इलाम – चियाको फस्ट फ्लस (पहिलो टिपाइ) सुरु हुने बेला पूर्वका चिया श्रमिकले न्यूनतम् ज्याला कार्यान्वयन माग गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। चिया श्रमिकआबद्ध विभिन्न चार संघ–संगठनले आउँदो १७ गतेदेखि चिया प्रतिष्ठानहरू अनिश्चितकालीन बन्द गर्नेलगायत संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।
सरकारले तोकेको न्यूनतम् ज्याला कार्यान्वयन नहुँदा पटक–पटक आन्दोलन गरिसकेका चिया श्रमिकले यसअघि सरकारसँग विभिन्न सम्झौतामा आन्दोलन स्थगित गरेका थिए। तर, सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि सबैभन्दा गुणस्तरीय चिया उत्पादन सुरु हुने यहीबेला श्रमिकले आन्दोलन घोषणा गर्दा उद्योगहरूलाई करोडौं रुपैयाँको नोक्सान हुने सम्भावना देखिएको छ।
श्रमिकले ज्याला कार्यान्वयनसँगै सबै चिया श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्नसमेत माग गरेका छन्। नेपाल कृषि तथा बगान क्षेत्र श्रमिक संघ, नेपाल चिया बगान श्रमिक संघ र अखिल नेपाल चिया मजदुर संघले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेका हुन्। उनीहरूले चैत १७ देखि सबै चिया प्रतिष्ठान अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने, त्यसै दिन दिउँसो झापा चन्द्रगढीमा विरोधसभा गर्ने भएका छन्। १८ र २० गते आफू काम गर्ने सबै एकाइमा औजारसहित विरोध प्रदर्शन गर्ने, १९ गते बिर्तामोडमा र चैत २१ मा काँकरभिट्टामा विरोधसभा गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
श्रमिक नेता उमेश रेग्मीले यसअघि सरकार, उद्योगी र श्रमिकबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताए। ‘सरकारले तोकेको न्यूनतम् ज्याला नै नपाएर पटक–पटक आन्दोलन गर्नु नै विडम्बना भएको छ,’ उनले भने, ‘महँगीले आकाश छोइसक्यो, उद्योगहरूले चाहिँ सरकारले तोकेको ज्यालासमेत नदिएपछि जहान–परिवार पाल्नै धौधौ छ श्रमिकलाई।’
आफूले पाइरहेको सेवा–सुविधा दुईपटकसम्म परिमार्जन भइसक्दा पनि पुरानै सर्तमा काम गर्न बाध्य भएपछि गत भदौमा श्रमिकले आन्दोलन गरेका थिए। श्रमिकले गत असोज १० देखि सम्पूर्ण चिया प्रतिष्ठान बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि संघीय सरकारको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा चिया क्षेत्र अध्ययन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भएको थियो। कार्यदलले कार्यदल गठन भएपछि श्रमिकले असोज ९ मा आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए।
कार्यदलले गत फागुन ३० मै आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ। ‘प्रतिवेदन बुझाएको यतिका समय बित्दा पनि हामीमाथि बेवास्ता भइरहेको छ,’ अर्का श्रमिक नेता सहीकुमार राईले भने, ‘अब हामी पुरानै ज्यालमा काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं। हाम्रो न्यूनतम् ज्याला कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ।’
