काठमाडौं - सरकारले गरिब घर परिवार पहिचान गर्न करिब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। २६ जिल्लामा गरिब पहिचान गरेर रोकिएको उक्त कार्यक्रम अघि बढाउनका लागि ५२ करोड ८२ रुपैयाँ विनियोजन गरेर काम सुरु गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालको सचिवालयले जनाएको छ।
दोस्रो चरणमा थप १२ जिल्लामा स्थानीय तहमार्फत गरिब पहिचान सुरु गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव झविन्द्र पाण्डेले बताए। ‘गरिब पहिचान गर्ने गणक र सुपरभाइजरलाई तालिम दिइसकेका छौं,’ पाण्डेले भने, ‘विद्युतीय प्रणालीमार्फत गणना गर्ने योजना छ।’ पाण्डेका अनुसार ताप्लेजुङ, धनकुटा, महोत्तरी, काभ्रे, रसुवा, लमजुङ, स्याङ्जा, म्याग्दी, बाँके, दैलेख, डडेल्धुरा दार्चुला जिल्लामा गरिब घर परिवार पहिचान गर्न लागिएको हो।
सरकारले यसअघि भोजपुर, खोटाङ, सिराहा, सिन्धुली, रामेछाप, रौतहट, गोरखा, तनहुँ, बागलुङ, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम, बर्दिया, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, अछाम, कैलालीलगायत जिल्लामा गरिब पहिचान गरिएको थियो। ती जिल्लामा १२ लाख २४ हजार चार सय घरपरिवार सर्वेक्षण गरेर गरिबको पहिचान गरिएको हो। स्थानीय निकायमार्फत परिचय पत्र वितरणको काम जारी रहेको छ। केही ठाउँमा धनीलाई पनि गरिब परिचय परिचय पत्र वितरण गरेको भन्दै विवाद भएको थियो।
गरिबी अन्त्य गर्न सरकारले २०५९ मा गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरण समन्वय बोर्ड गठन गरेर गरिबको पहिचान गर्न सुरु गरेको थियो। विगतमा केन्द्रबाट गरिँदै आएको पहिचानको काम अहिले स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। परिचय पत्र पाएका गरिबलाई लक्षित गरेर गरिबसँग विशेश्वरलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए। ‘सरकारका अन्य निकायले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा पनि गरिब परिचय पत्र पाएकामा केन्द्रित गर्नुपर्छ,’ सचिव मैनालीले भने, ‘मन्त्रालयले पनि गरिबका लागि लक्षित कार्यक्रम तयार गरेको छ।’ २६ जिल्लामा फोकस गरेर सात करोड रुपैयाँको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। परिचय पत्रका आधारमा गरिबले राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा लिन सक्छन्।
यसअघि काम गर्दै आएको गरिब घरपरिवार समन्वय बोर्ड विघटन भए पनि नयाँ संरचना तयार गरेर गरिबको वर्गीकरण सुरु गरिएको छ। सरकारले गरिबको पहिचान गर्न कार्यविधि पनि परिमार्जन गरेको छ। सबै जिल्लामा गरिब पहिचान गर्नका लागि करिब तीन अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। बाँकी ३१ जिल्लामा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा कार्यक्रम अघि बढाउने छ।
विपन्न तथा गरिबका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि वर्गीकरण नहुँदा ती समुदायका लागि सञ्चालित कार्यक्रम दुरुपयोग र दोहोरोपन आएपछि सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको हो। परिचय पत्र पाउने गरिबलाई आयमूलक कामको लागि सीप सिकाउनु पर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने दायित्व छ। गरिबलाई दिने कार्यक्रमको ढाँचा तयार गरे पनि कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त स्रोतको अभाव रहेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।
परिचय पत्रको आधारमा स्वास्थ्य बिमा, छात्रवृत्ति, सीपमूलक, तामिल, खाद्य सुरक्षा, सहकारीमार्फत ऋणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। अब हरेक मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमको पहिलो प्राथमिकतामा परिचय पत्र पाएका गरिब हुनेछन्।
गरिबी न्यूनीकरण गरी जनतालाई आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर र सक्षम बनाउन सञ्चालित कार्यक्रम एकद्वारा प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न यो कार्डले सजिलोे हुने सरोकारवालाको बुझाइ छ। गरिबी निवारणको काम राज्यको प्रमुख दायित्व भएकाले गरिबी निवारणका लागि पर्याप्त बजेटको विनियोजन भए पनि सदुपयोग हुन नसकेको टिप्पणी हुँदै आएको थियो।
गरिबी निवारणका कार्यक्रम नियमन र एकीकृत नहुँदा दोहोरोपनासहित दुरुपयोग हुने गरेको गुनासो आउने गरेको छ। परिचय पत्र पाउनेलाई न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य पूरा गर्ने राज्यको दायित्व हुनेछ। मुलुकमा २३.८ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेका रहेका छन्। यो संख्या घटाउँदै गरिबलक्षित कृषि विकास, पशुपक्षी विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा मन्त्रालयलगायतका मन्त्रालयले अर्बौंका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्। गरिबी निवारण कोष, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, गरिबसँग विश्वेश्वरलगायत कार्यक्रम पनि अब परिचय पत्र पाएका नागरिकलाई लक्षित गरेर सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।
प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७६ ०२:०५ बिहीबार