राजकुमार पराजुली
काभ्रेपलाञ्चोक- चालू आर्थिक वर्षको करीब अन्त्यसम्म आइपुग्दा पनि प्रदेश नं ३ का १०० बढी स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको राजश्व बाँडफाँड गरेका छैनन्। राजश्व बाँडफाँड नभएपछि प्रदेशसभाअन्तर्गतको लेखा समितिले उपसमिति बनाएर स्थानीय तहमा स्थलगतरूपमा अनुगमन गर्न पठाएको छ।
उपसमितिले प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका स्थानीय तहमा अनुगमन गरी प्रदेश सञ्चित खातामा राजश्व जम्मा गराउन आजबाट स्थलगत अनुगमनमा निस्केको छ। उपसमिति संयोजक रत्न ढकालले स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) को बोलपत्रमार्फत बिक्री गरिएको आम्दानीको ४० प्रतिशत प्रदेशको सञ्चित खातामा जम्मा नभएपछि आजबाटै स्थलगत अनुगमनमा निस्किएको बताए। उनले भने, “आज काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाबाट अनुगमन थालेका छौँ।”
उपसमितिले स्थलगतरूपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा राजश्व सङ्कलनको अवस्थाबारे अनुगमन गर्नेछ। ढकालको संयोजकत्व गठित समितिमा प्रदेशसभा सदस्य दीपक निरौला, सन्त प्रजा, रीता माझी र रमेश पौडेल रहेका छन्। प्रदेश आर्थिक ऐनमा नदीजन्य पदार्थ, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापनको कर स्थानीय तहले आफैँ उठाई प्रत्येक महीना बाँडफाँड गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र त्यसको विवरण पठाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहले हालसम्म त्यसको पालना नगर्दा प्रदेश सरकारको लक्ष्य पूरा नभएको हो।
प्रदेश सरकारले रोयल्टीसहित चालू आर्थिक वर्षमा ११९ स्थानीय तहबाट रु नौ अर्ब ३३ करोड राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको प्रदेशसभा सदस्य दीपक निरौलाले जानकारी दिए। उनले स्थानीय तहमा अधिक मात्रामा राजश्व सङ्कलन भए पनि प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा हालसम्म राजश्व दाखिला नभएको, स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका नाममा व्यापकरूपमा दोहन गरिएको तथा अनियमितता भएको गुनासो आएपछि प्रदेशसभा सदस्य अनुगमनमा निस्किएको बताए। “स्थानीय तहले प्रदेश सरकारको परिपत्र पनि बेवास्ता गरेपछि अनुगमन गर्नैपर्यो”, उनले बताए।
आर्थिक ऐनमा नदीजन्य पदार्थ मनोरञ्जन तथा विज्ञापनको करमध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय तह आफैँले सञ्चित कोषमा राखी ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने नीति उल्लेख छ। चालू आर्थिक वर्षको ११ महीनामा १० जिल्लाका १० स्थानीय तहले मात्रै प्रदेश सञ्चित कोषमा राजश्व दाखिला गरेको उपसमिति संयोजक ढकालले जानकारी दिए। ती स्थानीय तहबाट १२ करोड ४३ लाख ५१ हजार ७१२ रुपैयाँ ६० पैसा राजश्व प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला भएको छ। “असार महीनामा सबै जिल्लामा अनुगमन नसकिए साउनमा पनि गर्नेछौँ”, ढकालले भने।
चालू आर्थिक वर्षको शुरुआतमै अर्थात् गतसाल साउन २२ गते प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई जिल्लास्थित समन्वय समितिमार्फत परिपत्र गरी प्रदेश आर्थिक ऐनमा भएका व्यवस्थाबारे जानकारी गराउँदै सङ्कलित राजश्व रकम मासिकरूपमा बाँडफाँड गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न र त्यसको विवरण पठाउन निर्देशन दिइएको थियो। काभ्रेपलाञ्चोकका समन्वय अधिकारी सच्युतराज उपे्रतीले जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा प्रदेशको पत्र पुर्याएको जिकिर गरे।
काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती नगरपालिका प्रमुख भीम न्यौपानेले राजश्व बाँडफाँडसम्बन्धी प्रदेशबाट कुनै पनि पत्र नआएको बताए। उनले भने, “अहिलेसम्म हामीले पत्र पाएका छैनौँ, कसरी जम्मा गर्ने भन्नेबारे पनि थाहा छैन।” उनले स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थबाट सङ्कलित राजश्व प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्छ भन्ने विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए। रासस
प्रकाशित: १७ असार २०७६ ०६:४८ मंगलबार
