अर्थ

नेपाली कम्पनीले विदेशी पुँजी बजारमा सूचीकृत हुन पाउने

काठमाडौं – सरकारले मुलुकमा विदेशी लगानी भित्र्याउन यहाँका पब्लिक कम्पनीलाई विदेशको पुँजी बजारमा सूचीकृत भई ऋणपत्र जारी गरेर विदेशी मुद्रा ल्याउने बाटो खोल्न लागेको छ। अपेक्षित रुपमा विदेशी लगानी नआइरहेको बेला विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयक, २०७५ मा नयाँ व्यवस्था राखेको हो।

सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयक सोमबार संघीय संसद्मा दर्ता भएको छ। प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिई विदेशी मुलुकको पुँजी बजारमा ऋणपत्र, डिबेन्चर वा अन्य धितोपत्र जारी गरी ऋण लिन वा विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले बताए। 

‘विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया सहज बनाउन धेरै विषय समावेश गरेका छौं,’ भट्टराईले भने, ‘अब नेपाली कम्पनी विदेशी पुँजी बजारमा सूचीकृत भएर ऋणपत्र जारी गर्न सक्छन्।’ यो व्यवस्था विधेयक पारित भएर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने छ।

विधेयकमा विदेशी लगानीकर्तालाई नाफा लैजान झन्झट नहोस् भनेर लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्थालाई प्रस्ट पारिएको छ। विदेशी लगानीकर्ताले चाहेमा आफ्नो लगानीको सेयर वा उद्योग पूर्ण वा आंशिक रुपमा बिक्री गरी प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने सबै कर भुक्तान गरी आफ्नो लगानी फिर्ता लैजान पाउने छ। ‘विदेशी लगानीकर्ताले आर्जित नाफा लैजाने व्यवस्थामा सरलीकरण गरिएको छ,’ सहसचिव भट्टराईले भने। विदेशी लगानीकर्ताले जुन विदेशी मुद्रामा लगानी गरेको हो सोही मुद्रा वा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा प्रचलित कानुनबमोजिम कर दायित्व पूरा गरी रकम फिर्ता लैजान पाउनेछ।

विदेशी लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षाका लागि विदेशी लगानी रहेका कम्पनीलाई राष्ट्रिय व्यवहार गर्ने भट्टराईले जानकारी दिए। विदेशी लगानी नेपालमा भित्रिइसकेपछि सो लगानी नेपालमा रहेको अवधिसम्म त्यसको व्यवस्थापन, सम्भार, प्रयोग, हस्तान्तरण, बिक्रीमा लागू हुने सर्त नेपाली व्यक्तिले लगानी गरेकोभन्दा कम अनुकूल नहुने गरी राष्ट्रिय व्यवहार हुने विधेयकमा व्यवस्था छ। विदेशी लगानी भएको उद्योग, व्यवसायलाई नाफा लैजान, लगानी फिर्ता लैजान, ऋणको ब्याज तिर्न र ऋणको साँवा भुक्तानी गर्न प्रतिबन्ध लगाइने छैन।

संस्थागत विदेशी लगानीकर्ताले कुनै उद्योगमा स्वपुँजी लगानी गर्ने प्रयोजनका लागि कम्पनी संंस्थापना गरी धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिई पुँजी लगानी कोष (भेन्चर क्यापिटल फन्ड) खडा गर्न सक्नेछ। पुँजी लगानी कोष खडा गर्ने संस्थागत विदेशी लगानीकर्ताले धितोपत्र कारोबारका लागि धितोपत्र बोर्डमा दर्ता गर्ने र नेपालमा दर्ता भएको विदेशी लगानीकर्ताले दोस्रो बजारमार्फत सेयर कारोबार गर्न पाउने विधेयकमा उल्लेख छ। दोस्रो बजारमा कारोबार गर्दा धितोपत्रको न्यूनतम संख्या, लगानीको सीमा, धितोपत्र खरिद गरेपछि आफूले राख्नुपर्ने न्यूनतम अवधि, धितोपत्र खरिद गर्न विदेशी मुद्रामा राख्नुपर्ने जगेडा कोष र सोसम्बन्धी अन्य व्यवस्था भने सरकारले पछि तोके बमोजिम हुनेछ।

विदेशी लगानीकर्तालाई दर्ता प्रक्रिया झन्झटिलो भएको गुनासो आइरहेको बेला विदेशी लगानी गर्ने स्वीकृति प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाइएको छ। विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायले निवदेन प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र तोकिए बमोजिमको विदेशी लगानी स्वीकृति दिने सुनिश्चितता गरिएको छ। पाँच अर्ब रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी उद्योग विभाग र पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका उद्योगको स्वीकृति प्रवद्र्धन बोर्डले दिनेछ। उद्योग विभागले स्वीकृति दिएपछि विदेशी मुद्रा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकसमक्ष पुनः निवेदन दिनुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकले सात दिनभित्र लगानी भित्र्याउन अनुमति दिने र ९० दिनभित्र वैध र अवैध स्रोतमाथि छानबिन गर्ने उल्लेख छ। 

विदेशी लगानी प्रवद्र्धनका लागि नेपाल सरकारले विदेशी मित्रराष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग द्वीपक्षीय लगानी सम्झौता गरी विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्नेछ। विदेशी लगानीमा उद्योग स्थापना भएमा वा विदेशी लगानीको कारण कुनै उद्योगको स्वामित्व संरचना परिवर्तन भएमा यस्तो उद्योगले सोको जानकारी विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई गराउनुपर्नेछ। लगानीकर्तालाई सजिलोका लागि एकल केन्द्र बिन्दुको व्यवस्था गरिएको छ। 

विभाग वा केन्द्रबाट भएको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा विदेशी लगानीकर्ता वा उद्योगको कुनै गुनासो भए निजले मन्त्रालयसमक्ष सुनुवाइको लागि निवेदन दिन सक्नेछ। कुनै विदेशी लगानीमा विवाद सिर्जना भएमा नेपालको विद्यमान ऐन, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोगको प्रचलित वा कार्यविधिको पालना गरी मध्यस्थता गरिने उल्लेख छ।

 

प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७५ ००:५५ मंगलबार

नेपाली_कम्पनी विदेशी_पुँजी_बजार सूचीकृत