काठमाडौं - उद्योगी व्यवसायीको लामो समयदेखिको माग सम्बोधन गर्दै सरकारले उद्योग दर्तादेखि बहिर्गमनसम्मको सम्पूर्ण सेवा एकै ठाउँबाट दिने गरी ‘एकल बिन्दु सेवा केन्द्र’ सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसअघि उद्योगी तथा लगानीकर्ताले सेवा लिन विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया थियो। सरकारले बुधबारदेखि १४ वटा निकायमा धाउनुपर्ने प्रक्रियालाई एउटै ठाउँ बनाएको हो।
उद्योग विभाग अन्तर्गत त्रिपुरेश्वरमा खोलिएको सेवा केन्द्र बुधबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ। केन्द्रको उद्घाटन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले गरेका हुन्। मन्त्री यादवले सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि लगानीकर्ता धेरै ठाउँ भौंतारिनुपर्ने बाध्यता सकिएको बताए। ‘लगानीकर्ताको सजिलो र आर्थिक सुशासनका लागि एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सुरु गरिएको हो,’ मन्त्री यादवले भने, ‘यसले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा पनि भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।’
त्रिपुरेश्वरमा खोलिएको केन्द्रले उद्योग दर्तादेखि बर्हिगमनसम्मको सम्पूर्ण सेवा दिनेछ
सेवा केन्द्र स्थापनापछि निजी क्षेत्रको वर्षौंदेखिको माग पूरा भएको छ भने विदेशी लगानीकर्तालाई पनि यो सेवाले आकर्षित गर्ने अपेक्षा छ। एउटा सानो उद्योग सञ्चालन गर्न पनि दर्जनौं ठाउँमा जानु पर्ने र यसले समय धेरै लाग्ने गुनासोे उद्योगी, व्यवसायीको थियो। केन्द्र स्थापनापछि व्यवसायीको गुनासो हट्ने अपेक्षा सरकारको छ।
विभागका महानिर्देशकलाई केन्द्रको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तोकिएको छ। सेवा केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनोदप्रकाश सिंहले १४ वटा निकाय धानुपर्ने सेवा अब एकै ठाउँबाट दिन सुरु गरिएको बताए। ‘स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले उद्योग दर्तादेखि बहिर्गमनसम्मको सबै सेवा एकै ठाउँबाट पाउँछन्,’ उनले भने, ‘अब लगानीकर्तालाई धेरै सजिलो भएको छ।’ यसले लगानी आकर्षित गर्न टेवा पुुग्ने उनले बताए।
सिंहका अनुसार ६ अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानीका लागि सबै प्रक्रिया सेवा केन्द्रबाट प्रदान गरिनेछ। केन्द्रमा विभिन्न एकाइ राखिएको छ। उद्योग दर्ता, भन्सार, राजस्व, वन तथा वातावरण, प्रशासन, पूर्वाधार, जग्गा सहजीकरण, विदेशी विनिमय, भिसा सहजीकरण, कानुन, लगानीकर्ताको पुँजी परिचालन, श्रम सम्बन्धलगायत एकाइ केन्द्रमा छन्। ‘१४ वटै निकायका प्रतिनिधि यहाँ रहन्छन्,’ उनले भने, ‘ती सबै निकायबाट पाउने सेवा एकै ठाउँबाट दिइन्छ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले लामो समयदेखि उद्योगी, व्यवसायीले राखेको माग सरकारले पूरा गरेको बताए। ‘एउटा उद्योग खोल्न अहिले विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यता थियो। यसले समय पनि धेरै खेर गइरहेको थियो,’ मुरारकाले बुधबार नागरिकसँग भने, ‘एकै ठाउँबाट सेवा पाइने भएपछि धेरै सजिलो हुन्छ।’ उनले केन्द्रले दिने सेवा छिटो र छरितो हुनुपर्ने बताए।
औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मा भएको व्यवस्थाअनुसार केन्द्र स्थापना गरिएको छ। यसबाट लगानीकर्ताले छिटो–छरितो सेवा पाउने छन्। लगानीकर्तालाई प्रभावकारी सेवा दिन केन्द्र स्थापनाले सघाउ पुग्ने मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडाले बताइन्। ‘सेवा केन्द्रलाई क्रमशः डिजिटल प्रविधिमा लैजान्छौं,’ उनले भनिन्।
केन्द्रले उद्योग वा लगानीकर्ताले पाउने सेवा, प्रोत्साहन, छुट, सुविधा, सहुलियत सरल र सहज प्रक्रियाबाट दिन्छ। ऐनमा तोकिएको व्यवस्था अनुसार सेवा केन्द्रले कम्पनी, फर्म वा उद्योगको दर्ता, अनुमति वा इजाजत, नवीकरण, कारोबार अनुमति दिनेछ। क्षमता वृद्धि र कम्पनी, फर्म वा उद्योगको खारेजीलगायत उद्योग तथा व्यवसाय प्रशासनसम्बन्धी सबै काम केन्द्रले गर्नेछ।
उद्योग सञ्चालन अनुमतिका लागि विभिन्न निकायमा धाउनु पर्दा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसकेको बताइएको बेला विदेशी लगानी स्वीकृतिसम्बन्धी काम गर्ने अधिकार पनि केन्द्रलाई दिइएको छ। केन्द्रले विदेशी विनिमय स्वीकृति, भन्सार विभागबाट प्रदान हुने निकासी–पैठारी संकेत नम्बर (एक्जिम कोड) लिने कार्य र बन्डेड वेयरहाउसको सहजीकरणसम्बन्धी काम गर्छ।
विदेशी लगानीकर्ताको भिसा, प्रचलित कानुनबमोजिम वातावरणीय परीक्षण तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने अधिकार पनि केन्द्रलाई छ। त्यसैगरी, उद्योगलाई आवश्यक पर्ने विद्युत्, पानी, सञ्चारका साधन, जग्गा, सडक जस्ता पूर्वाधार सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने र अन्य निकायसँग सम्पर्क बिन्दुको काम पनि यसैले गर्छ।
उद्योगलाई खानी लगायत निकायगत स्वीकृति आवश्यक पर्ने विषयमा निवेदन लिई स्वीकृतिपत्र उपलब्ध गराउन समन्वय गर्नेछ। उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने, लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उपलब्ध गराउन सघाउने अधिकार केन्द्रलाई छ।
उद्योग, व्यवसाय दर्ताका लागि आवश्यक पर्ने कागजात पहिचान गरी विद्युतीय स्वरुपमा लिने र सबै निकायमा विद्युतीय प्रणालीबाट अन्तरनिकायले प्रयोग गर्ने गरी प्रणाली विकास गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले स्वदेशीमात्र नभएर विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलन पनि सम्पन्न गरेको छ। विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिटा), २०७५ ल्याएको छ। विदेशी लगानीकर्ताको दर्ता प्रक्रिया झन्झटिलो भएको गुनासो आइरहेको बेला विदेशी लगानी गर्ने स्वीकृति प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाइएको छ। विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायले निवदेन प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र तोकिए बमोजिमको विदेशी लगानी स्वीकृति दिने सुनिश्चितता गरिएको छ। ६ अर्ब रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी उद्योग विभाग र त्योभन्दा बढीका उद्योगको स्वीकृति प्रवद्र्धन बोर्डले दिनेछ।
प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७६ ०५:३६ बिहीबार
