काठमाडौं – किसानले अनुदान र उखुको मूल्य नपाएर आत्मदाहको चेतावनी दिएका छन्। थुप्रै ठाउँका किसानले तरकारी नबिकेर बारी मै नष्ट गरेका छन्। टमाटर फ्यांकेका छन्। दूध सडकमा पोखेका छन्। कुखुरा किसान अण्डाको मूल्य नपाएर आन्दोलित छन्। किसानको मेहनतमा बिचौलियाले फाइदा लिएका छन्। केरा खेती समस्याग्रस्त छ। किसान विज्ञ सेवाबाट वञ्चित भएको गुनासो गर्छन्। अनुदानमा बिचौलिया र टाठाबाठाको रजाइँ छ। कृषिजन्य वस्तुको आयात बढेको बढ्यै छ।
यी समस्या सुल्झाउन सरकारको तत्परता देखिँदैन। सरकारले कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण गरी उत्पादन वृद्धि गरी कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरे पनि कृषि क्षेत्रमा आशा जाग्न सकेको छैन। उत्पादन र बजारको तालमेल देखिँदैन।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७५/७५ को बजेट भाषणमा कृषि उत्पादन दोब्बर बढाउँदै कृषि सवल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने घोषणा गर्यो। पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने घोषणा गरे पनि कृषिजन्य वस्तुको आयात गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष झनै बढेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा गत वर्षको तुलनामा सात अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बढीको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको तरकारी, चामल, फलफूल आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को सोही अवधिमा २९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँका कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ।
तरकारी आयात ३८.५ प्रतिशत, चामल आयात २४.१ प्रतिशत,र फलफूलको आयात ६० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। दूध तथा दुग्धजन्य वस्तुको आयात ४.९ प्रतिशत मात्रैले घटेको छ।
यो तथ्यले उत्पादन वृद्धि नभएकाले कृषिजन्य वस्तुको आयात बढिरहेको देखाउँछ। कृषिमा किसान र युवालाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा कृषिमा आस जाग्न नसकेको सरोकारवाला बताउँछन्।
असफल कृषि नीतिको कारण कृषि क्षेत्र समस्यामा जेलिएको कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेल बताउँछन्। राजनीति नेतृत्वले कृषि क्षेत्रमा आशा जगाउन नसक्दा युवा बिदेसिएको बताए। ‘५० लाख युवा विदेशमा छन्,’ पौडेलले भने, ‘कृषिमा आशा जगाउन नसक्दा कृषिमा आकर्षण बढ्न सकेको छैन।’ पौडेलले राजनीति नेतृत्व अयोग्य र असफल भएको टिप्पणी गरे। ‘कृषिमा आयात बढ्यो भन्छौं,’ उनले भने, ‘के–के कृषिजन्य वस्तुको आयात रोेक्न सकिन्छ भन्ने खाकानै छैन।’
कृषि उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नसकेको, किसानका लागि दिएको अनुदान टाठाबाठा र बिचौलियाले प्रयोग गरेको, अनुदान वितरणको कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको, समयमा विउ, मल, विज्ञ सेवा, प्रविधि किसानलाई दिन नसकेको विज्ञ पौडेलले बताए। ‘कृषिमा सुधार गर्न सक्ने अवसर छ,’ उनले भने, ‘सरकारको नेतृत्व गर्नेसँग दृढ इच्छाशक्ति देखिएन।’ कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण गर्ने नारामा मात्र सीमित रहेको बताए।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि मन्त्री चक्रपाणि खनालले कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि ५८ बुँदे मार्गचित्र सार्वजनिक गरेका थिए। कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन नीतिगतसँगै संरचनागत परिवर्तन गर्ने घोषणा गरे पनि कृषि क्षेत्रले अनुभूति गर्न सकेको छैन। खनालले संरचना परिवर्तन गर्ने घोषणासँगै कृषि कार्यालयलाई कृषि ज्ञान केन्द्रमा त परिणत गरे। किसानले सेवा पाउनु पर्नेमा विज्ञ सेवाबाट वञ्चित भएका छन्। विगतमा सबै जिल्लामा कृषि विकास कार्यालय रहेकोमा अहिले कृषि ज्ञान केन्द्रको संख्या ५१ झरेको छ। सबै जिल्लामा कृषिको संरचना नहुँदा किसान विज्ञ सेवाबाट बञ्चित भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु स्वीकार गर्छन्।
खेतीयोग्य ४१ लाख २१ हजार हेक्टर जमिनमध्ये ३० लाख ९१ हजार हेक्टरमा मात्र खेती गरिएको छ। पर्याप्त सिँचाइ व्यवस्था हुन नसक्दा मकै, हिउँदे धान, गहुँ, मुसुरो, चना, जौ, आलु, तरकारी बाली अन्तर्गत टमाटर, काउली, बोडी, फलफूल आँप, लिची लगायत बालीले पनि अपेक्षित उत्पादन दिन सकेका छैनन्। कृषि क्षेत्रमा कायापलट गर्न सुरु गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले गति लिन सकेको छैन।
कृषिका अधिकारीले मन्त्री खनाल स्पष्ट कार्ययोजनाबिना रुमलिएको टिप्पणी गर्छन्। ‘मन्त्रीसँग कृषि क्षेत्रमा के परिवर्तन गर्ने स्पष्ट खाका नहुँदा रुमलिनुभएको हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कृषिको कुन क्षेत्रमा के काम गर्ने भन्ने प्राथमिकीकरण गर्न नसक्दा अन्योल बढेको हो।’
कृषिजन्य वस्तुको आयात बढिरहेको अवस्थामा के कारणबाट कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्न नसकेर आयात बढिरहेको छ भन्नेमा ध्यान नदिएको मन्त्री खनालमाथि आरोप छ। ‘विज्ञ कर्मचारीसँग छलफल गरेर योजना पनि बनाएका छैनन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीको स्पष्ट कार्ययोजना नहुँदा परिणाम देखिएको छैन।’
