काठमाडौं – नेपाल टेलिकमको चौथो पुस्ताको मोबाइल नेटवर्क (फोरजी) विस्तार परियोजनामा ठूलो रकम खर्च गरेर अनियमिता हुन सक्ने भन्दै सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन्। आइतबार संघीय संसदको अर्थ समितिमा बोल्दै ‘सांसदहरुले सानो बजेटमा अपग्रेड गर्न सकिने परियोजनामा किन ठूलो रकम खर्च गरेर नयाँ प्रविधि ल्याउन लागिएको हो’ भनी प्रश्न उठाएका छन।
सांसदहरुले यस विषयमा थप अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्ने र विज्ञ समूहसँग राय लिनुपर्ने बताएका छन्। नेपाल टेलिकमले व्यावसायिक योजना प्रस्तुत गरी त्यसमा विज्ञबाट राय लिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ। टेलिकमले फोरजी विस्तारका लागि कोर नेटवर्क र आरएनएन गरी दुई भागमा विभाजन गरेर टेन्डर आह्वान गरेको थियो। यो परियोजनाको लागि टेलिकमले १९ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ। यही विषयमा सांसदहरुले प्रश्न उठाएका हुन्।
‘यो विषय बढी प्राविधिक छ। यसलाई विज्ञ समूहमा राखेर छलफल गराउनुपर्छ,’ नेकपाका संसाद तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने, ‘टेलिकमले बिजनेस प्लान प्रस्तुत गर्नुपर्छ।’ पौडेलले सही तरिकाबाट नजाने हो भने नेपाल टेलिकमले भृकुटी कागज कारखाना र बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगको नियति भोग्नुपर्ने बताए।
अहिलेका टावर अपग्रेड गर्दा तीनदेखि चार अर्बमा काम हुने रहेछ। सस्तोमा हुने परियोजनामा किन १८–१९ अर्ब खर्च गरेर नयाँ प्रविधि ल्याउन लागियो ? – रामकुमारी झाँकी, सांसद
अर्का सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले टेलिकमको फोरजी विस्तारको ‘बिजनेस प्लान’ माथि छलफल गर्दैै यस क्षेत्रका विज्ञसँग राय सुझाव लिुनपर्ने बताए। नेकपा सांसद रामकुमारी झाँक्रीले ‘सस्तोमा हुन सक्ने काम किन महँगो बनाइएको’ भन्दै अनियमिता हुन सक्ने अशंका गरिन्। ‘अहिलेका टावर अपग्रेड गर्दा तीनदेखि चार अर्बमा काम हुन सक्ने रहेछ,’ झाँक्रीले प्रश्न गरिन्, ‘सस्तोमा हुने परियोजनामा किन १८–१९ अर्ब खर्च गरेर नयाँ प्रविधि ल्याउन लागिएको हो ?’ उनले यो परियोजना महँगो भएकाले टेलिकम टाट पल्टन सक्ने बताइन्।
अर्का सांसद मेटमणि चौधरीले पनि यही विषयमा जोड दिँदै ‘सस्तो चिजलाई किन महँगो हाल्न लागिएको’ भनी प्रश्न गरे। उनले टेलिकमका प्रोजेक्टमा ठेक्का पाएको हुवावे कम्पनीलाई समयमा काम गर्न नसकेको भन्दै कारबाही गरेको भनिए पनि उसैलाई पुनः ठेक्का प्रक्रियामा सामेल गराउँदा थप शंका उत्पन्न भएको बताए। ‘हुवावेलाई कारबाही भनिए पनि उसले खर्च गर्न नसकेका केही शीर्षकको बजेटमात्र उठाइएको हो भन्ने केही कर्मचारीको भनाइ छ,’ चौधरीले भने, ‘कारबाही गरिएको हो भन्ने फेरि ठेक्का प्रक्रियामा सामेल गराउने कस्तो काम हो ?’
