इलाम- किसानलाई हरियोपत्तीको मूल्य दिन नसकेको भन्दै सूर्योदय नगरपालिकाका उद्योगीले चिया प्रशोधन उद्योग बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। स्थानीय सरकारले तोकेको हरियोपत्तीको न्यूनतम् मूल्य दिँदा आफूहरू डुब्ने अवस्था आएको भन्दै उनीहरूले बिहीबारदेखि सबै उद्योग बन्द गर्ने निर्णयसमेत गरेका हुन्।

सूर्योदय टी एसोसिएसनमा आबद्ध उद्योगीको गत ८ गते बसेको बैठकले सूर्योदय नगरपालिकाले तोकेको हरियोपत्तीको न्यूनतम् मूल्य दिन नसक्ने, बरु उद्योग नै बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। उद्योगीको निर्णयसहितको पत्र एसोसिएसनले नगरपालिकालाई पनि पठाएको जनाएको छ। पत्रमा भारतीय बजारमा विक्री हुने यहाँको चियाले लागत मूल्य धान्न नसकेको, तोकिएको मापदण्डको पत्ती उद्योगमा नआएको, ४० प्रतिशतभन्दा कमको पत्ती उद्योगले फर्काउन नसक्नेजस्ता कारणले आफूहरू समस्यामा परेको उल्लेख छ।

सूर्योदय नगरमा रहेका ६२ भन्दा बढी चिया प्रशोधन उद्योगमध्ये एसोसिएसनमा ५२ वटा आबद्ध छन्। यी उद्योगमा ३ हजार हाराहारी किसानको हरियो चियापत्ती प्रशोधनका लागि पुग्छ। यहाँका उद्योगमा सूर्योदय नगरका मात्र नभई माइजोगमाई, रोङ गाउँपालिकालगायतका किसानले उत्पादन गरेको हरियोपत्तीसमेत प्रशोधनका लागि लैजाने गरिएको छ। अर्गानिक अर्थोडक्स चिया उत्पादन गर्ने यहाँका उद्योगको तयारी चिया भारतमात्र नभई तेस्रो मुलुकसम्म पुग्छ। 

नगरपालिकाले गतवर्ष किसानलाई हरियो चियापत्तीको मूल्य प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ दिने व्यवस्थासहित ‘हरियो चियाको गुणस्तर मापदण्ड कार्यान्वयन कार्यविधि’ पारित गरेको थियो। चिया उद्योगी र किसानसमेतको सहभागितामा पारित गरिएको कार्यविधिमा किसानले उद्योगलाई बेच्ने हरियोपत्तीमा अनिवार्य दुई पात १ सुइरोसहित निश्चित गुणस्तर कायम हुनुपर्ने उल्लेख छ। कार्यविधिले किसानदेखि हरियो चिया संकलक, उद्योगी, विक्रेतालगायत सबैले चियामा निश्चित गुणस्तर कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। गुणस्तर कायम भए–नभएको अनुगमन नगरपालिकाले नै गर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ। गतवर्ष नगरले तोकेकै मूल्यमा किसानले हरियो चिया बेच्न पाएका थिए। र, उद्योगीले पनि त्यही मूल्य कार्यान्वयन गरेका थिए।

तर, यो पटक उद्योगीले हरियोपत्तीको गुणस्तर कायम गराउन नसकेको बताएका छन्। ‘किसानबाट गुणस्तरीय पत्ती नआएपनि हामीले उनीहरूलाई कडाइ गर्ने अवस्था रहेन,’ एसोसिएसनका सचिव गोपाल कट्टेलले भने, ‘नगरपालिकाले अनुगमन गरी गुणस्तर कायम गर्न खबरदारी गरिदेओस् भन्ने हो।’ उनले उद्योगमा गुणस्तरहीन हरियोपत्ती आउँदा तयारी चियामा गुणस्तर कायम नहुने र थोरै मूल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। ‘नगरपालिकाले अनुगमन गरी गुणस्तरीय चिया उद्योगसम्म ल्याउने वातावरण नबनाए हामी बिहीबारदेखि सबै उद्योग बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेका छौं,’ उनले भने, ‘गुणस्तरहीन हरियोपत्तीको मूल्य न्यूनतम् ४० रुपैयाँ प्रतिकिलो दिनुपर्दा उद्योग आफैं पनि बन्द हुन्छन्।’

