काठमाडौं - स्वदेशी पुँजी पर्याप्त नभएर सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) आकर्षित गर्न लगानीकर्तालाई आह्वान गरिरहेको बेला विभिन्न मुलुकका तीन कम्पनीले करिब साढे दुई खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न अध्ययन अनुमति लिएका छन्।
मुलुकका सातै प्रदेशमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन, लुम्बिनीमा पाँचतारे होटलसहित प्रदर्शनी पार्क, वीरगन्ज र भैरहवामा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका परियोजनामा लगानी गर्न इच्छा जाहेर गरेकाले सम्भाव्यता अध्ययन गर्न अनुमति दिएको लगानी बोर्डले जनाएको छ। ती परियोजनामा दुई खर्ब ५४ अर्ब ७५ करोड लगानी हुनेछ। प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले सरकारलाई कुनै पनि आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी अध्ययन अनुमति दिएको हो। चीनको सिल्क रोड इन्टरनेसनल होल्डिङ कोअपरेसन लिमिटेडले लुम्बिनीमा विश्व बुुद्धिस्ट प्रर्दशनी पार्क निर्माण तथा सञ्चालनका लागि अनुमति लिएको हो। लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार उक्त परियोजनाका लागि करिब दुई सय अर्ब रुपैयाँ लाग्ने लगानीकर्ताले प्रारम्भिक जानकारी गराएका छन्।
पार्कमा पाँचतारे होटल, बजार, पार्कसहितको प्रदर्शनीस्थल बनाउने प्रस्ताव छ। ‘मौखिक रुपमा दुई सय अर्ब रुपैयाँ लाग्ने जानकारी आएको छ,’ अधिकारीले सोमबार नागरिकसँग भने, ‘विस्तृत अध्ययन गरेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाएपछि फिगर स्पष्ट हुन्छ।’ मुलुकको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य लुम्बिनीमा विश्वभरबाट बुद्र्धमार्गी पर्यटक आउने भएकाले ठूलो लगानीको परियोजना सञ्चालनमा ल्याए सफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, फिलिपिन्सको ग्रिनरी सोलुसन इन्टरनेसनलले सातवटै प्रदेशमा ४८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको पाँच सय ५० मेगावाट सौर्य ऊर्जा परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अनुमति पाएको छ। सात प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा ५० देखि सय मेगावाटसम्मका परियोजनाको थप अध्ययन गर्न अनुमति पाएको हो। ‘लोकेसनको विषयमा अध्ययनपछि मात्र थाहा हुन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘बाहिरबाटै प्रस्ताव पठाएकाले अनुमति दिएका हौं।’
भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्ने सामान व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको अवस्थामा भारतको फ्ल्यास फ्रेट लजिस्टिक कम्पनीलाई वीरगन्ज र भैरहवामा ६ अर्ब ५१ करोड अनुमानित लागतको ‘प्राइभेट फ्रेट टर्मिनल तथा बल्क ह्यान्डलिङ फेसिलिटी’ (सुक्खा बन्दरगाह) निर्माण परियोजनाका लागि पनि सरकारले अनुमति दिएको छ। भारतमा काम गर्दै आएको यो कम्पनीमा जर्मनीको पनि लगानी छ।
सबै परियोजनामा अहिले विदेशी कम्पनीले अध्ययन अनुमति लिएका हुन्। ‘नेपाली साझेदारको विषयमा खुलाएका छैनन्,’ अधिकारीले भने, ‘विस्तृत अध्ययन गरेपछि लगानी रकम र साझेदारको टुंगो लाग्छ।’ सरकारले गत चैतमा आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा लगानी गर्न इच्छा जाहेर गरेका कम्पनीले थप अध्ययनको अनुमति लिन सुरु गरेको अधिकारीले बताए। ‘लगानी सम्मेलनपछि विदेशी लगानीकर्ताको चासो बढेको छ,’ उनले भने, ‘विदेशी लगानी बढ्ने अपेक्षा गरेका छौं।’
लगानी सम्मेलनमा सरकारले आह्वान गरेको आवेदनमा ३१ परियोजनामा २५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरेर आवेदन दिएका थिए। सरकारले विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्तालाई लक्षित गरेर ७७ परियोजना अघि सारेको भए पनि दुई दर्जनभन्दा बढी परियोजनामा लगानी गर्न उत्सुकता देखाएका हुन्।
उद्योग विभागको तथ्यांक अनुसार यो वर्ष विदेशी लगानी प्रतिबद्धता घटेको छ। यही बेला लगानी बोर्डमा साढे दुई खर्ब रुपैयाँको अध्ययन अनुमति लिनुले थप आशा जगाएको छ। सम्मेलनमा लगानी गर्न इच्छा व्यक्त गरेर आवेदन दिएका परियोजनामा बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा, बाहिरी चक्रपथ, काठमाडौं मेट्रो रेल, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल, काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग र काठमाडौं स्काई ट्रेन, लगायत पूर्वाधार निर्माणका परियोजना छन्। त्यसैगरी, जलविद्युत्तर्फ तमोर जलविद्युत् आयोजना, पश्चिम सेती, सुनकोसी दोस्रो, तेस्रो, तल्लो अरुणलगायत छन्। पूर्वाधार, जलविद्युत्सहित कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग लगायत क्षेत्रमा पनि विदेशीले इच्छा व्यक्त गरेका थिए।
लगानी आकर्षित गर्न सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिटा) ल्याएको छ। फिटाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताका लागि धेरै सहुलियत दिएको छ। ६ अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी उद्योग विभागले स्वीकृति दिन्छ भने त्यसमाथिको लगानीको स्वीकृति लगानी बोर्डले दिने कानुनी व्यवस्था छ। विगत स–साना परियोजनामा विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गरिरहेको अवस्थामा सरकारले विदेशी लगानीकर्ताका लागि सीमा तोकेर न्यूनतम पाँच करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७६ ०३:३९ मंगलबार