काठमाडौं - मुलुकको व्यापार घाटा बढिरहेको बेला सरकारले निर्यातलाई प्रोत्साहन, आयात प्रतिस्थापन, औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता राखेर आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट ल्याएको छ ।
स्वदेशी उद्योगको उत्पादनलाई संरक्षण र प्रोत्साहित गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी वर्षको बजेट ल्याएका हुन् । उनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत ११ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।
आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने घोषणा गरेका खतिवडाले निजी क्षेत्रसँग सहकार्यका परियोजना घोषणा नगरे पनि निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन् । व्यवसायीले स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्नुपर्ने माग गरिरहेको बेला बजेटले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति लिएको छ ।
स्वदेशीमात्र नभइ बाह्य लगानी आकर्षित गर्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानी गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । निजी लगानीकर्ताको व्यावसायिक लागत कम गर्न उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया, पूर्वाधार निर्माण, जग्गा प्राप्ति, कर भुक्तानी, श्रम कानुनको परिपालना तथा विवाद निरूपण प्रणाली सुधार गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले बजेटले निजी क्षेत्रका धेरै समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको बताइन् । ‘आयात निरुत्साहित गर्ने नीति छ,’ राणाले भनिन्, ‘यसले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्छ ।’ उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन, यहाँ उत्पादन हुने वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्ने नीति, कपडा उद्योगलाई छुट लगायत विषय सकारात्मक रहेको राणाले बताइन् ।
सरकारले दुई दर्जन औद्योगिक वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न स्वदेशी उद्योगहरुको विकास, विस्तार र आधुनिकीकरणका लागि प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको छ । यहाँ प्रयोग हुने वस्तु विदेशबाट आयात भइरहेका बेला यस्तो घोषणा गरेको हो । विराटनगरका उद्योगी भोलेश्वर दुलालले स्वदेशी उद्योगको उत्पादन सरकारी निकायले अनिवार्य प्रयोग गर्ने नीति स्वागतयोग्य भएको बताए । ‘बजेटले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ,’ दुलालले भने, ‘राष्ट्रिय विकासमा सघाउ पुग्ने गरी बजेट आएकाले उद्योगी, व्यवसायी खुसी छौं ।
’आयात निरुत्साहित गर्ने नीति सकारात्मक : भवानी राणा, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
निर्यातलाई प्रोत्साह
सरकारले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रोत्साहन नीति लिएको छ । निर्यातमूलक उद्योग स्थापनाका लागि सरकारी–निजी साझेदारीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र र अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली गलैंचा, पस्मिना, चिया, कफी र हस्तकला सामानको पहिचान स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको गुणस्तर प्रमाणीकरण, लेबलिङ र ट्रेडमार्कमार्फत ब्रान्डिङ गर्नेछ ।
स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न नविनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज फन्डको व्यवस्था गरेको बजेटमा उल्लेख छ । चियाको प्रमाणीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ल्याब स्थापना गरी अर्गानिक अर्थोडक्स चिया निकासी गर्ने, चियाको आन्तरिक बजार सुनिश्चित गर्न अक्सन हाउस स्थापना गर्ने, अर्गानिक तथा तुलनात्मक लाभ बढी भएका वस्तु, मूल्य अभिवृद्धि गर्ने कृषि, वन तथा खानीजन्य औद्योगिक उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरी निकासी तथा प्रवद्र्धन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति छ ।
स्वदेशी उद्योगको संरक्षण
सरकारले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न यहाँ उत्पादन भएका वस्तुको प्रयोग अनिवार्य गराउने प्रयास गरेको छ । मुलुक आत्मनिर्भर भएका चिया, कफी, दूग्ध पदार्थ, घिउ, कुखुराको मासु, केराउ, बदाम, आलु चिप्स, बिस्कुट, चाउचाउ, आइसक्रिम, जुस, मिनरल वाटर, चिनी तथा सक्खर चकलेट, चुइङगम, पास्ता, जस्तापाता, जुत्ता चप्पल, धागो र त्रिपाल लगायत कृषिजन्य तथा औद्योगिक वस्तुको स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न त्यस्ता वस्तुको आयातमा भन्सार दर बढाएको छ । निर्माण सामग्री प्रयोग गर्दा सिमेन्ट, काठ, छड, रङ लगायत स्वदेशी र स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति छ ।
