काठमाडौं – आफ्ना समस्याप्रति सरकार र नेपाल आयल निगम संवेदनशील नभएको आरोप लगाउँदै ग्यास उद्योगीले आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सम्बन्धित निकायले सुनुवाई गरेको भन्दै उद्योगीले ग्यास बिक्री पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्। संघले १० बुँदे माग अघि सार्दै बुधबार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो।
बजारमा मूल्य वृद्धि, कर्मचारीको तलब ,ढुवानीको लागत, बैंकको व्याज, विमा खर्चको वृद्धि हुँदा पनि ६ वर्ष यता कमिशन नबढेकाले उद्योग सञ्चालन गर्न कठिनाई भएपछि बाध्य भएर आन्दोलन गर्नु परेको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले बताए। ‘६ वर्षको अवधिमा हरेक क्षेत्रमा मूल्य बढेको छ,’ भण्डारीले भने, ‘अहिले दिँदै आएको खर्च (कमिशन) समायोजन नभए उद्य्रोग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन।’
ग्यास उद्योगको ६ वर्षदेखि कमिशन समायोजन नभएको उद्योगीले बताएका छन्। हरेक क्षेत्रमा वार्षिक १० प्रतिशतले वृद्धि भैरहे पनि ग्यास उद्योगले यथार्थ सञ्चालन खर्च नपाएको गुनासो गरे। ‘लगानीको आधारमा अहिलेको कमिशनले उद्योग चल्न सक्दैनन्,’ भण्डारीले भने, ‘बाध्य भएर कठोर निर्णय गरेका हौं।’
संघले आगामि एक सातामा माग सुनुवाई नभए ग्यास बिक्री ठप्प पार्नेे चेतावनी दिएको छ। संघको आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत फागुन १७ गतेदेखि ग्यासको प्रडक्ट डेलिभरी अर्डर (पिडिओ) खरिद नगर्ने, फागुन २२ गतेदेखि भारतबाटै ग्यास उठाउन बन्द गर्ने, फागुन २५ गतेदेखि सबै भन्सार नाकाबाट ग्यास बुलेट नछुटाउने, फागुन २८ गतेदेखि सबै ग्यास उद्योग बन्द गर्ने र फागुन ३० गतेदेखि ग्यास बिक्रेताबाट ग्यास बिक्री गर्नेसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम छन्। सरकारले आफ्ना समस्या समाधान गर्न चासो नदिएकाले बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको संघका महासचिव दिवान चन्दले बताए।
ग्यास ढुवानीमा भारतीय परनिर्भरता हटाउन सरकारले स्वदेशी ग्यास उद्योगलाई बुलेट सञ्चालनका लागि अनुमति दिए पनि भारतीय अबरोधका कारण उद्योगीले बुलेट सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्।
सरकारकै निर्णय अनुसार ग्यास बुलेट खरिद गरे पनि सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको ग्यास उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष शिव घिमिरेले बताए। ‘नेपाली व्यवसायीको करोडौं रुपैयाँ ग्यास बुलेट खरिदमा फसेको छ,’ घिमिरेले भने, ‘सञ्चालन गर्न नपाउँदा व्यवसायीले ठूलो घाटा व्यहोरिरहेका छौं।‘ घिमिरेका अनुसार उद्योगीले किनेका ५३ ग्यास बुलेट भारतमा छन्। १५ वटा भन्सारमा, दुई वटा नेपाल आइसकेको र चार सय नौ वटा बुलेट विभिन्न मोटर कम्पनीमा अर्डर भैसकेको छ।
ग्यासको आयातदेखि रिफिलिङ, बजार व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्च निकै बढेको संघले जनाएको। भारतीय ट्रान्सपोर्टरमात्र नभएर ग्यास उद्योगीले अहिलेकै खर्च अनुसार उद्योग सञ्चालनमा कठिनाई भएको बताउँछन्। २०६९ सालमा पुष्कर कार्की संयोजकत्वमा गठित समितिले ग्यास उद्योगीलाई कमिसन बढाउन सिफारिस गरे पनि कार्यान्वन नगरेको उद्योगीले बताए।
नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ५६ ग्यास बोटलिङ उद्योगको कुल क्षमताका करिब ४० प्रतिशत भन्दा बढी सञ्चालन हुन नसक्दा लागतको उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको उद्योगी बताउँछन्। खाना पकाउने एलपी ग्यासमा रहँदै आएको निजी क्षेत्रको लगानीमाथी खेलवाड भएको व्यवसायीको गुनासो छ। अनाधिकृत रुपमा दिएका इजाजत, सम्बन्धन, अनुमति र उद्योग दर्ता गर्न सहयोग पुग्ने गरी दिइएको सहमति पत्र तत्काल खारेज गर्न संघले माग गरेको छ।
निजी क्षेत्रको लगानीमा करिब ४२ वर्षदेखि उपभोक्तालाई निर्वाध रुपमा सेवा दिँदै आएकोमा तराईका केही उद्योगका लागि फरक बिक्री मूल्य कायम गरिएकाले एउटै विक्री मूल्य कायम गर्नुपर्ने, ग्यासको मासिक कोटा ६/६ महिनामा निर्धारण गर्ने नीति अनुरुप प्रमाणीकरण भएका सिलिन्डरको आधारमा तत्काल कोटा थप गर्नुपर्ने माग संघले राखेको छ। खाना पकाउने ग्यासको खपत वार्षिक १७ प्रतिशत वृद्धि हुँदै गएकाले ग्यास प्रयोगमा अपनाउनु पर्ने सुरक्षाको बारेमा चनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, सिलिन्डर तथा ग्यास दुर्घटना हुँदा सिर्जित समस्याबाट उद्योगीहरुले करोडौं विमा गर्दा पनि असहज उत्पन्न हुने गरेकाले विमा सम्बन्धी नीति तत्काल काुननमानै व्यवस्थापन गर्न माग गरेका छन्।
प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०७५ ०१:३२ बिहीबार