काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा मुलुकको विकास निर्माणका प्रमुख बाधक निर्माण व्यवसायीहरु भएको भन्दै काम नगर्ने ठेकेदारप्रति सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुने बताएका छन्।
संसदीय दलको मंगलबारको बैठकमा करिब दुई घन्टा बोलेका ओलीले वर्तमान सरकारले गरेका कामको चर्चा गर्दै देशभरका ठेक्कामा ठेकेदारहरुले मुलुकलाई ठगिरहेको बताए। ‘ठेकेदारहरुले काम लिने तर समयमै नसक्ने कारणले सरकार बढी बदनाम भएको छ,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले ओलीलाई उद्धृत गर्दै भने, ‘ठेक्का पाएपछि काम गर्ने निहुँमा मोबिलाइजेसन बापत रकम लिने तर काम भने नगर्ने प्रवृत्ति ठेकेदारहरुमा देखिएको छ। यही कारण आयोजनाहरु अधुरा छन्।’
प्रधानमन्त्री ओलीले मोबिलाइजेसन बापत लिएको करोडौं रुपैयाँ अन्य प्रयोजनमा खर्च गरेर ठेकेदारले मुलुकलाई ठगी गरेको आरोप लगाए। ‘ठेकेदारको यही प्रवृत्तिकै कारण सरकारले राम्रो गरे पनि बदनाम हुन पुगेको छ,’ ओलीले भने, ‘काम ठेकेदारले नै गर्ने हो तर समयमै काम नगर्दा त्यसको असर सरकार र जनतामा परेको हुन्छ जसले गर्दा सरकारको ठूलो धनराशी पनि खर्च हुन्छ अब त्यस्तो छुट हुँदैन।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगरेर मुलुकको विकासलाई बर्बाद पार्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। व्यवसायीले मोबिलाइजेसनको पैसा लिएर जिम्मा लिएको काम नगर्ने र उक्त पैसा प्लटिङलगायत अन्य काममा लगानी गर्ने गरेको उनको आरोप छ। ‘विभिन्न बाटाहरु एउटै मान्छेले ठेक्का लिएको छ। ठेकेदारले आफ्नो क्षमताले नभ्याउने गरी अनेक ठेक्का लिन्छ, काम गर्दैन,’ दलको बैठकमा उनले भने, ‘मोबिलाइजेसनको पैसा लिएर जिम्मा पाएको काम नगरी अरु धन्दा गरेर देशको विकासलाई बर्बाद पारेका छन्।’
ओलीले उदाहरण दिँदै भने, ‘१० अर्बको ठेक्का लिँदा २० प्रतिशतका दरले मोबिलाइजेसनबापत दुई अर्ब रुपैयाँ पाइन्छ। यो रकम काम नगरेपछि अन्यत्र लगानी गरेर नाफा कमाउने प्रवृत्ति ठेकेदारमा छ।’ महालेखा परीक्षकको ५६औं प्रतिवेदनले पनि विकासे मन्त्रालयहरुले आयोजनाको ठेक्का लगाउने र काम सुरु गर्ने निहुँमा मोबिलाइजेसन रकम दिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति डरलाग्दो रुपमा देखिएको बताएको छ। महालेखाले ठेकेदारहरुलाई अनावश्यक रुपमा पेस्की रकम दिएर कानुन पालना नगरेको पनि भनेको छ।
महालेखाका अनुसार विकास निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा मात्र मोबिलाइजेसन पेस्की अर्बौं रुपैयाँ छ। सडक विभाग मातहतका ७४ कार्यालयले १२ अर्ब ९० करोड ४४ लाख मोबिलाइजेसन पेस्की दिएका छन्।
निर्माण व्यवसायीसँग भएको ठेक्का सम्झौतामा पहिलो किस्ता पेस्की लगेपछि न्यूनतम १० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएपछि दोस्रो किस्ता पेस्की दिनुपर्ने व्यवस्था छ। सडक विभागले स्वीकृत पेस्की रकमको आधामा नबढ्ने गरी पहिलो किस्ता र बाँकी कार्य प्रगतिको आधारमा दिन सकिने उल्लेख गरी परिपत्र गरेको छ। तर यो कार्यान्वयनमा नआएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ।
महालेखाका अनुसार रानीपौवा–त्रिशूली सडक खण्डमा काम गर्ने निर्माण व्यवसायीसँग भएको खरिद सम्झौतामा निर्माण व्यवसायीले लिएको मोबिलाइजेसन पेस्की सम्झौताको समयावधि ८० प्रतिशत पूरा हुँदा पूरै कट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा पेस्की बाँकी अमेरिकी डलर पाँच लाख ४७ हजारमध्ये एक लाख ३६ हजारमात्र बैंकबाट फिर्ता लिएकाले बाँकी चार करोड २४ लाख ४० हजारसमेत असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ।
यस्तै, डिभिजन सडक कार्यालय पाल्पा र काठमाडौं १ ले २५ खरिद सम्झौताका निर्माण व्यवसायीलाई दिएको पेस्की सात करोड ९४ लाख ६९ हजारको जमानतको म्याद समाप्त भएको वर्षौं बितिसकेकोले उक्त पेस्की जोखिममा परेको छ। पेस्की जोखिममा पार्ने सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई उक्त पेस्की ब्याजसमेत असुल गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाको छ।
गल्छी–त्रिशूली सडक आयोजना, नुवाकोटबाट भएका सम्झौताको सर्तमा प्रोभिजनल सम, डे वर्क र मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकको सम्झौता रकमको १० प्रतिशत पहिलो किस्ता र १० प्रतिशत कार्य भएपछि दोस्रो
किस्ता १० प्रतिशत पेस्की दिन सकिने उल्लेख छ। सम्झौताअनुसार २० प्रतिशत पेस्कीमध्ये गत वर्ष ३१ करोड ४४ लाख र चालु वर्षमा ३१ करोड ४३ लाख ९६ हजार समेत ६२ करोड ८७ लाख ९२ हजार
पेस्की भुक्तानी दिए पछि पुनः ७१ लाख पेस्की भुक्तानी भएकाले नियम तथा सम्झौता शर्तभन्दा बढी पेस्की भुक्तानी दिने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई ब्याजसहित असुल गर्नुपर्ने सुझाव पनि महालेखाको छ।
प्रकाशित: १८ वैशाख २०७६ ०१:०० बुधबार