सार्वजनिक सेवामा स्वदेशी वस्तु तथा सेवा उपयोग गर्नुपर्ने प्रावधान कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने, यहाँ आयोजना हुने सभा सम्मेलन तथा वैदेशिक भ्रमण लगायत अवसरमा सरकारी तवरबाट उपहार दिनुपर्दा स्वदेशी उत्पादन अनिवार्य गरेको छ । कपास, रेशम, ऊन र वनस्पति रेशाजन्य धागो उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी स्वदेशी कपडा उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, बाँस, अल्लो र केरा जस्ता वनस्पतिजन्य रेशा उत्पादनमा जोड दिने छ । कपडा उद्योगलाई विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत छुट, बैंक ब्याजमा पाँच प्रतिशत अनुदान, उद्योगले विदेशबाट आयात गर्ने उपकरणमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने छ । उत्पादन बढाउन बन्द र रुग्ण उद्योगलाई सम्भाव्यताका आधारमा सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने योजना छ । स्वदेशी वस्तुको उपयोगलाई अभियानको रुपमा अघि बढाउन अत्यावश्यक वस्तु उत्पादनमा सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेछ । साना तथा घरेलु उत्पादनलाई विश्व बजारमा पु¥याउन निकासी गृह स्थापना गरी सहकारीबाट भएका उत्पादनलाई पनि आवद्ध गर्ने नीति छ । निर्यातजन्य वस्तुको पहिचान, विकास तथा उत्पादन अभिवृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन गर्नेछ । विलासी एवं स्वास्थ्यलाई नोक्सान पु¥याउने वस्तु र सेवाको आयात निरुत्साहित गर्ने नीति छ ।
विदेशी वस्तु आयातमा कडाइ
आयात निरुत्साहित गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थको न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड तोकी सोभन्दा कम गुणस्तरका वस्तु आयातमा कडाइ गर्ने भएको छ । बढ्दो व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गर्न निर्यात प्रवद्र्धन गर्न अतिरिक्त अनावश्यक आयात घटाउन सेफगार्ड, एन्टिडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, कृषि आयातमा एन्टिडम्पिङ शुल्क लगाउने, स्वदेशी उत्पादनको नेपाल गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने, नक्कली गुणस्तर चिह्न प्रयोग गरी गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री वितरण रोक्न प्रभावकारी अनुगमन गर्ने जनाएको छ ।
औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण
बजेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले औद्योगिक पूर्वाधारमा प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । सरकारले यसअघि घोषणा गरेको हरेक प्रदेशमा एक औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउने नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ । झापाको दमक, रुपन्देहीको मोतिपुर, मकवानपुरको मयूरधाप, चितवनको शक्तिखोर, बाँकेको नौवस्ता, सुर्खेतको चौरासे र कञ्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण गर्ने भएको छ ।
औद्योगिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता राखेर दुई अर्ब ८७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । इटहरी–विराटनगर, पथलैया–विरगन्ज, बुटवल–बेलहिया, कोहलपुर–जमुनाह र अत्तरिया–धनगढीलाई औद्योगिक करिडोरको रुपमा विकास गर्न जमिन व्यवस्थापन, सडक स्तरोन्नति, ढल निर्माण र विद्युत प्रसारण लाइन जस्ता पूर्वाधारका लागि बजेट छ । नुवाकोट र काभ्रेको पाँचखालमा आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने योजना छ ।
चोभारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी स्थल सहितको सुक्खा बन्दरगाह, रसुवागढीको सुक्खा बन्दरगाह र भैरहवा तथा नेपालगन्जको अन्तर्राष्ट्रिय चेकपोस्ट निर्माण कार्य सुरु गर्ने, मुस्ताङको नेचुंग र ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलामा भन्सारको पूर्वाधार विकास गर्ने, उत्तरतर्फका व्यापारिक नाकामा पूर्वाधार विकास गर्ने बताइएको छ । नवलपरासीको धौबादीमा रहेको फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने, पेट्रोलियम, बहुमूल्य पत्थर, फलाम, कोइला, तामा, युरेनियम तथा सुनखानी उत्खनन अध्ययन सम्पन्न गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा खानी उद्योगलाई अगाडि बढाउने घोषणा गरिएको छ । सुर्खेतमा बहुमूल्य पत्थर प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्ने जनाइएको छ । लगानी प्रोत्साहित गर्न निर्माणाधीन विशेष आर्थिक क्षेत्रमा आधारभूत पूर्वाधार सुनिश्चित गर्ने, अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादन गर्ने उद्योगको स्थापना र क्षमता विस्तार गर्ने भएको छ । उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र हेटौंडा सिमेन्ट कारखानाको क्षमता विस्तार गर्ने घोषणा बजेटमा छ ।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७६ ०३:१२ बिहीबार