काठमाडौं - सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई कस्ने गरी ल्याएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीका केही प्रावधानप्रति व्यवसायीले कडा आपत्ति जनाएका छन्। निर्माण व्यवसायीले अहिलेसम्म कानुनी छिद्र प्रयोग गर्दै आयोजना निर्माणमा ढिलासुस्ती गरेर राज्यको अर्बौं रुपैयाँ अलपत्र पार्दै आएका थिए। सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली फितलो भएकै कारण आयोजना निर्माणमा निर्माण व्यवसायीले मनपरी गर्न पाएको भन्दै नयाँ प्रावधान ल्याउनुपर्ने आवाज उठेपछि सरकारले हालै यसको छैटौं संशोधन गरी वैशाख ३० बाट लागू गरेको हो।

सरकारले नियमावली संशोधन गर्दा आयोजनाको निर्माणमा लापरवाही गर्ने व्यवसायीलाई कस्ने किसिमका प्रावधान राखेको छ। यिनै प्रावधानप्रति निर्माण व्यवसायीले विरोध जनाएका हुन्। ठेक्का लिएर वर्षाैंसम्म काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको प्रवृत्तिबाट आजित भएको सरकारले  लापरवाही गर्ने व्यवसायीलाई कारवाही गर्ने खालको नियमावली ल्याएसँगै अहिले विरोध सुरु भएको हो । मुलुकमा मेलम्ची आयोजनादेखि दर्जनौं आयोजनाहरु ठेकेदारका कारण अलपत्र छन्। चालु आवमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले करिब १७ सय आयोजना अलपत्र परेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो। यी सबै आयोजना अलपत्र पर्नुमा बजेट अभावदेखि सरकारी अधिकारीहरु पनि दोषी छन्। तर, सबैभन्दा बढी दोषी निर्माण व्यवसायी नै हुन्।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी संशोधित नियमावलीले समग्र सार्वजनिक खरिद क्षेत्रलाई धराशयी बनाउने भन्दै विरोध जनाएको छ। महासंघले सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई धराशयी गराउने उद्देश्यले नियमावली ल्याएको भन्दै तत्कालै खारेज वा संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सरकारले ल्याएको नियमावलीले निर्माण व्यवसायीको व्यवसाय नै धरापमा पर्ने दाबी गरे। ‘सरकारले भर्खरै ल्याएको खरिद नियमावलीले निर्माण व्यवसायी पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले एक साताभित्रै नियमावली खारेज वा संशोधन नगरे निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र बुझाउनेछौं।’
महासंघका अनुसार एक साताभित्र नियमावली खारेज वा संशोधन नभए सरकारका सम्बन्धित निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र समेत सरकारलाई बुझाउने, सम्पूर्ण कार्यालयबाट प्रकाशित भएका बोलपत्र बहिष्कार गर्ने, निर्माण कार्य ठप्प पारेर निर्माण सामग्री ठूला यन्त्र, उपकरण सडकमा राख्ने लगायतका विरोधका कार्यक्रम गरिने छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका निर्देशक केशवप्रसाद प्रसाईले भने सरकारले पछिल्लो समय ल्याएको नियमावली समय सान्दर्भिक आएको बताए। सार्वजनिक खरिद क्षेत्रमा भएका कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर निर्माण व्यवसायीले वर्षाैंसम्म आयोजना झुलाउँदै आइरहेका थिए,’ उनले भने, ‘अहिलेको प्रावधानले ठेक्का होल्ड गर्ने, आयोजना निर्माणमा ढिलासुस्ती र आलटाल गर्ने ठेकेदारलाई कस्नेछ।’ उनका अनुसार निर्माण क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विंसगति अन्त्यको लागि यो नियमावली निकै प्रभावकारी र व्यावहारिक हुनेछ।

नियमावलीमा ‘ऐन बमोजिम कालोसूचीमा परेको व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीको सञ्चालकले आफ्नो पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व कायम रहने गरी खोलेको नयाँ फर्म, कम्पनी वा संस्था वा निज आफैं वा निजसमेतको नाममा भइरहेको अर्काे फर्म, संस्था वा कम्पनीले बोलपत्र पेस गर्न नसक्ने’ उल्लेख गरिएको छ। महासचिव दाहालले नियमावलीको यो बोलपत्र पेस गर्न नसक्ने प्रावधान कानुनी सिद्धान्त विपरीत भएको दाबी गरे।

