काठमाडौं–संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०३० सम्मका लागि निर्धारण गरेका दिगो विकास लक्ष्य भेटाउन नेपाललाई बर्सेनि ६ खर्ब रुपैयाँ अपुग हुने एक अध्ययनले देखाएको छ। दिगो विकास लक्ष्य भेट्न राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको लागत अनुमान अनुसार वर्षमा ५.८५ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब ६ खर्ब रूपैयाँ) अपुग हुने अवस्था देखिएको हो।

आयोगका अनुसार दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि हरेक वर्ष सार्वजनिक क्षेत्रमा दुई खर्ब १८ अर्ब तथा निजी क्षेत्रमा तीन खर्ब ६६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लगानी नपुग देखिएको छ। दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न वर्षमा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिए पनि बजेटको उपलब्धता भने निकै कम रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

सन् २०१५ को सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले पारित गरेपछि दिगो विकासको लक्ष्य सुरु भएको हो

सार्वजनिक क्षेत्रबाट प्रत्येक वर्ष ११ खर्ब ११ अर्ब र निजी क्षेत्रबाट सात खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसैगरी, घरपरिवारबाट ८८ अर्ब २० करोड र सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट ८६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान गरिएको छ।

आयोगका अनुसार सन् २०१६ देखि २०१९ सम्म दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा सात खर्ब एक अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक क्षेत्रबाट लगानी हुने अनुमान गरिएको छ। यस अवधिमा एक खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लगानी अपुग हुने आयोगले जनाएको छ। सन् २०२० देखि २०३० सम्म सरकारी क्षेत्रबाट ३६ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रक्षेपण गरिएकोमा १४ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ अभाव हुने अनुमान गरिएको छ। 

त्यस्तै, निजी क्षेत्रबाट सन् २०१६ देखि २०१९ सम्म दुई खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक रहे पनि ३५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ अपुग हुने देखिएको छ।  सन् २०२० देखि २०३० सम्म निजी क्षेत्रबाट २४ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने प्रक्षेपण गरेको आयोगले त्यसको आधामात्र अर्थात करिब १२ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ अपुग हुने अनुमान गरेको छ।

दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न बजेट अभाव हुँदा वैदेशिक लगानी र बाह्य स्रोत परिचालनमा जोड दिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ। आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्यालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउने उपायको खोजी गर्नुपर्ने बताए। वित्तीय उपकरणको विकास गरी लगानी वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सार्वजनिक निजी साझेदारी वैकल्पिक उपकरण हुनसक्ने बताए। 

आयोगका सहसचिव खोमराज कोइरालाले स्रोत अभावले कुनै क्षेत्रमा सुरुमा धेरै लगानी हुने र पछिल्लो वर्षमा कम लगानी हुने अवस्था आउन सक्ने बताए। दिगो विकासका लक्ष्य भेटाउन प्रत्येक वर्ष २० अर्ब २५ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने आयोगको अनुमान छ। जसमा ५५ प्रतिशत सरकारले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। तरm सरकारसँग स्रोत भने आठ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ मात्र  छ। यो पनि वार्षिक औसत आर्थिक बृद्धिदर ८.६ प्रतिशत र कूल ग्राहस्थ उत्पादनको २७ प्रतिशत राजस्व हुँदाको मात्र हो। 

अपेक्षा अनुसार आर्थिक वृद्धिदर नभए झनै स्रोतको अभाव हुने अधिकारीहरू बताउँछन्। त्यस्तै, दिगो विकासका लक्ष्य भेट्न निजी क्षेत्रले वर्षमा ३६.६ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने छ। जसले गर्दा निजी क्षेत्रले ११ वर्षसम्म हरेक वर्ष करिब सात खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँका दरले लगानी गर्नुपर्छ। अहिलेको प्रक्षेपित स्रोत भने तीन खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ।

सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लागि १७ वटा लक्ष्य लिइएको छ। दिगो विकासका मुख्य लक्ष्यमा सबै प्रकारका गरिबीलाई सबै ठाउँबाट अन्त्य गर्ने, भोकमरीको अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा तथा उन्नत पोषण प्राप्ति गर्ने र दिगो कृषिको प्रवद्र्धन गर्ने सबैका लागि समावेशी तथा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र आजीवन सिकाइका अवसरलाई प्रवद्र्धन गर्ने छन्।

त्यस्तै, समावेशी र दिगो औद्योगिकीकरणको प्रवद्र्धन, असमानताको अन्त्य, दिगो सहरीकरण, दिगो उत्पादन र उपभोग, जलवायु परिवर्तनले ल्याएका परिवर्तनसँग जुध्नेजस्ता उद्देश्य पनि दिगो विकास लक्ष्यले बोकेको छ। दिगो विकासका अरु लक्ष्यमा वातावरणको संरक्षण, उत्तरदायी संस्थागत व्यवस्था र विश्वव्यापी विकासका लागि साझेदारी पनि छन्।

सन् २०१५ को सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले पारित गरेपछि दिगो विकासको लक्ष्य सुरु भएको हो। आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले दिगो विकास लक्ष्य विकासका हरेक पक्षसँग जोडिएको बताए। दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिले नै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अवधारणा पूरा हुने कँडेलले बताए।

प्रकाशित: ८ असार २०७६ ०५:५८ आइतबार