इलाम - जस्बिरेका चिया किसान तथा उद्योगी सरद सुब्बा सबेरदेखि अबेरसम्म उद्योगमा चिया प्रशोधका लागि खटिन्छन्। आफ्नै लगानीमा खुलेको उद्योगको मुख्य प्राविधिक आफैं रहेका सरदको मुख्य ध्यान नै तयारी चिया कसरी उच्च गुणस्तरको बनाउने भन्नेमा हुन्छ।
‘हामी रातोदिन चियाबाटै देश चिनाउन खोज्दैछौं, सरकारले चाहिँ हामी किसानको काम थाहै नपाएकोजस्तो लाग्छ,’ गत वर्ष मात्रै उद्योगलाई अर्गानिक प्रमाणित गर्न सफल सुब्बाले उद्योगमा पुग्नेबित्तिकै जिज्ञासा राखे, ‘हामीजस्ता किसानलाई चाहिँ सरकारले कहींकतैबाट सहयोग गर्ने बाटो छैन सर ?’
सरदले यही उद्योगमा उत्पादन गरेको अर्थाेडक्स अर्गानिक तयारी चिया नेदरल्यान्ड, चीन, जापान, अमेरिका, जर्मनीलगायत संसारका धेरै देशमा पुग्दैछ। यतिका वर्ष आफ्नै बलबुतामा उद्योग उभ्याएर अर्गानिक प्रमाणीकरणसम्म पुग्दा उनलाई न कुनै सरकारी निकायले कसरी यहाँको उत्पादन यति गुणस्तरीण बन्दैछ भनेर सोधेको छ, न स्थानीयदेखि संघीय तहसम्मका सरकारले सहयोग नै गरेको छ। ‘कमसेकम अरू काममा त सरकारले चासो नै गरेन, ८–१० लाख रुपैयाँ लाग्ने अर्गानिक प्रमाणीकरणसम्ममा सहुलियत गरिदिए मजस्ता सयौं किसानलाई राहत हुने थियो। नेपालमा पनि यति गुणस्तरीय अर्गानिक चिया बन्छ भन्ने संसारले पनि थाहा पाउने थियो।’
चियाखेती गरेर त्यसैबाट उद्योगसमेत खोलेर उच्च गुणस्तरको चिया उत्पादन गरिरहेकी साखेजुङ गाउँकी उद्यमी मिलनकुमारी खत्रीको पनि गुनासो उही छ। ‘बरु गैरसरकारी संघ–संस्थाले अर्गानिक चिया उत्पादनको महŒव बुझेर सहयोग गर्छन्,’ उनले भनिन्, ‘अर्गानिक उत्पादनमा किसानलाई सरकारले चाहिँ प्राथमिकतामै राखेन।’ किसानले चिया उत्पादन गरे पनि त्यसलाई अर्गानिक प्रमाणीकरण गराउन अत्यन्त महँगो मूल्य चुकाउनुपर्दा किसान र उद्योगी चिन्तित हुनुपरेको उनले सुनाइन्।
अर्गानिक चिया उत्पादन गर्न धेरै मेहनत र परिश्रम गर्नुपर्ने भए पनि मूल्य र माग राम्रो भएकाले उनीहरूजस्ता हजारौं किसान अर्गानिक उत्पादनमा उत्सुक छन्। तर, अर्गानिक उत्पादन गर्नुभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्नेगरी प्रमाणीकरण गराउन भने किसानलाई अझ सास्ती छ। केही गैरसरकारी संघ–संस्थाले निश्चित समय चियाको उत्पादन र प्रविधिमा सहयोग गरेपनि अर्गानिक प्रमाणीकरण देशभित्रै नहुँदा किसानले समस्या झेल्नुपरेको छ। चियाको अर्गानिक प्रमाणीकरण तेस्रो मुलुकमै गराउनुपर्ने र खर्च पनि धेरै लाग्ने हुनाले किसानलाई समस्या पर्ने गरेको हो।
चियाको चौतर्फी विकासका लागि स्थापित राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले किसान र उद्यमीका लागि गरिरहेको काम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। चिया क्षेत्र नै ‘नबुझेका’ व्यक्तिसमेत बोर्डको सदस्य बन्ने भएकाले बोर्डको काम सधैं फिक्का हुनेगरेको उनीहरू गुनासो गर्छन्। बोर्ड चाहिँ कतिपय काममा नीति अभाव भएको बताउँछ। र, कतिपयमा बजेट र कार्यक्रम। तर, अधिकतर किसानको गुनासोप्रति बोर्डको एकै वाक्यमा प्रतिक्रिया छ, बोर्डले दिने सेवाबारे किसानले थाहा पाउनुपर्छ र आफूलाई जे आवश्यक छ, त्यो माग बोर्डसम्म आइपुग्नुपर्छ।