‘कालोसूचीमा परेको व्यक्ति वा फर्म, संस्था वा कम्पनीको सञ्चालकले आफ्नो पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा भएको अर्काे फर्म, संस्था वा कम्पनीले बोलपत्र पेस गर्न नसक्ने प्रावधान कानुनी सिद्धान्तविपरीत छ,’ उनले भने, ‘कानुनी हैसियत नै फरक परेको कम्पनी तथा प्राकृतिक व्यक्तिलाई एकै ठाउँमा राखेर कारवाही चलाउन मिल्दैन। त्यसैले यो व्यवस्था तत्कालै  खारेज गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

यो प्रावधानका कारण हजारौं व्यक्तिलाई रोजगारी दिइरहेका कम्पनीलाई ठूलो असर पर्ने उनले दावी गरे।व्यवसायीले विरोध जनाएको अर्को व्यवस्था ठेक्का दिने रकमसँग सम्बन्धित छ। नियमावलीले कुनै पनि बोलपत्रदाताले आफूले गरेको पाँच आर्थिक वर्षको औसत कारोबार रकमको बढीमा चार गुणाले हुन आउने रकमसम्मको मात्र बोलपत्रमा भाग लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था लागू भएपछि व्यवसायीले धेरै ठेक्का लिन नपाउने देखिन्छ। यस्तै जथाभावी ढंगले ठेक्का ओगट्ने तर, काम नगर्ने ठेकेदारलाई निरुत्साहित गर्नेछ।

निर्देशक प्रसाईले ठेकेदारले ठेक्कामात्रै होल्ड गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरुरी भएको बताए। यस्तै कुनै व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीका सञ्चालक उपर प्रचलित कानुन बमोजिम भष्टाचारको कसूरमा मुद्दा दायर भए त्यसको मुद्दामा सफाइ नपाएसम्म ठेक्का मूल्यांकन प्रक्रियाबाट हटाइनेछ भन्ने प्रावधानमा पनि महासंघको विरोध छ।

‘यो प्रावधानले भष्टाचारको मुद्दा दायर भए त्यस्तो मुद्दामा सफाइ नपाएसम्म बोलपत्रदाता वा अन्यको प्रस्ताव मूल्यांकनमा समेत समावेश गर्न रोक लगाएको छ,’ महासंघका महासचिव  दाहालले भने, ‘यो व्यवस्थाले मुद्दा दर्ता हुनासाथ वा सफाइ नहुदाँसम्म जीवनभर कम्पनी वा फर्म वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ। त्यसैले यो व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ।’

महासंघले आयोजना निर्माणको समय ५० प्रतिशत मात्र थप्ने प्रावधानको पनि विरोध गरेको छ। महासंघले ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी म्याद थप गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको जनाएको छ। निर्देशक प्रसाईले भने निर्माण कार्यकाल वर्षाैंसम्म ढिलासुुस्ती र आलटाल गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने यो नियम निकै सान्दर्भिक रहेको बताए।

‘वर्षाैंसम्म म्याद थप गर्दै ठेक्कामा मनपरी गर्दै आइरहेका ठेकेदारलाई उक्त प्रावधानले निर्धारित समय सीमाभित्रै ठेक्का सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ,’ निर्देशक प्रसाईले भने, ‘दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने ठेक्का सम्झौता भएको आयोजना अब बढीमा तीन वर्षमा सक्नुपर्ने भएको छ।’

यस्तै नयाँ नियमावलीमा आयोजनाको साइट क्लियर नहुँदासम्म ठेक्का लगाउन नपाइने प्रावधान राखिएको छ। यो प्रावधानले  आयोजना हतारमा ठेक्का लगाइने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने निर्देशक प्रसाई बताउँछन्। ‘पहिला हतार–हतारमा ठेक्का लगाइन्थ्यो। ठेकेदारले मोबिलाइजेसन रकम लिएर टाप कस्ने गर्थे,’ उनले भने, ‘अबदेखि साइट क्लियर नभएसम्म ठेक्का लगाउन पाइने छैन।

पूर्वसचिव भीमप्रसाद उपाध्याय ढिलासुस्ती, आलटाल गर्ने  ठेकेदारलाई निरुत्साहित गर्ने खालको नियमावली आएको बताउँछन्। ‘अहिले आएको नियमावलीमा प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई भएका अधिकारलाई नै लिपिबद्ध भएर आएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘हामी कहाँ कानुनमात्रै ल्याइन्छ। प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन नगर्दा निर्माण कार्य निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकेका हुन्। त्यसैले  सबै पक्ष एकजुट भएर मात्रै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने देखिन्छ।’ पूर्वसचिव उपाध्यायका अनुसार निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न नहुनुमा ठेकेदार मात्रै दोषी छैनन्। सरकारी नीति, प्रोजेक्ट म्यानेजर र राजनीतिक दलको समेत स्वार्थ मिलेर समस्या आएको हो।

प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७६ ००:३६ बुधबार