काठमाडौं– सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नीति पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको छ। सहकारी ऐन–२०७४, सहकारी नियमावली–२०७५ जारी गरिसकेको परिवर्तित सन्दर्भमा नयाँ नीति आवश्यक भएकाले परिमार्जन गर्न लागेको हो।
राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ पुरावलोकन गर्न राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले सहकारीकर्मीसँग प्रादेशिक रुपमा छलफल अघि बढाएको छ। बोर्डले शनिवार प्रदेश नं १को बिराटनगरमा आयोजना गरेको सहकारी नीति पुरावलोकनका लागि सुझाब संकलन कार्यक्रममा पूर्वका सहकारीकर्मीले सहकारीको भूमिक बढाउँदै लैजानु पर्ने बताएका थिए। नयाँ नीतिमा सहकारी अर्थतन्त्रको मजबुत खम्बाका रुपमा विकास गर्न सघाउ पुग्ने बनाउन सुझाब दिए।
कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिब निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले सरकारले सहकारीलाई उच्च प्राथमिकता राखेर ऐन, नियमावली ल्याएकाले सहकारी नीति अभिानको मर्म अनुसार आउने बताइन्। मन्त्री अर्यालले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जिडिपी०मा सहकारीको योगदान आगामि पाँच वर्षमा दोब्बर बढाएर १० प्रतिशत पु-याउनु पर्ने बताइन्। ‘अहिले सहकारीले जिडिपीमा ४।५ प्रतिशत योगदान छ,’ उनले भने, ‘आगामि पाँच वर्षमा यसलाई दोब्बर बढाउनु पर्छ।’
सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई माथि उठाउनका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताइन्। ‘निजी र सहकारीलाई सँगसगै लैजाने सरकारको नीति छ,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘सरकार र सहकारीको संयुक्त लगानीमा उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ।’ ऐनमा नपुगेका कुराहरु नियमावलीमा आएको र नीतिले सबै विषयलाई समेट्ने बताइन्। पुँजी निर्माणमा सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको अर्यालले बताइन्। ‘सहकारीले पैसा उठाउने मात्र होइन उद्योग खोल्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा सघाउन सरकार तयार छ।’
नयाँ नीति बन्ने क्रममा रहेकाले सहकारीकर्मीले दिएको सुझाबलाई समावेश गर्ने राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह–अध्यक्ष दक्ष पौडेलले बताए। मुलुक समृद्ध बनाउने योजनामा सहकारीले सघाउने बताउँदै सहकारीको मूल्य,मान्यता, सिद्धान्त पूरा गर्न सहकारी नीतिले सघाउने बताए। ‘समुद्ध मुलुक बनाउन सरकारीलाई परिचालन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सहकारीलाई वित्तीय जोखिमबाट जोगाउने दायित्व सहकारीकर्मीको काँधमा छ।’ उनले सहकारीमा प्रविधिको प्रयोग बढाउनु पर्ने बताए।
कार्यक्रममा प्रदेश सांसद सावित्रा रेग्मीले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको मजबुत खम्बाको रुपमा विकास गरेर अघि बढ्ने नीति बताउन सुभाब दिइन्। ‘सहकारीले उत्पादन बढाएर बजार व्यवस्थापन पनि सघाउनु पर्छ,’ उनले भनिन्, ‘सदस्यको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउन सघाउने नीति ल्याउनु प-यो।’
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सदस्य सचिव चक्रबहादुर पराजुलीले समय अनुसार नीति परिमार्जन गर्न लागिएको बताए। ‘नीतिमा पनि पाँच वर्षमा फेर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘सहकारी अभियानका सुझाबका आधारमा तयार गर्छौं।’ सहकारी संस्था उद्यमशीलतामा लाग्नुपर्ने उनले सुझाए। बोर्डका उप–निर्देशक मुकेश कर्णले सहकारीको नीति पुनरावलोकन गर्न पोखरा, बिराटनगरलागयतका प्रदेशबाट सुझाब संकलन गरेको जानकारी दिए।
केही सहकारीकर्मीले अहिले सरकारले जारी गरेको ऐन, नियमवाली अपूरो र अपूर्ण रहेको भन्दै सुधार गर्न सुझाब दिएका थिए। राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक रमेशप्रसाद पोखरेलले सहकारी संस्थामा साढे ६ सय अर्बको कारोबार भएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाब दिए। ‘सरकारले नीतिमा सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सहकारीको पुँजीलाई मुलुकको समृद्धिमा लगाउनु पर्छ।’ सरकारले सहकाररीलाई कर छुट दिएर समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको उनले बताए।
कार्यक्रममा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश के।सी।सहकारी नीति जनमैत्री हुनुपर्ने बताए। उनले सहकारीलाई कृषिमा परिचालन गर्न सुभाब दिए। कार्यक्रममा सहकारी विभागका पूर्व रजिष्टार सुदर्शन ढकालले सहकारी नीतिको आवश्यकताको विषयमा प्रष्ट पारेका थिए। उनले मुलुको दीगो र समतामूलक आर्थिक विकास, समाजिक रुपान्तरणम सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए। डिजिटल फाइनान्स विज्ञ केशव आाचार्यले सहकारी व्यवसायमा प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। कार्यक्रममा पूर्वका मोरङ, झापा, इलामलगायत प्रदेश नं १का जिल्लाका डेढ सय बढी सहकारीकर्मीको सहभागिता रहेको थियो।
प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७६ ०७:१० आइतबार