बोर्ड स्थापना हुँदा उसले राखेका लक्ष्य तथा उद्देश्यको सूचीले पनि देखाउँछ, चियाका लागि बोर्डले गर्न नसक्ने केही छैन। किसानलाई चिया खेतीबारे तालिम दिनेदेखि उत्पादनको बजार अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म पु¥याउने जिम्मेवारीसमेत उसैलाई छ। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन–२०४९ ले राखेका सात उद्देश्य र आठ बुँदाका लक्ष्य सबै किसानमैत्री छन्। तर, किसान चाहिँ आफ्ना लागि काम गर्ने बोर्डले दिने सेवाबारे चाहिँ कि बेखबर छन्, कि त्यहाँसम्म उनीहरूको पहुँच पुग्नै सकेको छैन।
बोर्डले चिया खेती भएका जिल्लामा खेतीका लागि माटो परीक्षण, रोग–कीरा निदान, किसानलाई तालिम–गोष्ठीजस्ता काम गरिरहेकै छ। तर, किसान–किसानसम्म पुगेर उनीहरूका समस्या समाधान गर्ने, गुणस्तरीय चियालाई प्रवद्र्धन गर्न बोर्डले दिनसक्ने सेवाबारे सूचनाप्रवाह गर्न चाहिँ सकेको छैन। बोर्डको यही ‘कमजोरी’का कारण हजारौं किसान–उद्योगीको गुनासो एउटै छ, सरकारी निकायले चियामा बेवास्ता गरेको छ, हामीलाई सहयोग छैन।
चियालाई अर्गानिक प्रमाणीकरण गर्न करिब साढे तीन वर्ष अवधिको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। चिया किसान, सहकारी र कारखानाको समन्वयमा कारखानाले चिया उत्पादकको तर्फबाट विश्वमा आधिकारिक मानिने संस्थामा आवेदन दिनुपर्छ। आफूले नमूनाका रूपमा पठाउने चियामा ३६ महिनादेखि रासायनिक मल र विषादी प्रयोग नगरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्छ। त्यसभन्दा अघि चिया कसरी खेती गरियो, यसमा के–के प्रयोग गरियो भन्ने सबै प्रमाणसहितका कागजात पेस गर्नुपर्छ। यति भएपछि प्रमाणीकरणका आधारका लागि निरीक्षण गर्न उतै (विदेश)बाट टोली आउँछ। तर, टोली आउनुभन्दा अघि ती संस्थाले टोलीका लागि आवश्यक खर्चको तालिका पठाउनुपर्छ।
आवेदक कारखाना, सहकारी र किसानले खर्च बेहोर्ने सहमतिपत्र पठाएपछि अर्गानिक इन्सपेक्टर (विज्ञ)को टोली बगान निरीक्षणमा आउँछ। टोलीले निरीक्षण गरेर आफ्नो कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गरेपछि प्रमाणीकरण हुने या नहुने आधिकारिक संस्थाले टुंगो लगाएर प्रमाणपत्र पठाउँछ। प्रतिवेदन बुझाएको करिब डेढ महिनामा यसको परिणाम आउने गर्छ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक शेषकान्त गौतम किसानले चियाबारे कुनै समस्या लिएर आए समाधान गरिदिने बताउँछन्। तर, बोर्डसँग बजेट नै कम हुने भएकाले सबै किसानका माग पूरा गर्न चाहिँ नसकेको स्वीकार्छन्। ‘हामी कसैले चिया अर्गानिक प्रमाणीकरण गराउन सहयोग माग्छ भने पनि सहयोग गर्छाैं,’ उनले भने, ‘प्रमाणीकरण गराउन लागेको खर्च हामी बोहोरिदिन्छौं तर किसान वा उद्योगीहरूले यस्तो काम छ भनेर आउनु त प¥यो नि !’ उनले ठूलो परिमाणको चिया उत्पादन हुने उद्योग वा बगानलाई अर्गानिक प्रमाणीकरण गर्न बोर्डले १२–१५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च बेहोरिदिने र अहिलेसम्म यो सुविधा किसान र उद्योगीले लिएको पनि बताए।
बोर्डले किसानको समस्या समाधानका लागि विभिन्न मन्त्रालयमा पनि प्रस्ताव गरेको बोर्ड प्रवक्ता दीपक खनालले बताए। ‘बोर्डले भर्खरै पनि विभिन्न मन्त्रालयमा चिया खेतीको समस्या र सम्भावनाबारे गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ,’ खनालले भने, ‘कतिपय नीतिगत व्यवस्थासमेत परिवर्तन गर्नुपर्नेमा सरकारलाई अनुरोध गरेका छौं।’
प्रकाशित: २९ वैशाख २०७६ ०४:१२ आइतबार