सांसद ज्ञानु कार्कीले परियोजनाको मूल्यांकनसँगै तेस्रो पक्षको पनि मूल्यांकन गर्न आग्रह गरे। ‘फोरजी विस्तारको लागि टाइमलाइन र गुणस्तर यकिन गर्नुपर्छ,’ कार्कीले भने, ‘होइन भने यसको कुनै अर्थ हुँदैन।’
त्यस्तै, सांसदहरुले ‘३३ महिनाका लागि बनाएको योजना कसरी एक वर्षभित्रै सक्ने भनियो’ भन्दै प्रश्न गरेका छन्। ‘यसअघि टेलिकमले यो परियोजना सम्पन्न हुन ३३ महिनासम्म लाग्ने भनेकोमा अहिले एक वर्षभित्र सक्ने भनेको छ, यो कसरी हुन्छ ?’ सांसद जुली महतोले प्रश्न गरिन्।
नयाँ प्रविधिमा जाँदा फाइभजीमा अपग्रेड, फोरजी मै भ्वाइस सेवा दिन सकिने लगायत धेरै फिचर थपिन्छन् – प्रतिभा वैद्य, प्रवक्ता – टेलिकम
नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले अहिलेको प्रविधिलाई अपग्रेड गरेर मात्र नहुने भएकाले नयाँ प्रविधि ल्याउन लागिएको बताइन्। अहिलेको फोरजीमा डाटा मात्र चल्ने भएकाले भ्वाइस सहितको फोरजी सञ्चालन गर्न नयाँ प्रविधि ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। अहिले फोरजी सेवामा फोन गर्दा थ्रिजी प्रयोग भएको हुन्छ। फोरजीमै भ्वाइस सेवा पनि दिने हो भने नयाँ प्रविधि ल्याउनुपर्ने टेलिकमको भनाइ छ। ‘नयाँ प्रविधिमा जाँदा धेरै नयाँ फिचर समावेश हुन्छन्,’ वैद्यले भनिन्, ‘फाइभजीमा अपग्रेड गर्न सकिने, फोरजी मै भ्वाइस सेवा दिन सकिने लगायत धेरै प्रविधि यसमा हुन्छ।’
टेलिकमले फोरजी विस्तारका लागि कोर नेटवर्क र आरएनएन (र्यान) गरी दुई भागमा विभाजन गरेर टेन्डर आह्वान गरेको थियो। यस अन्तर्गत यानका लागि सिसिएसआई र जेटिईले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। मन्त्रालयले र्यान नेटवर्क विस्तारका लागि सिसिएसआईलाई छानेको भनिएको छ।
त्यसैगरी, कोर नेटवर्क विस्तारका लागि दुई चिनियाँ कम्पनी हुवावे र जेटिईले आवेदन हालेका छन्। सिंगापुरको मिभिनियरले पनि आवेदन हालेको छ। यी दुवै नेटवर्क विस्तार गर्न टेलिकमले १९ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको थियो। टेलिकमले ठेक्का सम्झौता भएको २६ महिनामा काम सक्ने गरी सम्झौता हुने बताएको छ। टेलिकमले सातै प्रदेशमा एकैपटक फोरजी विस्तार गर्न गत वर्ष टेन्डर आह्वान गरेको थियो।
बक्यौता छिटो उठाउन निर्देशन
आइतबार सम्पन्न भएको संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समिति बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विभिन्न सेवा प्रदायकबाट उठाउन बाँकी रकम छिटो उठाउन निर्देशन दिएको छ। समितिले अनुमतिपत्र अनुसार सेवा सञ्चालन नगरेका कम्पनीलाई यथाशीघ्र सेवा सुरु गराउन वा अनुमति पत्र खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले प्राधिकरणलाई दुई अर्ब ९६ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै रकम तिर्न बाँकी छ। बक्यौता नतिरेका सेवा प्रदायकमध्ये स्मार्ट टेलिकमले एक अर्ब ४० करोड ७६ लाखभन्दा धेरै तिर्नुपर्छ।
त्यसैगरी, दूरसञ्चार नीतिलाई समयसापेक्ष बनाउँदै दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीको संशोधन प्रक्रिया छिटो अगाडि बढाउन र कम्पनीहरुको अनुमतिपत्र तेस्रोपटक नवीकरण गर्दा असुलउपर हुने दस्तुर रकम यथाशीघ्र टुंग्याउन निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तर्गतका परियोजनाको काम समयमै र गुणस्तरीय गर्न तथा त्यसको विवरण समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
प्रकाशित: १४ माघ २०७५ ०२:५८ सोमबार
