काठमाडौं - सरकारले चैतको दोस्रो साता गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा १२ वटा जलविद्युत् अयोजनामा लगानी गर्न आह्वान गरिने भएको छ। आगामी चैत १५ र १६ गते हुने सम्मेलनमा सरकार मातहतको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेका ६ र निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने त्यत्तिकै संख्याका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न विदेशी लगानीकर्तालाई प्रस्ताव गरिनेछ।

सरकार मातहत निर्माण हुने पश्चिम सेती, तमोर, सुुनकोसी–२, सुनकोसी–३ लगायत आयोजना छन् भने निजी  क्षेत्रबाट निर्माण हुन लागेकामा त्रिशूली गल्छी, माथिल्लो चमेलिया लगायत आयोजना भएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ। लगानी सम्मेलनको आयोजक लगानी बोर्डले भने अहिलेसम्म कुनकुन आयोजना निर्माणमा विदेशी लगानी आह्वान गर्ने भन्ने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न लागेका ४० परियोजनामध्ये १२ वटा जलविद्युत् आयोजना भएको बताएका छन्। विद्युत् विकास विभागले बुधबार आयोजना गरेको एक छलफल कार्यक्रममा मन्त्री पुनले आगामी दशकलाई ऊर्जा दशक घोषणा गरिएको र उक्त घोषणा कार्यान्वयनमा ल्याउन विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान गर्न लागिएको बताए। त्यसका लागि जति बिजुली उत्पादन भए पनि किन्ने उनको भनाइ थियो।  

ऊर्जामन्त्री पुनले जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित सम्पूर्ण बिजुली सरकारले खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खपत नगरे पनि भुक्तानी गर्ने (टेक अर पे)को पिपिएको सीमा सकिएको सार्वजनिक भइरहेको बेला उनले विद्युत् बिक्रीको बजार सरकारले खोज्ने भएकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न लगानीकर्तालाई आग्रह गरेका हुन्। आगामी लगानी सम्मेलनमा पनि यही प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने भएका छन्।

उक्त छलफलमा मन्त्री पुनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जा दशकसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम ल्याउन लागेको जानकारी दिए। ‘लगानी सम्मेलन बोलाउने अनि टेक अर पेको पिपिए गर्दिनँ भनेर हुन्छ ?’ उनले भने, ‘बंगलादेशले तत्काल १५ सय मेगावाटको पिपिएका लागि समझदारी गरौं भनिरहेको छ, भारतले पनि त्यस्तै आग्रह गरिरहेको छ। तर, हामीसँग उत्पादन नभएकाले गर्न सकिरहेका छैनौं, यस्तो अवस्थामा टेक अर पेको पिपिए गर्दिनँ भन्दै बसेर हुन्छ, लगानी गर्नुहोस् विद्युत्को बजार सरकारले खोज्छ।’

मन्त्री  पुनले गत वैशाख २५ गते जारी गरेको श्वेतपत्रमा १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो। यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले कुल लक्ष्य (१५ हजार मेगावाट) मा ३५ प्रतिशत अर्थात् पाँच हजार दुई सय ५० मेगावाट नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) टेक अर पेमा पिपिए गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसैगरी, ऊर्जा मिश्रणमा ३५ प्रतिशत जलाशययुक्त (५२५० मेगावाट) र ३० प्रतिशत (४५०० मेगावाट) अर्धजलाशययुक्त (पिआरओआर) हुने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले निर्माण गरिरहेका विभिन्न जलविद्युत् तथा सिँचाइ आयोजनाले समेत  ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो जस्ता स्थानीय निर्माण सामग्रीको उत्खनन तथा प्रयोगमा समस्या झेलिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले भने, ‘यो समस्यालाई स्थानीय तहसँग सम्न्वय गरी उनीहरुले पनि स्वामित्व लिने र अनुभूति गर्ने गरी हल गर्नेछौं।’

आयोजनाले विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्रमा उल्लेखित क्षेत्रमा समेत गाउँपालिका÷नगरपालिकाले  ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो जस्ता स्थानीय निर्माण सामग्रीको उत्खनन तथा प्रयोगको अधिकार आफ्नो भएको भन्दै त्यसमा आयोजनाले  शुल्क तिर्नुपर्ने माग राखी उत्खनन तथा प्रयोगमा नै रोक लगाइरहेका छन्।

छलफलमा सहभागी प्रवद्र्धकले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायत जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा प्रयोग हुने स्थानीय निर्माण सामग्री प्रयोगमा स्थानीय तहले शुल्कका नाममा अवरोध गरेको भन्दै यसलाई समाधान गरिदिन माग गरेका थिए। उनीहरुले विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्रमा उल्लेखित क्षेत्रमा बिनाशुल्क त्यस्ता सामग्रीको उत्खनन गरी प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए।  

मन्त्री पुनले प्रसारण लाइन र सबस्टेसन समयमा नबनेर जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नसक्नु अत्यन्तै गम्भीर समस्या भएको बताउँदै यसलाई समाधान गर्न पहल भइरहेको जानकारी दिए। प्रसारण लाइन निर्माणको समस्या समाधान गर्न आफूले जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै पहल गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले तोकिएको समय र गुणस्तरमा काम नगर्ने कम्पनीसँगको ठेक्का तोडिएको पनि जानकारी दिए।

उनले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा रहेको समस्या समाधान गर्न वन मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने र जलविद्युत् आयोजनालाई सुरक्षा प्रदान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। प्रवद्र्धकरुले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटानमा प्रक्रियागत झन्झट रहेकोले यसलाई सरलीकृत गर्न आग्रह गरेका छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय अभावका कारण निर्माणमा समस्या झेल्नु परेको, स्थानीय व्यक्तिले ठेक्का दिनुपर्ने माग राख्दै काम रोक्ने गरेको, असुरक्षा बढ्दै गएको, प्रसारण लाइन समयमा निर्माण नगरिदिँदा बिजुली खेर फाल्नुपर्ने अवस्था रहेको लगायत समस्या उनीहरुले प्रस्तुत गरेका थिए।

विभागले मन्त्री पुनको उपस्थितिमा पहिलो चरणमा निर्माणाधीन २५ मेगावाटभन्दा माथिका प्रवद्र्धकसँग छलफल गरेको थियो। छलफलमा १५ आयोजनाका प्रवद्र्धकले आफ्नो प्रस्तुति राखेका थिए।

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७५ ०४:३३ बिहीबार