काठमाडौँ- स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई पेशाबाटै पलायन गर्ने गरी हालै सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक खरीद (छैठौँ संशोधन) नियमावली २०७५ का केही बुँदाप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ।
महासङ्घलगायत यससँग प्रत्यक्ष सरोकार भएका निकायको राय सुझावलाई बेवास्ता गर्दै जारी भएको नियमावलीका केही बुँदाले स्वदेशी व्यवसायीलाई पेशाबाटै विस्थापित गर्ने र विदेशी व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिने महासचिव रोशन दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
महासङ्घले दिएका रायसुझावविपरीत नियमावली जारी गरी सरकारले निर्माणमैत्री ऐन कानून निर्माण गर्ने अवसर गुमाएको दाहालको भनाइ छ। नियमावलीका कारण ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा पूरा हुन नसक्ने महासङ्घको ठहर छ।
नियमावलीअनुसार कुनै बोलपत्र हाल्न नमिल्ने र विकास निर्माण ठप्प हुने परिस्थिति सिर्जना भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। सरोकार भएका निकायसँगको घनिभूत छलफलपछि अव्यवहारिक तथा अवैज्ञानिकरुपमा आएका नियमावलीका केही बुँदाको विरोधमा महासङ्घ आन्दोलनमा जान बाध्य हुनसक्ने महासचिव दाहालले बताए।
प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०७६ ०८:५५ सोमबार