। संशोधित अनुमानको ७७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो। प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख वासुदेव जोशीका अनुसार खर्च भएको बजेटमध्ये आधा बजेट असारको एक महिनामा मात्रै भएको हो।
प्रदेश सरकारले गत आवमा २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। अनुमानित राजस्व उठ्न नसकेको भन्दै त्यसलाई घटाएर २२ अर्ब ६६ करोड १६ लाख रुपैयाँ बनाइएको थियो। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट वोहराले बजेट खर्च हुन नसक्ने देखेपछि घटाइएको बताए। अहिले यही संशोधित बजेटमध्ये पनि ७७.६७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको हो।
कार्यालयका प्रमुख जोशीले चालुतर्फ ६ अर्ब ९७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिए। यो रकम बजेट अनुमानको ५२.२५ प्रतिशत, संशोधित बजेटको ७२.६१ प्रतिशत रहेको हो। यसैगरी, पुँजीगततर्फ सात अर्ब २२ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो बजेट अनुमानको ६१.६४ र संशोधित बजेटको ८३.२७ प्रतिशत हो।
आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म न्यून बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारले असारमा मात्र आधा रकम खर्चिएको जोशीले जानकारी दिए। असारमा हतारहतारमा गुणस्तरहीन काम गरिएको, तालिम गोष्ठीमा रकम खर्चेर बजेट सकाएको आशंका गरिएको छ।
जेठ मसान्तसम्म पुँजीगत बजेट खर्च २१ प्रतिशत थियो। ‘असारमै सबैभन्दा बढी विकास बजेट खर्च भएको हो,’ जोशीले भने। योजनाहरुको टेन्डर र काम ढिलो भएकोले असारमा बढी बजेट खर्च भएको प्रमुख जोशीले बताए। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै बजेट भुक्तानी लिने प्रवृत्तिले पनि खर्च बढी देखिएको उनी बताउँछन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पदभार ग्रहणलगत्तै असारमा हतार हतारमा खर्च गरिने प्रवृत्ति हटाइने उद्घोष गरे पनि यो लागू हुन सकेन। मन्त्री भट्टले गत आर्थिक वर्ष कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, संरचनाको अभाव, कर्मचारी समायोजन जस्ता कारणले समयमै बजेट नसिध्याए पनि अबको आर्थिक वर्षमा असारमा सकाउने प्रवृत्ति पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्ने बताएका छन्।
प्रदेश सरकारले बजेटमा समावेश गरेका अधिकांश महत्वाकांक्षी र ठूला योजनाहरु कार्यान्वयन हुन सकेनन्। प्रदेश बस सेवा सञ्चालन, सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन, औद्योगिक ग्राम स्थापना, किसान कल सेन्टर, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र, प्रदेश खाद्य संस्थान स्थापनालगायत योजना अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
संघीय सरकारले समयमै कर्मचारी नपठाउँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बोहराले बताए। कर्मचारी अभाव, प्रदेश मातहतका संरचना स्थापनामा भएको ढिलाइलगायत चुनौतीबीच भएको खर्च अन्य प्रदेशको तुलनामा सन्तोषजनक रहेको उनको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षमा भने शतप्रतिशत बजेट खर्च गरिने उनी बताउँछन्।
प्रकाशित: ७ श्रावण २०७६ ०२:२३ मंगलबार