मन्त्री खनालले तरकारी बजारमा देखिएको समस्या समाधान गर्न कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा ‘एक्सन’मा जान खोजे पनि अन्य क्षेत्रमा प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न सकेका छैनन्। मन्त्रीको तदारुकता नहुँदा कृषि संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि उदासीनता देखाएका छन्।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई कृषि व्यवसायमा आकर्षित गर्न कृषि ज्ञान केन्द्र, साझा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिने कृषिजन्य वस्तुको उद्योगको उपकरणमा २५ प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो। त्यसले पनि कृषिमा आकर्षित गर्न सकेको देखिँदैन।
कृषि उत्पादनलाई चाहिने मल, विउ, औषधी, उपकरण र अन्य आवश्यक सेवा स्थानीय तहको कृषि सेवा केन्द्रमार्फत उपलब्ध गराउने जनाए पनि किसान सेवाबाट वञ्चित छन्। अहिलेको संरचनाले किसान विज्ञ सेवाबाट वञ्चित भएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्दब अधिकारी बताउँछन्। ‘मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि किसानले थप प्राविधिक सेवा पाउने आशा थियो,’ अधिकारीले भने, ‘किसान उल्टै प्राविधिक सेवाबाट वञ्चित भएका छन्।
सरकारले कृषिजन्य वस्तु उद्योगको उपकरण खरिदमा २५ प्रतिशत अनुदान, दूध, मासु, फलफूल तथ तरकारीजन्य प्रशोधन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने बताए पनि लाभ लिन सकेका छैनन्।
कृषि सामग्रीको आपूर्ति सहज गर्न सहकारी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रासायनिक मल, प्रांगारिक मल, किटनाशक विषादी तथा कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा काजग मै सिमित छ। बाली लगाउनुपूर्वनै धान, गहुँ, उखु लगायतका तोकिएका कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने घोषणा गरेको थियो। गहुँको मूल्य तोक्न सकेको छैन। धान र उखुको मूल्य तोके पनि सरकारले तोकेको मूल्य किसानले पाउन सकेका छैनन्। उखु किसानले त सरकारबाट पाउनुपर्ने अनुदान र मूल्य नपाएको भन्दै आम्मदाहको चेतावनी दिएका छन्।
सत्तारुढ दलकै पूर्वकृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेल पनि सरकारका काम कार्बाही प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछन्। ‘कृषि क्षेत्रका समस्या समाधान छिचोल्न सकेको देखिँदैन,’ गजुरेलले भने, ‘छोटो अवधि भएकाले अहिलै निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन।’ कृषि पेसालाई मर्यादित र सम्मानित नबनाउँदासम्म कृषि क्षेत्रमा आकर्षण नबढ्ने गजुरेलको ठहर छ।
कृषि क्षेत्रमा आस जाग्न नसकेको कुरा सत्य भएको कृषि तथा पशुपक्षी राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी स्वीकार गर्छिन्। ‘विगतमा आस जाग्न नससकेको सत्य हो,’ मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘हामीले आस जगाउने प्रयास गरिरहेका छौं।’
कृषि क्षेत्रमा युवालाई आकर्षित गर्न पहल भइरहेको बताइन्। मन्त्री चौधरीका अनुसार किसानको वर्गीकरण, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, बजारको विकास, उत्पादनको बिक्री सुनिश्चित गर्न करार खेती, रासायनिक मलको आपूर्ति गर्न भारत सरकारसँग जिटुजी, कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)लाई प्रदेश तहमा विस्तारलगायत कार्यक्रम ल्याएको दाबी गरिन्। ‘उत्पादन वृद्धि र बजारको सुनिश्चितताका लागि पहल गरिरहेका छौं,’ मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘रिजल्ट दिने गरी काम गरिरहेका छौं।’
मन्त्रालयले नीतिगत सुधारका केही प्रयास थाले पनि अपेक्षा अनुसार सुधार गर्न सकेको छैन। मन्त्रालयले व्यवस्थित गर्न खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभूताको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ पारित भएको छ। जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विद्येयक, २०७५ संघीय संसदमा पेस भएको छ। कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न बनेको विधयेक तयारीमा छ। एकीकृत सामुदायिक नमूना आधुनिक कृषि फार्म स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि तयार गर्ने जनाएको छ। मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने क्रियाकलापलाई परिणाममुखी बनाउन ठूला कार्यक्रम तथा आयोजनासँग सम्बन्धित मौजुदा कार्यविधि बनाउन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कृषि उत्पादन र बजार प्रवद्र्धन गर्न कृषि उपजमा उपभोक्ताको सरल र सहज पहुँचका लागि दमक, विराटनगर, जनकपुर र बुटवलमा प्रदेशस्तरीय आधुनिक कृषि र पशु बजार निर्माण अघि बढाएको छ। मन्त्रालयबाट सम्पादित कार्यको गुनासो तथा किसानका समस्याहरू सिधै मन्त्रीले सुन्ने योजनालाई मन्त्रालयले आफ्नो प्रगति भनेको छ। मिल्क होलिडेको सम्भावित जोखिमलाई रोक्न विदेशवाट आयात हुने पाउडर दूधको आयातमा रोक लगाएको जनाएको छ।
प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७५ ०१:०० बिहीबार