चिया श्रमिकलाई सरकारी स्वामित्वका चिया उद्योगले दैनिक ज्याला दुई सय ७८ रुपैयाँ दिइरहेका छन्। तर, चिया श्रमिकको दैनिक ज्याला तीन सय ८५ र प्रतिघण्टा ५१ रुपैयाँ तोकिएको छ। सरकारले गत साउन ३१ को राजपत्रमा चिया श्रमिकको न्यूनतम् मासिक ज्याला ६ हजार चार सय ६९ र महँगी भत्ता चार हजार तीन सय १२ गरी १० हजार सात सय ८१ रुपैयाँ तोकेको छ। कारखानामा काम गर्ने श्रमिकलाई न्यूनतम् ज्यालामा दैनिक थप ४२ रुपैयाँ थपिएको छ। तर, साउन १ देखि नै लागू हुनुपर्ने यो ज्याला अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।
चिया श्रमिकको न्यूनतम् ज्याला सरकारले हरेक दुई वर्षमा पुनरावलोकन गर्छ। तर, श्रमिकले पुनरावलोकन गरिएको ज्याला यसअघि पनि पाएका थिएनन्। गत साउन ३१ मा नयाँ ज्यालादर निर्धारण गर्नुअघि २०७३ सालमा सरकारले चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकलाई दैनिक दुई सय ७८ र कारखानामा काम गर्नेलाई तीन सय आठ रुपैयाँ ज्याला तोकेको थियो। यो निर्णय निजी उद्योगले कार्यान्वयन गरे पनि सरकारी बगान र उद्योगमा कार्यान्वयन भएन। अर्का श्रमिक नेता विष्णु भट्टराई सरकारी बगानले गत साउनमा तोकेको मात्र नभई त्यसअघि २०७३ सालमा तोकिएको न्यूनतम् ज्यालासमेत आफूहरूलाई नदिएको बताए। ‘साउनअघि पनि दैनिक ज्याला तीन सय आठ रुपैयाँ पाउनुपर्नेमा दुई सय ७९ र दुई सय ७८ रुपैयाँ पाउनुपर्नेमा दुई सय ६५ रुपैयाँ मात्रै दिइयो,’ उनले भने, ‘हामीले दुई वर्षअघिकै न्यूनतम् पारिश्रमिक पाएका छैनौं, गत साउनमा तोकिएको ज्याला त कहिले हो कहिले !’
न्यूनतम् पारिश्रमिक मात्र नभई श्रमिकले श्रम ऐन–२०७४, श्रम नियमावली–२०७५ र सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू गर्न माग राखेका छन्। ऐनमा श्रमिकको नियुक्तिपत्र, बिमा, बिदा सुविधा, औषधोपचारलगायतको व्यवस्था छ। एक वर्ष काम गरेका श्रमिकले मासिक रूपमा पाउने आधारभूत पारिश्रमिकको कम्तीमा आधा दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष वार्षिक तलब वृद्धि पाउने ऐनमा उल्लेख छ। आफ्नो धर्म–संस्कृति तथा परम्पराअनुसार चाडपर्व मनाउन श्रमिकले खाइपाइ आएको एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चका रूपमा पाउने व्यवस्था छ। नियमावलीले सञ्चय कोष, उपदान, बिदा सुविधा, नियुक्तिपत्र, स्थायी, करारलगायतको व्यवस्था छ। तर, दैनिक–मासिक ज्यालाबाहेक सामान्य खर्चमै चित्त बुझाउनुपरेको श्रमिक बताउँछन्।
इलाममा चार र झापामा तीन चिया बगान सरकारी स्वामित्वमा छन्। यी बगानमा मात्रै ६ सय चिया श्रमिक स्थायी छन् भने दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेको संख्या त्योभन्दा ठूलो छ। सातै बगान सरकारले २०५७ सालमा त्रिवेणी सांघाई समूहलाई ५० वर्षका लागि लिजमा दिएको छ। इलाममा सरकारी र निजी गरी १६, झापामा ६९, धनकुटामा ६ ठूला उद्योग छन्। देशभर एक सय आठ ठूला चिया उद्योग र बगान रहेको नेपाल चिया तथा कफी विकास बोर्ड र केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ। तथ्यांकअनुसार देशभर ३० लाख ९५ हजार दुई सय ८४ ले चिया क्षेत्रमा रोजगारी पाएका छन्। तीमध्ये तीन हजार दुई सय ४४ स्थायी श्रमिक छन् भने बाँकी अस्थायी रूपमा काम गरिरहेका छन्। नेपालमा एक सय आठ ठूला चिया उद्योग रहेको तथ्यांक छ।
प्रकाशित: १३ चैत्र २०७५ ०३:५१ बुधबार