काठमाडौं - खुला बजार अर्थतन्त्र अपनाएको मुलुकमा राज्य व्यापार, व्यवसाय गर्न नहुने आवाज आइरहेका बेला सरकारले यस क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष लगानी बढाउँदै लगेको छ। सरकारले लगानी बढाए पनि त्यसको प्रतिफल भने पाँच प्रतिशतभन्दा माथि पुग्न सकेको छैन। जब कि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्दा पनि १० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिफल पाइन्छ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन–२०७६ अनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म ३९ संस्थानमा सरकारले दुई खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेकोमा ४.१८ प्रतिशतमात्र नाफा कमाएको छ। लगानीको आधारमा प्रतिफल पाउनुपर्ने भए पनि सरकारले लगानी गरेका अधिकांश सार्वजनिक संस्थानले प्रतिफल दिन सकेका छैनन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गरिएको लगानीमा कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याज पाइन्छ। संस्थानमा सेयर र ऋण गरी कुल तीन खर्ब ६४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ सरकारी लगानी पुगेको छ। संस्थाले प्रतिफल दिन नसके पनि सरकारले बर्सेनि लगानी बढाउँदै लगेको छ। गत आर्थिक वर्ष सवा ५२ अर्ब रुपैयाँ सेयर र ऋण लगानी गरेको छ। संस्थानमा सेयर र ऋण १६.९ प्रतिशत लगानी बढाएर तीन खर्ब ६४ अर्ब ७९ करोड २० लाख रुपैयाँ पु¥याएको छ।
६५ संस्थानमध्ये अहिले ३९ वटा मात्र अस्तित्वमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। तीमध्ये नाफा आर्जन गर्ने संस्थानको संख्या २६ छ। ११ वटा संस्थान नोक्सानमा छन्। दुई संस्थान कारोबार नभएर बन्द भएका छन्। प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा संस्थानको मुनाफा ४३ अर्ब ४४ रुपैयाँ मात्र छ। दुई दर्जन संस्थान नाफामा भए पनि पाँच संस्थानले कुल मुनाफाको ८१.७५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्। अघिल्लो आवको तुलनामा केही मुनाफा बढे पनि धेरै वृद्धि हुन सकेको छैन। आव ०७३÷७४ मा ४१ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मुनाफा कमाएका थिए। सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा लगानी गरेबापत नौ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ लाभांश प्राप्त गरेको छ।
नेपाल टेलिकम, नेपाल आयल निगम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले राम्रो नाफा कमाएका छन्। टेलिकमले १७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ प्राधिकरणले चार अर्ब ४३ करोड, वाणिज्य बैंकले तीन अर्ब ६५ करोड, निगमले तीन अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ। अन्य २१ संस्थानको नाफा ११ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ छ।
व्यवस्थापकीय कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण संस्थानको अवस्था जोखिमपूर्ण छ। आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा नेपाल औषधि लिमिटेडले १० करोड ९२ लाख घाटा बेहोरेको छ। त्यसैगरी, नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट प्रालि ६ करोड ९९ लाख, राष्ट्रिय बिउ विजन कम्पनी तीन करोड २५ लाख, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र ९१ लाख, सांस्कृतिक संस्थान ४४ लाख, गोरखापत्र संस्थान २० करोड ६ लाख, नेपाल टेलिभिजन ११ करोड २६ लाख, राष्ट्रिय आवास कम्पनी ७९ लाख, नेपाल खानेपानी संस्थान ६ करोड १६ लाख रुपैयाँ घाटामा छ। यी संस्थाहरुको अहिलेसम्मको कुल सञ्चित नोक्सानी १७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ छ। केही संस्थानबाहेक अधिकांशको सञ्चालन स्थिति, व्यवस्थापकीय र वित्तीय कार्यसम्पादनका सूचक सुध्रेका छैनन्। गत वर्षको तुलनामा भने वित्तीय अवस्था सुधारोन्मुख छ।
संस्थान घाटामा गएपछि मन्त्रालयले कार्यप्रणाली र कार्यपद्दतिको आधारमा समयसापेक्ष सुधार गर्न सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन छैन। काममा गुणस्तर ल्याउन नयाँ प्रविधि र प्रणालीको विकास गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा सुधार ल्याउन, संस्थागत सुशासनको प्रवद्र्धन गर्न निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन छैन। संस्थानको वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै कार्यकुशलता र प्रभावकारितामा सुधार ल्याउनुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। संस्थानहरु आर्थिक सुशासन र वित्तीय उत्तरदायित्वमा कमजोर देखिएका छन्। अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा दिन स्थापना भएका सरकारी स्वामित्वका केही संस्थान भने डुबेका छन्। राष्ट्रिय विपद्को समयमा अत्यावस्यक वस्तुको वितरण, बजारमा हुन सक्ने कृत्रिम अभाव, कार्टेलिङ, सिन्डिकेट र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक संस्थानले उल्लेख्य भूमिका खेल्नु पर्ने भए पनि उपभोक्ताको चाहना अनुसार काम गर्न सकेका छैनन्। १३ वटा संस्थानले त नियमित वार्षिक रुपमा गर्नुपर्ने लेखापरीक्षण पनि गरेका छैनन्।
प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७६ ०३:३१ शुक्रबार