काठमाडौं –  लगातारको चर्को बैंक ब्याजदरले लागत बढेर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमेको भन्दै उद्योगी, व्यवसायी र बैंकरहरुले ब्याज घटाउन माग गरेका छन्।

सरकारले व्यवसायमैत्री वातावरण बनाएको भनेर दाबी गरे पनि चर्को ब्याजदरले व्यवसाय थलिएको भन्दै उनीहरुले घटाउन माग गरेका हुन्।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा गर्नुपूर्व सुझाव लिन बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उद्योगी, व्यवसायीले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। 
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले ब्याजदर महँगो भएकाले घटाउन सुझाव दिए। ‘समस्याका बारेमा ज्ञान भए पनि समाधान गर्न खोजिएन,’ उनले भने, ‘नीतिगत सुधार हुनुपर्छ।’
कर्जाको चर्को ब्याजले उत्पादन लागत बढेको उनको भनाइ छ। सरकारले पुनर्कर्जा कोषलाई सय अर्बको बनाउने भनिए पनि ३०–३५ अर्बको मात्रै भएकोले त्यसलाई बढाउन उनले सुझाए। 
‘अहिले उद्योग–धन्दाले पाउने पुनर्कर्जाको ब्याज नौ प्रतिशत छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई झारेर ७ प्रतिशतमा ल्याउनुपर्छ।’ 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले चर्को ब्याजदर र लगानीयोग्य रकम (तरलता) को अभाव नै उच्च अर्थिक वृद्धिको वाधक बन्ने बताए। ‘ब्याजदर घटेको छैन,’ उनले भने, ‘यसले उत्पादन लागत बढेको छ।’ उच्च ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने सुझाव वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले दिए।

पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराईले तरलता अभावका कारण बैंकहरु ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताए। ‘तरलता अभावका कारण ब्याजदर बढ्दा उत्पादन लागत बढेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसले गर्दा उद्योगहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमेको छ।’ भट्टराईले तरलता सहज हुने किसिमको नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिए।  

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले अहिले देखिएको तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकलाई लिखित रुपमा सुझाव दिइसकेको बताए। ‘ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका ढुंगानाले भने, ‘बजारले निर्धारण नगरेसम्म घट्ने अवस्थामा छैन।’ 
अहिले देखिएको तरलता अभावको अन्त्य गर्न कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) खारेज गर्नुपर्ने सुभाव उनले दिए। ‘सिसिडी रेसियो हटाउने हो भने एक सय ५० अर्ब तरलता निस्कन सक्छ,’ अध्यक्ष ढुंगानाले भने, ‘यसले तरलताको तत्काल समस्या समाधान हुन्छ।’

विकास बैंक संघका महासचिव प्रद्युमन पोखरेलले निक्षेप संकलन र कर्जाबीच ग्याप बढेको बताए। वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले बैंकहरुले ब्याज दरमा लिने प्रिमियमका बारेमा ठोस नीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिए। पहुँचवालाले कम प्रिमियममा ऋण पाउने र पहुँच कम हुनेले धेरै प्रिमियम जोडेर ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहन नहुने तर्क उनको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका प्रमुख एवं कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा निक्षेप १९.८ प्रतिशत र कर्जा २४.१ प्रतिशतले बढेको जानकारी गराए। ‘पाँच वर्षको अवधिमा व्यापार दोब्बरले बढेका छ,’ उनले भने। 

उच्च अर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएर मुलुक हिँडेको भट्टको भनाइ छ। २० वर्षदेखि असमानता बढ्दै गएको र २५ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जानकारी पनि उनले दिए। ‘सहरी क्षेत्रमा गरिबी बढेको छ,’ उनले भने, ‘त्यो असमानतालाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ।’ 

हेजिङ फन्ड छिट्टै 
काठमाडौं, माघ २३ (नागरिक)– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जिवी नेपालले हेजिङ फन्ड छिट्टै सञ्चालनमा आउने बताएका छन्। सबै प्रक्रिया पूरा भएको भन्दै उनले फन्ड सञ्चालनमा आउन लागेको जानकारी दिए।
विदेशी लगानीमा सञ्चालन हुने आयोजनाको सहजताका लागि फन्ड सञ्चालन गर्न लागिएका गभर्नर नेपालले बताए। मन्त्रिपरिषद्ले फन्डको कार्यविधि पारित गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले भने फन्ड सञ्चालनको तयारी भइरहेको बताए।

प्रकाशित: २४ माघ २०७५ ०१:४१ बिहीबार