वीरगन्ज – विगत १४ वर्षदेखि बन्द अवस्थामा रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखानाको संघीय सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले मंगलबार स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरेका छन्। चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनका बेला मन्त्री यादवले निरीक्षण गरेका हुन्।
मन्त्री यादवले त्यहाँको वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिएका थिए। वीरगन्ज चिनी कारखानाको स्वामित्व रहेका जग्गामध्ये कित्ता नम्बर ११३१ मा रहेको १० बिघा जग्गा अदालतको पूर्वाधार निर्माणका लागि उपयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएकाले त्यसलाई अवलोकन गर्न उनी आइपुगेका थिए।
चिनी कारखानाको एउटा मुख्य प्रशासनिक भवनलाई अहिले जनकपुर उच्च अदालतको अस्थायी इजलास बनाइएको छ। मन्त्री यादवले पर्सा जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको अस्थायी इजलासका लागि भवनलगायत पूर्वाधार एकै स्थानमा निर्माण गर्दा न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुने भएकाले त्यसकै लागि आफूसहित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको टोली जग्गा हेर्न आएको बताए।
टोलीमा मन्त्री यादवसहित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगञ्जका मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य लगायतको सहभागिता रहेको थियो।
स्थलगत अनुगमन गर्ने क्रममा मन्त्री यादवले उपयोगविहीन अस्थामा रहेका चिनी कारखानाका उपकरण जीर्ण हुँदै गएकामा चिन्ता व्यक्त गरे। यसको सरसफाइ र संरक्षणमा ध्यान दिन कर्मचारीलाई निर्देशनसमेत दिए। चिनी कारखानाको प्रस्तावित जग्गामा जिल्ला अदालत निर्माण उपयुक्त हुने–नहुनेबारे काठमाडौं फर्केपछि थप छलफल गर्ने उनले बताए।
वीरगन्ज पिरास्थित चिनी कारखाना पुर्नसञ्चालनको आवाज बेलाबेलामा उठ्दै आएकामा झन्डै दुई तिहाइको अहिलेको सरकारका मन्त्रीले स्थलगत निरीक्षण गरेकाले धेरैको जिज्ञासा जागेको देखियो। यसअघि वीरगन्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने उदेश्यसाँथ २०७१ असोजमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री (तत्कालीन नेकपा एमालेका) महेश बस्नेत नेतृत्वमा गठित टोलीले २०७१ कातिक ५ मा चिनी कारखानाको स्थलगत अवलोकन अध्ययन गरेको थियो। टोलीमा तत्कालीन उद्योग सचिव उद्धव भट्टराई पनि सहागी थिए। त्यतिबेला सरकारले निकट भविश्यमै पुनः सञ्चालनमा ल्याउन प्रक्रिया थालिसकेको मन्त्री बस्नेतले यहाँका अवकास नलिएका कर्मचारीसँगको छलफलमा बताएका थिए।
२०५९ फागुन १६ मा बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयले खारेज भएको वीरगन्ज चिनी कारखाना त्यसै वर्षको चैत ७ गतेदेखि बन्द छ। १० वर्षपछि २०६९ देखि चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनको माग स्थानीयस्तरबाट उठाउन थालियो। २०२१ मा रसिया सरकारको सहयोगमा वीरगन्ज चिनी कारखाना स्थापना भएको थियो।
चिनी कारखानाको स्वामित्वमा बाराको सिमरा र डुमरवानामा आठ सय ३३ बिघा जग्गा, वीरगन्जको मेनरोडमा ६५ बिगहा जग्गा र पर्सा, बारा र रौतहटका १८ ठाँउमा ऊँखु विकास उपकेन्द्र, काँटाको १५ कट्ठादेखि एक बिघासम्म जग्गा र काठमाडौंको बालुवाटारमा तीन रोपनी जग्गा रहेको छ। नेपाल सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लिइसकेको चिनी कारखानाकै सम्पतिलाई यही वा स्तानान्तरण गरेर सञ्चालनका लागि पर्याप्त रहेको कर्मचारीको दाबी छ। पुनः सञ्चालनको दिशामा विभिन्न तहका काम सकिसकेकाले आफूहरु आशावादी रहेको कर्मचारी बताउछन्।
प्रकाशित: १३ चैत्र २०७५ ०३:५४ बुधबार
