बनेपा - कुखुराको मासु र अण्डामा मुलुक आत्मनिर्भर भनिए पनि कुखुरा दानाको मुख्य कच्चा पदार्थ मकैमा भने बर्सेनि परनिर्भरता चुलिँदो छ। यसबाट नेपाली पैसामात्रै विदेशिएको मात्रै नभई फस्टाउँदो कुखुरापालन व्यवसायमाथि नै चुनौती थपिएको छ।
‘कृषिप्रधान भनिए पनि नेपालमा उत्पादित मकैले दाना उद्योगको वार्षिक आवश्यकताको ३० प्रतिशतमात्रै माग पूरा गर्छ। बाँकी परिमाणका लागि हामीले भारत, चीन, अमेरिकालगायत देशबाट आयात नगरी सुख छैन,’ नेपाल दाना उद्योग संघका अध्यक्ष रबिन पुरीले भने। नेपालको उच्च पहाड, पहाड र तराई गरी सबै भूभागमा खेती हुने मकैलाई धानपछिको दोस्रो मुख्य बालीमा गनिन्छ र तथ्यांकले पनि त्यही पुष्टि गर्छ। तर, पछिल्ला वर्ष मकै आयात नगरेसम्म दाना उद्योग वर्षैभरि चल्न सक्ने अवस्था छैन।
‘कुखुराको उमेर अनुपातको ‘फर्मूलेसन’मा दाना बनाउँदा कम्तीमा ६० प्रतिशत हिस्सा मकै हुनैपर्छ। तर, नेपालमै उत्पादित मकैको अधिकांश हिस्सा मानव खाद्यको रुपमा प्रयोग हुने हुँदा उद्योगले पर्याप्त मकै पाउने अवस्था छैन,’ पुरीले भने। व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार सन् २०१८ मा नेपालमा चार लाख ४५ हजार दुई सय ५३ मेट्रिक टन मकै आयात भएको छ। यसको प्रमुख हिस्सा भारतीय मकै रहेको छ। उक्त वर्ष मकै आयातका लागि नेपालबाट ११ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ भारत, चीन र अमेरिकालगायत देशमा गएको छ।
कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सन् २०१६÷१७ को तथ्यांकअनुसार मुलुकको ९० लाख हेक्टरमा गरिएको मकै खेतीबाट २३ लाख मेट्रिक टन मकै उत्पादन भएको छ। नेपालमा प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन मकैको उपलब्धता ९८ ग्रामलाई पूरा गर्नसमेत यत्तिको उत्पादनले अपुग हुने देखिन्छ। मुलुकमा फलेको सबै मकैलाई पशु आहारा र अन्य प्रयोजनमा नल्याई सबै नेपालीले यही परिमाणमा मकै सेवन गरेको खण्डमा समेत ६ लाख मेट्रिक टन अपुग हुन जाने तथ्यांकले देखाएको छ।
‘यसमाथि कुखुराको दाना उद्योगको वार्षिक माग साढे ६ लाख मेट्रिक टन थपिँदा मकैमा परनिर्भरता घट्नुको साटो बढ्दै जाने देखिन्छ,’ पुरीले बाध्यता दर्शाए। संघका अनुसार हाल मुलुकमा एक सय पाँच दाना उद्योग रहेका छन्। दैनिक उत्पादन क्षमता १० हजार मेट्रिक टन भए पनि हाल तीन हजार टनमात्रै उत्पादन हुँदै आएको छ। यही हिसाबले पनि हाल दाना उद्योगलाई दैनिक १८ सय मेट्रिक टन मकै आवश्यक पर्छ। ‘नेपाल कुखुराको मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर हुँदै थियो। नयाँ प्रविधिको पेलेट मिलबाट गुणस्तरीय दाना उत्पादन हुँदा कुखुराको तौल आउने अवधिसमेत घटेर किसानलाई प्रत्यक्ष फाइदा भइरहेको थियो। अर्बौं रुपैयाँसम्मको लगानीमा आधुनिक प्रविधियुक्त उद्योग त बनायौं, तर मागअनुसार मुलुकमै मकै नपाएर परनिर्भरता बढ्दा चिन्ता थपिँदो छ,’ पुरीले थपे ।
संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक समितिसँगको हालैको भेटमा समेत दाना उद्यमीले मुलुकमा फस्टाउँदो कुखुरापालन व्यवसायको प्रमुख बाधकका रुपमा दानामा प्रयोग हुने कच्चा सामग्रीमा परनिर्भरताको बढ्दो अवस्थालाई चित्रण गरेका थिए। सो अवसरमा पोल्ट्री विज्ञ तिलचन्द्र भट्टराईले आव ०७३÷७४ मा मासु उत्पादन डेढ लाख मेट्रिक टन र अण्डा एक अर्ब ४१ करोड गोटा उत्पादन भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे। ‘यसका लागि कुखुराले सात लाख ५३ हजार मेट्रिक टन दाना खाएको छ। यो अघिल्लो आवभन्दा २४ हजार मेट्रिक टन बढी हो। तर, हामी दाना बनाउन हरेक महिना मकै, भटमासजस्ता मुख्य कच्चा सामग्रीमा परनिर्भर हुँदै गएका छौं,’ उनले थपे।
राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ ले समेत मकै बालीमा १२ प्रतिशतले उत्पादन क्षेत्र घटेको देखाएको छ। हुन पनि केही वर्षअघिसम्म गाउँघरमा ‘खाए मकै, नखाए भोकै’ भन्ने भनाइ चल्तीमा थियो। यतिखेर मकै नभए पनि भोकै हुनुपर्ने अवस्था कम हुँदै गएको छ। घरआँगनमा मोटर गुड्न थालेसँगै चिटिक्कका प्याकेटमा सहरबाट चामल आउन थाले। खाडी र दक्षिणपूर्वी एसियाबाट गाउँमा ‘रेमिटेन्स’ भित्रन थाल्यो। खेतीकिसानीमा लाग्ने उमेरका युवा विदेशिने क्रम बढेपछि खेती पनि हुन छाडेको छ। गाउँमा भएकै किसानले समेत मकै खेतीमा जाँगर चलाउनै छाडेको देखिन्छ।‘युवालाई कृषिमा सम्भावना र भविष्य देखाउन हाम्रो नीति चुकेको छ। खाद्यन्नमा परनिर्भरता कम गराउँदै लैजान उनीहरुलाई प्रविधि, पुँजी र बजारको पहुँचसम्म लगिदिनु पर्ने आजको आवश्यकता हो,’ कृषि ज्ञान केन्द्र काभ्रेका प्रमुख कृष्णभद्र अधिकारीले भने।
मुलुकमा फस्टाउँदो कुखुरापालन व्यवसायलाई लक्षित गर्दै सरकारले पनि अभियानमुखी मकै कार्यक्रम(मिसन मेज) नचलाएको भने होइन। आर्थिक वर्ष ०६४÷६५ देखि नै काभ्रे, चितवन, रौतहट, बारा, सुनसरी, सर्लाही, नवलपरासी, रुपन्देही र दाङ गरी ९ जिल्लामा यो कार्यक्रम सञ्चालित थियो। कार्यक्रमको सहयोगबाट उत्पादित सीमित परिणामको मकैले बढ्दो उद्योगहरुको असीमित मागलाई धान्नै सकेन। यसैवीच आर्थिक वर्ष ०६९÷७० देखि कार्यक्रम पनि सकियो, किसानले मकै खेती गर्नमा कमी ल्याए।
मकैमा अझै पनि परनिर्भरता घटाउन निजी क्षेत्र (दाना उद्योगहरु)को सहभागितामा सरकारले काम गर्न सक्ने सम्भावना रहेको पुरीको भनाइ छ। ‘सार्क राष्ट्रकै देश श्रीलंकाको पोल्ट्री उद्योग केही वर्ष अघिसम्म शतप्रतिशत भारतीय मकैमा निर्भर थियो, हामी ७० प्रतिशतमात्रै छौं। भारतीय मकैले धानेको मुलुक मकैमा आत्मनिर्भर भएर केही वर्षभित्रै निर्यात गर्ने योजनामा रहेछ,’ उनले भने, ‘सरकारी, निजी क्षेत्र र किसान तहको संयुक्त प्रयासले श्रीलंकामा सम्भव भए नेपालमा किन नहुने ?’
यतिखेर मुलुकका सातै प्रदेशमा मझौला र ठूला क्षमताका पेलेट फिड मिल सञ्चालनमा रहेकाले ती प्रदेशमा उत्पादन भएजत्तिको सबै मकै तीनै उद्योगले किनिदिने ग्यारेन्टी गर्न संघ तयार भएको पुरीको भनाइ छ। ‘मकै खेतीका लागि सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन गरोस्। हामी प्रचलित बजार मूल्य हेरेर सबै मकै किनिदिन्छौं। यसबाट स्वदेशमै रोजगारीका साथै मकैका लागि बर्सेनि विदेशिने अर्बौं रकमसमेत जोगिन्छ,’ उनले थपे।
एक अध्ययनले संसारमै उत्पादित मकैको ८० प्रतिशत खपत पशुपक्षीको आहारामा हुने गरेको देखाएको छ। यसमध्ये ब्रोइलरको दानामा ६५ प्रतिशतसम्म खपत हुने गरेको छ। नेपालमा बर्सेनि कुखुराको दानाको माग ११ प्रतिशतका दरले वृद्धि भइरहेको छ। यस्तै, कुखुरापालन व्यवसाय पनि बर्सेनि करिब नौ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ। आगामी दशकसम्ममा नेपालको कुखुरापालन व्यवसाय हालकोभन्दा तीन गुणाले बढ्ने र दानाका कच्चा पदार्थको आवश्यकता पनि सोही अनुपातमा बढ्दै जाने यस क्षेत्रका विज्ञले प्रक्षेपण गरेका छन्।
संघका अनुसार कुखुरापालन व्यवसायको मुख्य शृंखला (भ्यालु चेन) मानिएको ह्याचरी, दाना, किसान, फ्रेस हाउस, स्लटर हाउस, औषधि बिक्रेता, अण्डा क्रेट र बाकस बनाउनेलगायत कार्यमा प्रत्यक्ष रुपमा डेढ लाखले र अप्रत्यक्ष रुपमा दुई लाख व्यक्तिले रोजगारी पाएका छन्। निजी क्षेत्रको ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी रहेको यस पोल्ट्री क्षेत्रले मुलुकको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिब चार प्रतिशतले योगदान गरेको छ।
प्रकाशित: ६ माघ २०७५ ०५:५६ आइतबार