चिया उत्पादकहरूको संस्था नेपाल टि एसोसिएसनले पनि सूर्योदयमा बन्द हुन लागेका कारखाना खुल्ने वातावरण बनाउन सरोकारवालासँग माग गरेको छ। एसोसिएसनले यस्तो आन्दोलनले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गलत सन्देश पुग्ने भएकाले कारखाना सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सूर्योदय नगरपालिका, सूर्योदय टी एसोसिएसन, स्थानीय बुद्घिजीवी, राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवाला सबैमा माग गरेको हो। विज्ञप्ति जारी गर्दै एसोसिएसनले नेपालका १८ जिल्लामा चिया उत्पादन भइरहेकामा एकलौटी रूपमा चियाको मूल्य निधारण गर्ने काम वाञ्छनीय नभएको जनाएको छ। विदेश निर्यात भइरहेको नेपाली चियालाई सबै सरोकारवालाले विवेकपूर्ण ढंगले बुझ्न जरुरी रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नगरपालिकाले चाहिँ उद्योगीले उद्योग बन्द गर्ने निर्णय भएको पत्र नगरपालिकामा नआएको जनाएको छ। नगरले चियामा गुणस्तर कायम गर्नका लागि अनुगमन गर्ने तर किसानले पाउने न्यूनतम् मूल्य कायम नै राख्ने नगरपालिकाले जनाएको छ।

बजेटले बिर्सिएको 'चिया'

इलाम- चिया श्रमिकले न्यूनतम् ज्याला, सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रम ऐन कार्यान्वयन माग गर्दै गत चैत १७ देखि जेठ १ सम्म उद्योग प्रतिष्ठान बन्द गराए। चिया उत्पादन हुने मुख्य सिजनको यति लामो बन्दले लाखौं रुपैयाँको क्षति भएपछि सरकारले उद्योगीको माग आउँदो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा समेट्ने आश्वासन दियो। सरकारको आश्वासनपछि उद्योगीले श्रमिकका माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। श्रमिकले आन्दोलन फिर्ता लिए र काममा फर्किए।

श्रमिकले डेढ महिनाको आन्दोलन फिर्ता लिएकै बेला गत जेठ ३ मा इलाम आएका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले आउँदो बजेटमा चिया उद्योगीका माग पूरा गर्ने आवश्वासन दोहोर्‍याएका थिए। उनले सदरमुकामस्थित नेपालकै पुरानो चिया उद्योग निरीक्षणपछि उद्योगीसामु भनेका थिए– चिया क्षेत्रमा देखिएको समस्याको दिगो समाधान आवश्यक छ, उद्योगीले पनि आफ्ना समस्या राख्नुभएको छ, चिया क्षेत्रजस्तो महत्वपूर्ण उद्योगका लागि सरकारले सक्दो सहायता प्रदान गर्नेछ। मन्त्री विष्टले  चिया क्षेत्रले लाखौं श्रमिकलाई रोजगारी दिएको र यहाँको चिया तेस्रो मुलुकसम्म पुगेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सफल भएको भन्दै चिया क्षेत्रलाई जति बलियो र समृद्ध बनायो, रोजगारीको सम्भावना उति नै बढ्ने पनि बताएका थिए।

गत भदौमा पनि श्रमिकले यिनै माग राखेर झन्डै महिनादिनसम्म आन्दोलन गरेपछि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल बन्यो। कार्यदलमा उद्योगी–श्रमिकसहितका प्रतिनिधि सदस्य थिए।

कार्यदलले गत फागुन ३० मा आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो। ‘प्रतिवेदनमा नेपालको चिया क्षेत्रमा के समस्या छन् र तिनको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विस्तृत विषय उल्लेख छ,’ कार्यदल सदस्य तथा चिया उद्योगी उदय चापागाईं भन्छन्, ‘तर, अहिलेसम्म त्यो प्रतिवेदनको कुनै पक्षमा सरकार बोलेन।’ कार्यदलको प्रतिवेदनमा सरकारले चासो नदिएपछि नै श्रमिकले चैतमा आन्दोलन गर्नुपरेको थियो।

गत जेठमा प्रधानमन्त्रीसहित श्रम तथा रोजगारमन्त्री, अर्थमन्त्रीलगायतको उपस्थितिमा काठमाडौंमै भएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहितले उद्योगीलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयनको आवश्वासन दिएको उद्योगी बताउँछन्। ‘श्रमिकले आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले उद्योगीलाई त्यही प्रतिवेदनको आशयअनुसार आउँदो बजेटमा चिया क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने आवश्वासन दिएको थियो,’ उद्योगी चापागाईं भन्छन्, ‘बजेटले कृषिका अन्य क्षेत्र बोल्यो तर चिया बिर्सिएको छ।’ बैठकपछि उद्योगीले भनेका थिए–सरकारले आउँदो बजेटमा आफूहरूका माग सम्बोधन नगरे साउनदेखि सबै उद्योग बन्द गर्नेछौं। 

