काठमाडौं - नेपाल आयल निगमको इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिदमा भएको अनियमितता र सबा ६१ करोड रुपैयाँ आयकर (राजस्व) छलीका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मौन बसेको छ। जग्गा खरिद अनियमिततामा मुछिएका निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काविरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरे पनि जग्गा खरिद अनियमितताका विषयमा कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएपछि अख्तियारको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको हो।
स्रोतका अनुसार ‘शक्ति दलाल’ समूहको प्रभावमा परेर अख्तियारले खड्कालाई मात्र मुद्दा दायर गरेर जग्गा खरिद अनियमितता र राजस्व छली गर्ने अन्य पक्षको अनुसन्धानलाई थाती राखेको छ। डेढ वर्षअघि छानबिन सुरु गरेको भए पनि अख्तियारका अधिकारीले जग्गा खरिद अनियमितता अनुसन्धानमै रहेको बताउँदै आएका छन्।
आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय जग्गा खरिद अनियमितता र अकुत सम्पत्ति आर्जन फरक मुद्दा भएको बताउँछन्। अकुतमा मुद्दा चल्यो भन्दैमा जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको छ भने छोड्न नमिल्ने उपाध्यायले बताए। ‘अकुत सम्पत्ति आर्जनमा मुद्दा दायर गर्नु भनेको सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदा कमाएको सम्पत्तिलाई आधार मानेर हो,’ उपाध्यायले नागरिकसँग भने, ‘अकुत र अन्य अनियमितालाई लिंक गर्न सकिन्छ। तर, एउटै मुद्दा होइन।’
जग्गा खरिद अनियमिततामा मुछिएका निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काविरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरे पनि जग्गा खरिद अनियमितताका विषयमा कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएपछि अख्तियारको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ।
अख्तियारले गत साता खड्काविरुद्ध १८ करोड ६६ लाख पाँच हजार रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो। निगमले चितवन, भैरहवा, झापा, सर्लाहीमा जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता भएको ठहर गर्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले खड्कासहित यसमा जोडिएका सबैलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो। जग्गा खरिदमा ६१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ आय कर (राजस्व) छली भएको भन्दै असुल गर्न महालेखा परीक्षक कार्यायलले यसअघि नै निर्देशन दिएको छ।
वित्तीय अनुशासन पालना गरे÷नगरेको हेर्ने प्रमुख दुई शक्तिशाली निकाय महालेखा र सार्वजनिक लेखा समितिले जग्गा खरिदमा प्रचलित कानुन उल्लंघन गर्दै आर्थिक नियम मिचेर जग्गा खरिद गरेको प्रतिवेदन तयार गरे पनि अख्तियारले खड्कालाई अकुतमा मात्र मुद्दा चलाएको छ। लेखा समिति र उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेका थिए। निगमले चितवन, रूपन्देही, झापा, सर्लाहीमा दुई अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको ९१ बिघा जग्गा खरिद गर्दा निकै गुणा महँगोमा किनेर अनियमितता भएको संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सम्झौता भएकामध्ये ७५ बिघा आठ कठ्ठाको एक अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। १७ गुणा महँगो मूल्य तिरेको निगमले सरकारी मूल्यभन्दा एक अर्ब ३४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त रकम तिरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भुक्तानी गर्दा ६१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ (आयकर) राजस्व छली गरेकाले असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको थियो।
जग्गा खरिदमा ‘बिचौलिया’ प्रयोग गरेर आयकर छली गरिएको थियो। निगमले चितवनमा जयराम थापा, भैरहवामा हरिप्रसाद पोख्रेल, झापामा निरोजकुमार थपलिया, सर्लाहीमा विनोद भण्डारीमार्फत जग्गा खरिद गरेको थियो। ‘बिचौलिया ’लाई भुक्तानी दिएको निगमले जग्गाधनीबाट सीधै निगमको नाममा जग्गा पास गरेको थियो। निगमले भुक्तानी पनि बिचौलियालाई दिएको छ। कर छल्नकै लागि बिचौलियाले सम्बन्धित जग्गाधनीलाई बैंकमार्फत भुक्तानी गरेका थिए।
भुक्तानी गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) वा स्थायी लेखा नम्बर (पान) भएको व्यक्ति वा संस्थासँग कारोबार नगरी आयकर छलेको महालेखाले जनाएको छ। महालेखाले आय कर ऐन, २०५८ को दफा ३५ बमोजिम करमुक्तिको योजना भएकाले छानबिन गरी छुट भएको राजस्व असुल गर्नुपर्ने भनेको छ। राजस्व असुल गर्न सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाएको महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले बताए। ‘जग्गा खरिदमा भएको त्रुटिका विषयमा प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेका छौं,’ शर्माले भने, ‘राजस्व असुल गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छौं।’
पाँच हजार रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) वा स्थायी लेखा नम्बर (पान) भएको व्यक्ति वा संस्थासँग मात्र कारोबार गर्नुपर्ने नियम भए पनि निगमले सबा दुई अर्ब रुपैयाँको जग्गा पान नम्बर नभएका व्यवसायीसँग जग्गा खरिद गरेको थियो। जग्गा खरिद गर्दा बिचौलियाबाट करोडौं रुपैयाँ कमिसन खान भ्याट र पान नियम ठाडै उल्लंघन गरिएको थियो। जग्गा खरिदमा संलग्नले आय विवरण पेस नगरेको तथा भुक्तानीमा अग्रिम कर कट्टी नगरेको महालेखाले जनाएको छ।
जग्गा खरिदका विषयमा अहिले पनि अनुसन्धानमा रहेको अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले बताए। ‘धेरै समय लाए पनि यो विषय अनुसन्धानमै छ,’ दंगालले भने। दंगालले अनुसन्धानमै रहेको बताए पनि अख्तियारले गत वर्ष नै करिब तीन सयजनासँग बयान र सोधपुछ गरेर छानबिन निष्कर्ष उन्मुख बनाएको दाबी गरेको थियो।
निगमका अधिकारीले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार खरिद गरेको बताउँदै आए पनि जग्गा खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११ उलंघन गरेको थियो। सरकारी स्वामित्वको निगमले स्थानीय बजारमा प्रचलित दरभाउका आधारमा लागत अनुमान तयार गरी प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले खरिद गर्नुपर्नेमा निगमले कानुनी प्रक्रियालाई धज्जी उडाउँदै खरिद गरेको थियो।
प्रकाशित: २ माघ २०७५ ०१:४९ बुधबार