काठमाडौं – आप्रवासी कामदारहरूको मानव अधिकार संरक्षणमा केन्द्रित रहँदै काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुने भएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजनमा आउँदो कात्तिक २६–२८ सम्म सम्मेलन हुन गइरहेको हो।
सम्मेलनबारे जानकारी दिन आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले आप्रवासी कामदारका भौतिक चुनौती मात्र नभई उनीहरूले भोगिरहेका मानसिक चुनौतीबारे पनि बृहत् छलफल हुने बताए।
पछिल्लो समय स्वदेशमा रोजगारी नपाउँदा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेसँगै बिदेसिने युवायुवतीले अनेक समस्या भोग्ने गरेका छन्। बिदेसिने युवायुवती समस्यामा पर्नुमा कतै न कतै गन्तव्य तथा स्रोत मुलुकमा जोडिएका कारण हुने गरेका छन्।
स्रोत र गन्तव्य मुलुकका सम्बद्ध अधिकारीबीच छलफल हुन सके समस्यामा कमी आउने आयोगका पदाधिकारीको अपेक्षा छ। आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले आप्रवासन विश्वकै समस्या भएकाले आयोगले यो मुद्दालाई महत्वपूर्ण ठानेको बताए।
सम्मेलनमा रोजगारीका लागि नेपाली कामदार धेरै जाने कम्तीमा ३० मुलुकका मानव अधिकार आयोग तथा सरकारी प्रतिनिधिको सहभागिता हुने बताइएको छ। त्यस्तै, सम्मेलनमा आप्रवासी कामदारको पक्षमा काम गर्ने संघ–संस्थाका प्रतिनिधिसहित नेपाल सरकारका कर्मचारी पनि सहभागी भएर काठमाडौं घोषणापत्र जारी हुने आयोगले जनाएको छ।
सम्मेलनले जारी गर्ने घोषणापत्रलाई कार्यान्वयनको लागि कार्ययोजनासमेत निर्माण गरिने आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सम्मेलन तयारीका लागि आयोगका सदस्य पाठकको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको छ।
रोजगारीका लागि हालसम्म करिब ४६ लाख युवा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये करिब ३५ लाख विदेशमै रहेको अनुमान गरिन्छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको विवरण राख्ने तर फर्कनेको विवरण नराख्दा विदेशमा रहेकाको यकिन तथ्यांक भने छैन।
त्यस्तै, रोजगारीका लागि भारतमा करिब ५० लाख युवा रहेका अनुमान छ। ठूलो संख्याका युवा रोजगारीका लागि भारत र तेस्रो मुलुकमा रहे पनि उनीहरूको अवस्था भने दयनीय रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्।
रेमिटेन्सको लोभमा सरकारले युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने गरे पनि उनीहरूको जीवनमा पर्ने गरेको असरबारे भने अझै गहन अध्ययन, अनुसन्धान भएको पाइँदैन। आयोगका अध्यक्ष शर्माले आप्रवासनले समाजिक मनोदशामा फरकपन आएको उल्लेख गर्दै रेमिटेन्सले देश विकासमा के योगदान पु-यायो भन्नेबारे छुट्टै अनुसन्धान हुन सक्ने बताए।
आयोगले यसअघि सन् २०१२ मा आप्रवासी कामदारहरूको अधिकार सम्बन्धी सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो। तर, यसपटकको सम्मेलनका त्यतिखेरको भन्दा बृहत् र भव्य हुने आयोगले जनाएको छ। सम्मेलनमा कामदारले भोगिरहेका समस्याबारे सूक्ष्म अध्ययन र छलफल हुने भएकाले त्यसबाट निस्केको निचोडले समस्या सुधारमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
ठूलो संख्याका युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदासमेत रेमिटेन्स वृद्धि हुन सकेको छैन। त्यस्तै, विदेशबाट आउने रेमिटेन्सलाई सदुपयोग गराउन समेत सरकार असफल हुँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा नयाँ र पुराना गरी पाँच लाख आठ हजार आठ सय २८ युवा रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पसे। त्यस वर्ष सबभन्दा बढी एक लाख ६१ हजार दुई सय १५ युवा रोजगारी खोज्दै कतार पसे।
प्रकाशित: ६ श्रावण २०७६ ०३:५७ सोमबार
