काठमाडौं – अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याज दरमा गम्भीर हुन निर्देशन दिँदै नभए सरकारले हस्तक्षेप गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
अर्थमन्त्री खतिवडासहित अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार भएको बैंकर र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा अबद्ध व्यवसायीबीचको छलफलमा खतिवडाले ब्याजदर नियन्त्रणका नाममा बैंक डुब्ने अवस्था पनि आउन नहुने बताएका थिए।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार खतिवडाले दुवै पक्षबीच छलफल गरेर आवश्यक निर्णय गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाएका छन्। वित्तीय क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न केही महिनाअघि गठन भएको कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयनमा आएकाले यसको प्रभाव चाँडै देखिने खतिवडाले बताए।
उनले व्यवसायीसँग नियमित छलफल गर्ने बताउँदै भविष्यमा आउने समस्या पनि छलफलबाटै टुंगो लगाउने आश्वासन दिएका छन्। बैठकमा गभर्नर नेपालले बैंकहरुले ब्याजदर घटाउन निरन्तर काम गरिरहेको र बिस्तारै घटिरहेको बताए।
महासंघका प्रतिनिधिले निक्षेपमा दुई प्रतिशत ब्याज दिएर ऋणको ब्याजदर एक अंकमा ल्याउन माग गरेका थिए। यसका लागि सरकारले बैंकहरुमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग महासंघको थियो। निजी क्षेत्रकै अर्को संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले ब्याजमा सरकारी हस्तक्षेप हुन नहुने बरु तरलता प्रवाह गरेर ब्याजदर तल ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका थियो। भेटघाटमा परिसंघबाट तीनजना सहभागी थिए। महासंघबाट दुई दर्जन व्यवसायी सहभागी थिए।
सो अवसरमा बिमा क्षेत्र बेच्ने प्रडक्ट पनि सम्बन्धित उद्योगलाई हुने गरी बेच्नुपर्ने माग गरिएको थियो। यो माग बिमा समितिले सम्बोधन गर्ने सहमति भएको छ। ऋणको क्रेडिट रेटिङको खर्च धेरै आएकाले यसको खर्च घटाउन आवश्यक कदम चाल्ने सहमति भएको छ।
बैंकर संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाका अनुसार अर्थममन्त्री खतिवडाले उद्योग र बैंक दुवै निजी क्षेत्र भएकाले मिलेर अघि बढ्न भनेका छन्। उनले निक्षेपको ब्याजदर घटिसकेकाले ऋणको पनि विस्तारै घट्ने बताए।
बैठकमा फाइनान्स कम्पनी एसोसिएसन पनि सहभागी थियो। अहिले राष्ट्र बैंकमा बुधबार सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको मौद्रिक नीतिको अद्र्धवार्षिक समीक्षालाई अन्तिम रुप दिन सञ्चालक समितिको बैठक चलिरहेको छ।
यसैबीच, निजी क्षेत्रका बैंक, वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर स्वेच्छाचारी र एकतर्फी रुपमा बढाएको भन्दै विरोध जनाएका निजी क्षेत्रका संघ–संस्थाको कदममा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंैंले ऐक्यबद्धता जनाएको छ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गरेको चर्को ब्याजदर वृद्धि तत्काल रोकी चालु आर्थिक वर्षमा बढाएर असुल गरिएको रकम समेत सम्बन्धित ऋणीको खातामा जम्मा गर्न सम्बन्धित बैंकहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौं,’ संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
माग सम्बोधन नभए गम्भीर आन्दोलनमा जाने चेतावनी पनि संघका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संघले पाँच बुँदे माग अघि सार्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकतर्फी रुपमा गर्ने ब्याजदर वृद्धि खारेज गरी निक्षेपमा दिने र ऋणमा लिने ब्याजदर २ प्रतिशतभन्दा बढी हुन हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेकोे छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था विशेष प्रकारको सेवा व्यवसाय भएको हुँदा यी संस्थाले प्रदान गर्ने सेवाको ५० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई निः शुल्क उपलब्ध गर्नुपर्ने प्रावधान हुनुपर्नेमा पनि संघले जोड दिएको छ।
सबै बैंक, वित्तीय संस्थाले दिने सुविधा र सोको सेवा शुल्क सबै कार्यालय प्रवेशमा स्पष्ट मूल्य सूची जस्तै राख्न र चुक्ता पुँजी र कोषको असीमित गुणनमा निक्षेप संकलन गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्न संघले माग गरेको छ।
समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली र देशमा आठ लाख रोजगार सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन गर्न, लगानीयोग्य रकमको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम अन्य क्षेत्रभन्दा २० प्रतिशत कम ब्याजदरमा उत्पादनमूलक, निर्यातजन्य उद्योगमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि संघले माग गरेको छ।
यी माग सम्बोधनका लागि पहल समयमै नभए सम्पूर्ण व्यवसायी, उद्योगी एक भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मनपरीतन्त्र अन्त्यका लागि ऋणी समूह गठन गरी वित्तीय तथा बैंकिङ समस्याको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने संघले जनाएको छ।
प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७५ ००:३३ मंगलबार
