काठमाडौं – हरेक सार्वजनिक संस्थानले वार्षिक रुपमा लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने भए पनि दुई दर्जनभन्दा बढी संस्थानले लेखापरीक्षण नगरेपछि तत्काल गर्न संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयको सार्वजनिक संस्थान वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन २०७५ अनुसार ४० सार्वजनिक संस्थामध्ये १० ले मात्र नियमित लेखापरीक्षण गराएका छन्।
सरकारी लगानी रहेका संस्थानको बेरुजुबारे छलफल गर्न संस्थानलाई बोलाएको लेखाले तीन महिनाको समय सीमा तोकेर लेखापरीक्षण गर्न बुधबार निर्देशन दिएको हो। संस्थानहरुको बेरुजु फछ्र्योट गर्न र लेखापरीक्षण गर्न निर्देशन दिएको समितिका सभापति भरतकुमार शाहले बताए। ‘सार्वजननिक संस्थानले वित्तीय अनुशासन पालना गरेको देखिएन,’ सभापति शाहले भने, ‘तीन महिनाभित्र लेखापरीक्षण गर्न निर्देशन दिएका छौं।’
समितिले समयमै बेरुजु फरफारक गर्न, आर्थिक कारोबार गर्दा बेरुजु नराख्नेतर्फ ध्यान दिन, बेरुजु न्यूनीकरण र बाँकी रहेको बेरुजु फछ्र्योट गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बैठकमा महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले लेखापरीक्षण र बेरुजु फछ्र्योट गर्न आग्रह गरेका थिए। ‘धेरै संस्थानको लेखापरीक्षण भएको छैन,’ उनले समितिको बैठकमा भने, ‘सबै निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्यो।’
संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन अनुसार समयमा लेखापरीक्षण नगर्नेमा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, गोरखापत्र संस्थान, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र, जनक शिक्षा सामग्री, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी, बिमा संस्थान, नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट प्रालि, नेपाल औषधि लिमिटेड, खाद्य संस्थान, खानेपानी संस्थान, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लिमिटेड लगायत १५ संस्थान छन्।
दुई दर्जन बढी संस्थानले लेखापरीक्षण नगरेपछि तत्काल लेखापरीक्षण गर्न संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको हो।
एक वर्ष ढिला गरी लेखापरीक्षण गराउनेमा कृषि विकास बैंक, दुग्ध विकास संस्थान, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, नेपाल टेलिकम, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड, वायुसेवा निगम, विद्युत् प्राधिकरण, राष्ट्रिय आवास कम्पनी, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, राष्ट्रिय बिउबिजन कम्पनी लिमिटेडलगायत १० वटा छन्।
नियमित लेखापरीक्षण गराउनेमा एआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, कृषि सामग्री कम्पनी, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, दी टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल, आयल निगम, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम), नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सांस्कृतिक संस्थान छन्।
संस्थानको वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै कार्यकुशलता र प्रभावकारितामा सुधार ल्याउनुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले बताउँदै आए पनि सुधार भएको छैन। संस्थानहरु आर्थिक सुशासन र वित्तीय उत्तरदायित्वमा भने कमजोर देखिएका छन्। अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा दिन स्थापना भएका सरकारी स्वामित्वका केही संस्थान भने डुबेका छन्। व्यवस्थापकीय कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण संस्थानको अवस्था जोखिममा रहेको सरोकारवाला बताउँछन्।
राष्ट्रिय विपद्को समयमा अत्यावश्यक वस्तुको वितरण, बजारमा हुन सक्ने कृत्रिम अभाव, कार्टेलिङ, सिन्डिकेट र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक संस्थानले उल्लेख्य भूमिका खेल्नुपर्ने भए पनि उपभोक्ताको चाहना अनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो आउने गरेको छ।
प्रतिवेदन अनुसार संस्थानमा सरकारले लगानी बढाउँदै गए पनि करिब एक दर्जन घाटामा छन्। सेयर तथा ऋण लगानी वृद्धि भए पनि प्रतिफल वृद्धि भने ऋणात्मक छ। संस्थानको प्रतिफल ०.४ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको छ। केही संस्थानले व्यवस्थापन र सञ्चालन खर्चसमेत व्यवस्था गरेका छैनन्।
जनतालाई अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन स्थापना भएका सार्वजनिक संस्थामा लगानीको तुलनामा मुनाफा निकै कमजोर छ। अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार संस्थानमध्ये ११ को घाटा एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छ। सबैभन्दा धेरै घाटा हुने संस्थानमा जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेड, दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल औषधि लिमिटेड, ओरिन्ड म्याग्नेसाइट प्रालि छन्। दी टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लिमिटेड, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लिमिटेड, सांस्कृतिक संस्थान, नेपाल टेलिभिजन, राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड लगायत घाटामा छन्। जनक शिक्षाको सञ्चित नोक्सानी दुई अर्ब सात करोड ७४ लाख, दुग्ध विकास संस्थानको ५४ करोड ९९ लाख, खानेपानी संस्थान एक अर्ब २० करोड ३५ लाख, औषधी लिमिटेडको एक अर्ब ४४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
केही संस्थानबाहेक अधिकांशको सञ्चालन स्थिति, व्यवस्थापकीय र वित्तीय कार्यसम्पादनका सूचकहरु सुधार नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। गत वर्षको तुलनामा भने वित्तीय अवस्था सुधारोन्मुख छ। अपेक्षित प्रतिफल दिन नसके पनि सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा सार्वजनिक संस्थानमा ३८ अर्ब रुपैयाँ लगानी थपेको थियो।
आर्थिक वर्ष ०७२/७३ सम्म दुई खर्ब ७४ अर्ब सात करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरेकोमा आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ३८ अर्ब ३३ लाख बढाएर तीन खर्ब १२ अर्ब सात करोड ९३ लाख रुपैयाँ पुर्याएको हो। १३.८७ प्रतिशत लगानी वृद्धि भएको अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०७५ ०१:४० बिहीबार