काठमाडौं–कृषि क्षेत्रमा लगानी कम भएकाले उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको गुनासो आइरहेको बेला यो वर्ष कृषि क्षेत्रमा कर्जा लगानी ५२ अर्ब आठ करोड रुपैयाँले बढेको छ। कृषि पछिल्लो समय लगानीकर्ताको प्राथमिकतामा परेपछि वित्तीय संस्थाले चालु वर्षको फागुनसम्म कृषि कर्जा लगानी ४०.६ प्रतिशतले बढाएका हुन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण लिएर खेतीपाती गर्नेको संख्या बढेपछि गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष कृषि कर्जा बढेर एक खर्ब ८० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगेको हो। गत वर्षको सोही अवधिमा कृषि कर्जा एक खर्ब २८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ थियो।
पछिल्ला पाँच वर्षमा कृषि कर्जा एक सय ६७ प्रतिशतले वृद्धि भएको सोमबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्ल्ेख छ। आव ०७०÷७१ मा कृषि क्षेत्रमा परिचालित कर्जा ५० अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ मात्र थियो।
कृषि मात्र नभएर पशुपालन कर्जा पनि बढेको छ। यो वर्ष पशुपालन गर्ने साना किसानलाई १२ अर्ब ३४ करोड ५९ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी गरिएको छ। ६ लाख २६ हजार तीन सय ३१ पशुपालनमा कर्जा लगानी गरिएको हो।
साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडमा आबद्ध करिब एक लाख १६ हजार पशुपालक साना किासनलाई मासुजन्य पशु कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत उक्त रकम लगानी गरिएको हो। ५३ जिल्लाका चार सय ४६ सहकारी संस्थामार्फत लगानी गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। मुलुकमा मासु उत्पादन पर्याप्त नभएर विदेशबाट आयात भइहेको अवस्थामा बाख्रा, बंगुर उत्पादनमा पनि कर्जा लगानी गरिएको छ।
मासुसहित दूध उत्पादन बढाउन चार लाख १९ हजार सात सय तीन बाख्रा, ७२ हजार नौ सय १२ बंगुर, ८८ हजार दुई सय ४२, भैंसी ८३ हजार ६ सय ७९ गाई, ११ हजार सात सय ९५ गोटामा कर्जा लगानी गरेको हो। यसबाट १६ अर्ब बराबरको मासु तथा दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन भएको अनुमान गरिएको छ।
यसले उत्पादन बढाउन सघाउ पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को फागुनसम्म एक खर्ब ३८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको कृषि उत्पादन आयात भएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत वर्षको तुलनामा यो वर्षको फागुनसम्म कृषि कर्जा लगानी ४०.६ प्रतिशतले बढाएका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीको प्राथमिकता कृषि तथा पशुपालन क्षेत्र पर्नु सकारात्मक भएको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसीले बताए। ‘विगतमा किसानले ऋण नपाएको गुनासो गर्दै आएका थिए,’ जिसीले भने, ‘किसानले लगेको ऋण यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरणमा प्रयोग हुने अपेक्षा गरेका छौं।’ कृषिमा क्षेत्रमा लगानी बढ्नासाथ उत्पादन बढ्ने जिसीले बताए। कृषिका लागि प्रवाह भएको कर्जा सदुपयोग भए नभएको विषयमा अनुगमन गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘बैंकले कृषिसँग समन्वय गरेर लगानी गरे प्रभाव मूल्यांकन गर्न सहज हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘कृषिका प्राविधिकबाट योजना स्वीकृत भएर लगानी गरे थप प्रभावकारी बन्थ्यो।’
शिक्षित युवालाई ज्ञान, सीप तथा दक्षतासहित कृषि पेसामा आकर्षित गरी आधुनिक प्रविधियुक्त कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा संलग्न गराउन २० देखि ३० वर्ष उमेर समूहका युवालाई प्रविधि सिक्न इजारायल पठाइएको छ। दुई हजार ६ सय ७७ युवा इजरायल पुगेर सीप सिकेर फर्किएपछि व्यावसायिक खेती गरेका छन्।
कृषिमा व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण नहुँदा कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको उत्पादन बढ्न नसकेको बताइरहँदा यो वर्ष कर्जाको लगानी प्राथमिकता परेकाले उत्पादन बढ्न अपेक्षा गरिएको छ। लगानी बढेकाले परम्परागत खेती प्रणाली व्यवसायीकरण हुने विश्वास लिइएको छ।
कृषि क्षेत्रमा युवालाई आकर्षित गरी उत्पादन बढाउन सरकारले आगामी आव ०७६÷७७ मा करिब एक अर्ब रुपैयाँको युवा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। आगामी आव उच्च आयात भएका तेलहन, दालहन, दूध, मिठो–मसिनो चामल उत्पादनमा केन्द्रित हुने कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखेको सचिव जिसीले बताए।
परम्परागत कृषि प्रणालीले उत्पादन वृद्धि नहुँदा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तु आयात गर्नुपर्ने अवस्था भएपछि सरकारले उत्पादन बढाउन यस्तो रणनीति बनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र पढेलेखेका युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्दै कृषि उद्यमशीलता बढाउन एक अर्ब रुपैयाँको युवा विशेष कार्यक्रम प्रस्ताव ल्याउन लागेको हो। एक हजार युवालाई व्यावसायिक कृषि फर्म सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले बताए।
मन्त्रालयले कृषि उत्पादन बढाउन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, नेपाल लाइफस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना, कृषि क्षेत्र विकास आयोजना, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधारका लागि कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ। कृषिजन्य वस्तुमा मुलुक परनिर्भर भएपछि सरकारले कृषिको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, भण्डारणको व्यवस्था, प्रशोधन तथा वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने रणनीति बनाएको छ।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७६ ०५:०८ बुधबार