उद्योगीले गत भदौमा सरकारलाई चिया क्षेत्रको विकासका लागि २० बुँदे मागपत्र बुझाएका थिए। श्रमिकलाई महँगी भत्ताको हकमा छिमेकी देशमा चिया श्रमिकलाई सरकारले दिएसरह रासन सुविधा सरकारले दिनुपर्ने, श्रमिक स्थायी रूपमा चिया बगान आसपासै बस्नुपर्ने भएकाले त्यस्ता श्रमिकका लागि खानेपानी–औषधिलगायतको प्रबन्धसहितको आवास सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने, हरेक बगान, उद्योग र साना किसानलाई आवश्यकताअनुसारको चालू पूँजीका लागि ब्याज अनुदानसहितको कृषि–ऋण उपलब्ध हुनुपर्नेजस्ता लिखित माग उद्योगीले राखेका थिए।

  नेपाली चियाको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ–प्रवद्र्धनका लागि सहयोग गर्नुपर्ने, साना किसानका लागि हरियो पत्ती उत्पादनका आधारमा उखुमा जस्तै अनुदान दिनुपर्ने माग पनि उद्योगीको छ। उद्योगी चापागाईंले कृषिका अन्य क्षेत्रमा जस्तै चियामा अनुदान दिन कञ्जुस्याइँ गरेको बताए। ‘चिया क्षेत्रको समस्यामा दिगो समाधान खोज्न किसानलाई सहुलियत दिनुपर्छ,’ उद्योगी चापागाईं भन्छन्, ‘किसानलाई मल, सिँचाइ र अनुदानमा सरकारले सहयोग गर्नसक्छ। अझ चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार दिगो बनाउन अर्गानिक उत्पादन मात्रै विकल्प हो।’ नेपालमा उत्पादित ५५ लाख तयारी अर्थोडक्स चियामध्ये ३ लाख किलोमात्र अर्गानिक रहेको तथ्यांक छ।

 उद्योगीले किसानलाई चियाको मूल्य राम्रो दिनुपर्ने भएपनि सरकारले उद्योगीका लागि राहत र सहुलियत नदिएको बताउँछन्। ‘कि उद्योगका लागि राहतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्‍यो, कि ऐन र नियमावली संशोधन गर्नुपर्‍यो। होइन भने कुनैपनि चिया उद्योग चल्न सक्ने अवस्था छैन,’ चापागाईंले भने। अर्का चिया उद्योगी पुनम राई सरकारले चिया उत्पादन र बजारीकरणमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘चियालाई विश्वबजारको मागअनुसार बगाउन उद्योगलाई विद्युत् महसुल र अन्य राजस्व छुट गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तेस्रो मुलुक जाने चियामा दिइने छुट भारतीय बजारमा बेचिने चियामा पनि दिनुपर्छ।’

 पहाडी क्षेत्रमा बढी परिमाणमा चिया उत्पादन गरी भारत निकासी गर्ने ठूला, उच्चस्तरको अर्गानिक चिया उत्पादन गरी तेस्रो मुलुकमा मात्रै चिया बेच्ने र साना किसानले सञ्चालन गरेका गरी मुख्य तीनखाले चिया उद्योग छन्। ‘किसानले चिया उत्पादन गर्दा लागेको खर्चको १५–२० प्रतिशतसम्म सरकारले बेहोर्ने देश हाम्रै छिमेकमा छन् तर हाम्रो सरकारले चाहिँ त्यो वातावरण कहिले बनाउने ?’ हिमालयन अर्थोडक्स टि प्रोड्युसर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका चापागाईं भन्छन्, ‘सरकारले चिया उत्पादक किसान र आफैं उद्योग सञ्चालन गरेका साना किसानलाई उत्पादन र बजारीकरणमा सहुलियन नदिएसम्म चिया क्षेत्र माथि उठ्न सक्दैन।’     

१ नम्बर प्रदेश सरकारले आउँदो वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा चाहिँ चिया क्षेत्रलाई आंशिक सम्बोधन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले चियाको अनुसन्धान केन्द्र, अक्सन केन्द्र र इलाममा टी टेस्टिङ हाउस स्थापनाको कार्यक्रम आउँदो वर्षलाई ल्याएको छ।

 सरकारी तथ्यांकअनुसार इलाममा सरकारी र निजी गरी १६, झापामा ६९, धनकुटामा ६ ठूला उद्योग छन्। देशभर १ सय ८ ठूला चिया उद्योग र बगान रहेको नेपाल चिया तथा कफी विकास बोर्ड र केन्द्रीय तथ्यांक विभागको विवरणमा उल्लेख छ। तथ्यांकअनुसार देशभर ३० लाख ९५ हजार २ सय ८४ ले चिया क्षेत्रमा रोजगारी पाएका छन्। तीमध्ये ३ हजार २ सय ४४ स्थायी श्रमिक छन् भने बाँकी अस्थायी रूपमा काम गरिरहेका छन्। नेपालमा १ सय ८ ठूला चिया उद्योग छन्। नेपालबाट बर्सेनि सवा २ अर्बभन्दा बढीको तयारी चिया निकासी हुनेगरेको छ।

प्रकाशित: ११ असार २०७६ ०६:३० बुधबार