अहिलेकै गतिमा काम हुने हो भने मेचीदेखि महाकालीसम्म अबको ५० वर्षमा पनि रेल कुद्दैनससः प्रवक्ता रेल विभाग

काठमाडौं- सरकारले भारतबाट दुई थान डेमो रेल (डिजेलबाट विद्युत् उत्पादन भएर सञ्चालन हुने) खरिद गर्ने तयारी गरिरहेको बेला मेची–महाकाली मार्गको केही खण्डमा पुनः डिपिआर तयार गरिने भएको छ। यसअघिको मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन अन्तर्गत निजगढ–हेटौंडा–भरतपुर खण्डमा विरोध आएपछि रेल विभागले पुनः अर्को डिपिआर बनाउने तयारी गरेको हो।
 विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर तथा प्रवक्ता अमन चित्रकारका अनुसार निजगढ–हेटौंडा–भरतपुर खण्डमा राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्ने भएकाले वातावरणको मुद्दालाई लिएर विरोध भइरहेको छ । यही विरोधका कारण विभाग अर्को डिपिआरको तयारीमा जुटेको उनले जानकारी दिए। नौ सय ४५ किलोमिटर लामो मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत निजगढ–हेटौंडा–भरतपुर खण्डको दुरी एक सय ३६ किलोमिटर छ। चित्रकारले एक सय ३६ किलोमिटरका लागि नयाँ डिपिआरको प्रक्रिया सुरु गर्न अन्तिम चरणको काम भइरहेको बताए।

उक्त खण्डमा डिपिआर टुंगो लागेपछि त्यसलाई सम्पन्न गर्न एक वर्षदेखि १५ महिनासम्म समय लाग्ने उनले जानकारी दिए। सरकारका मन्त्रीलगायतका नेताहरूले चाँडै रेल, पानीजहाज सञ्चालनको तयारी भइरहेको बताइरहँदा अझै पनि आधारभूत काम गर्न बाँकी रहेपछि पूर्व–पश्चिमसम्म रेल कहिले कुद्ला भन्ने चिन्ता गर्न थालिएको छ। विभागका प्रवक्ता चित्रकारले यतिखेर रेल सञ्चालनका लागि व्यवस्थित योजना नभएको बताए। ‘अहिलेकै गतिमा काम हुने हो भने मेचीदेखि महाकालीसम्म अबको ५० वर्षमा पनि रेल कुद्दैन,’ उनले भने, ‘रेल चलाउने हो भने सबभन्दा पहिला योजना चाहियो, अनि भटाभट काम हुनु प¥यो।’ सरकारले रेल सञ्चालनका लागि भने लामो समयदेखि अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने क्रम जारी राखेको छ। तर, ती प्रयास अध्ययन, अनुसन्धानमै सीमित भइरहेको कर्मचारी बताउँछन्। ‘यतिबेला भाषण होइन काम चाहिएको छ,’ एक कर्मचारीले भने। पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालनको अध्ययन गर्न र डिपिआर बनाउन सरकारले विदेशी परामर्शदाता प्रयोग गर्दै आएको छ। पटकपटक गरिएका अध्ययनमा नेपाली परामर्शदाता प्रयोग गरिएका छैनन्। 

विभिन्न परामर्शदाताले रेलमार्ग निर्माणका लागि लाग्ने लागतसमेत फरक फरक दिने गरेको छन्। जसले गर्दा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणमा कति खर्च लाग्छ भन्नेबारे पनि अहिलेसम्म यकिन हुन सकेको छैन।प्राविधिक कर्मचारीका अनुसार सामान्तयाः पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि प्रतिकिलोमिटर ९० करोडदेखि एक अर्ब रुपैयाँसम्म लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। सोही अनुमानलाई आधार मान्ने हो भने पनि पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्न अहिले बजार मूल्य अनुसार १० खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट आवश्यक पर्ने देखिन्छ। रेलमार्ग निर्माणमा ढिलाइ हुँदै जाने हो भने लगानी अझै वृद्धि हुनेछ। निकै ठूलो लगानी लाग्ने अनुमान गरिए पनि सरकारले रेल सञ्चालनका लागि छुट्टाउने बजेट भने निकै न्यून छ। आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट तयारी हुँदै गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई रेलका लागि सात अर्ब बजेटको सिलिङ उपलब्ध गराएको छ।
प्राविधिक कर्मचारी सरकारले चलाउन नसक्ने हो भने रेलको कुरा नै गर्न छोड्नु पर्ने नभए पर्याप्त बजेट र योजना अघि सार्नु पर्ने बताउँछन्। रेलका नाममा बर्सेनि पाँच/सात अर्ब रुपैयाँ  छुट्टयाउनु भनेको बजेट चौपट्ट पार्ने तरिका भएको विकासविदहरूको धारणा छ।  
रेल खरिदको सम्झौता हुन बाँकी
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायतामन्त्री रघुबीर महासेठले यही वर्षभित्र जनकपुर–जयनगर–कुर्था खण्डमा रेल चलाउने बताउँदै आए पनि रेल खरिदका लागि भने अझै सम्झौता गरिएको छैन। चैत ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई थान रेल खरिदका लागि ८४ करोड ६५ लाख ९५ हजार ६ सय रुपैयाँ स्वीकृति गरिसकेको छ। भारतको कोकन रेलवेज कर्पोरेसन लिमिटेडसँग रेल खरिद गर्ने भनिए पनि सम्झौता नहुँदा कहिलेदेखि सञ्चालन हुन्छ भन्नेबारे यकिन हुन नसकेको हो। ‘रेल खरिद गर्न दुई देशबीच सम्झौता भएको तीन महिनामा पहिलो रेल प्राप्त गर्ने भन्ने अहिलेसम्मको समझदारी छ,’ विभागका प्रवक्ता चित्रकारले भने, ‘बजेट छुट्टाइसकिएको छ। सम्झौता हुन बाँकी छ।’

भारतबाट आउने रेल  ३५ किलोमिटरको  जनकपुर–जयनगर–कुर्था खण्डमा चलाउने योजना छ। विगतमा सञ्चालन हँुदै आएको जनकपुर–जयनगर रुटलाई कुर्थासम्म बढाई मर्मत सम्भार गरेपछि रेल चलाउन लागिएको हो। सोही रुटमा चल्दै आएको एक मात्र रेल निकै जीर्ण भएका कारण विगत ६ वर्षदेखि बन्द छ। रेल चलाउने भनिए पनि अहिलेसम्म नेपालका प्राविधिकलाई सञ्चालनबारे कुनै जानकारी दिइएको छैन। जसले गर्दा रेल आएपछि सम्पूर्ण प्राविधिक जिम्मेवारी भारतीय प्राविधिकले लिनेछन्। रेल सञ्चालनका लागि चालक र अन्य प्राविधिक कर्मचारी  भारतबाटै आउने छन्। भारतसँग खरिद गर्न लागिएका डेमो रेलमा पाँच वटा डिब्बा हुने र बसेर पाँच सय र उभिएर एक हजार दुई सय यात्रुले यात्रा गर्न सकिने बताइएको छ।

प्रकाशित: २८ चैत्र २०७५ ००:३५ बिहीबार