काठमाडौं - उद्योगी व्यवसायीहरुले संघसंस्थाहरुलाई १० लाखसम्म चन्दा रकम दिन पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। सरकारले तयार गरेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५ को मस्यौदामा रहेको प्रावधानलाई संशाेधन गर्दै १० लाख रुपैयाँसम्म चन्दा दिन सक्ने व्यवस्था गर्न संसोधन हालेका हुन्। 

बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिले अर्थ मन्त्री र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई भेटेर औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५ को मस्यौदामा रहेका केही व्यवस्थाहरु संसोधन गर्न संसोधन हालेका छन्। उक्त ऐनको मस्यौदामा सरकारले भने एक लाख रुपैयाँसम्म मात्र चन्दा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। 

उक्त मस्यौदामा कुनै उद्योगले कर छुट पाउने संस्थालाई चन्दा वा उपहार दिएको रकममध्ये एक लाख रुपैयाँ वा सो उद्योगको सो आय वर्षको समायोजित करयोग्य आयको पाँच प्रतिशतमध्ये जुन घटी हुन्छ, सो रकम आयकर प्रयोजनका लागि घटाउन पाउने भनेर उल्लेख गरेको छ। 

व्यवसायीहरुले धेरै संघसंस्थालाई धेरै चन्दा दिनुपर्ने भएकाले चन्दाको रकम १० लाखसम्म पु-याउन र उक्त रकम आयकर प्रयोजनका लागि घटाउन पाउने व्यवस्था गर्न संसोधन हालेका हुन्। त्यसैगरी, मस्यौदाले ५० लाखभन्दा कम वार्षिक कारोबार भएको उद्योगलाई लघु उद्योग भनेकामा त्यसलाई बढाएर एक करोडसम्म पु-याउनु पर्ने संसोधन हालेका छन्। एक करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने उद्योगलाई लघु उद्यम मानिनु आवश्यक भएको महासंघले जनाएको छ। 

त्यसैगरी, महासंघले उद्योग दर्तामा रहेका प्रावधानलाई पनि संसोधन गर्न सुझाव दिएको छ। ऐनको मस्यौदामा रहेको स्थिर पुँजीमा ५१ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट लगानी हुने पूर्वाधार उद्योगको हकमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले दर्ता तथा नियम सम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्थालाई संसोधन गरेर यस्ता ठूला उद्योगमध्ये प्रदेश वा स्थानीय तहको बहुमत लगानी रहेका पूर्वाधार उद्योगबाहेक अन्य उद्योगको  दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी काम कारबाही संघीय सरकार मातहत राख्न सुझाव दिएको छ। 

त्यसैगरी, प्रत्येक उद्योगले व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गरेपछि प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र उद्योग दर्ता गर्ने निकायसमक्ष पेस गर्नुपर्ने प्रावधान खारेज गर्न महासंघले संसोधन हालेको छ। विवरण बुझाउने कार्य झन्झटिलो र उद्योगको लागत बढाउने भएकाले साना तथा मझौला उद्योगको लागि यो व्यवस्था खारेज गर्न महासंघले आग्रह गरेको हो। 

ऐनको मस्यौदामा कुनै पनि उद्योगले वार्षिक खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रयोजनार्थ छुट्याउनु पर्ने प्रावधान राखेको छ। तर, महासंघले भने सबै प्रकारका उद्योगलाई यस किसिमको सिआरसी अनिवार्य गरिनु अनुपयुक्त र अव्यवहारिक भएको उल्लेख गरेको छ। 

व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी पूरा नगरेमा हुने सजाय पनि धेरै भएको महासंघले उल्लेख गरेको छ। ऐनको मस्यौदामा उक्त जिम्मेवारी पूरा नगर्ने उद्योगको वार्षिक खुद मुनाफाको १.५ प्रतिशतले रकम जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। महासंघले जरिवाना रकम अध्याधिक बढी भएको उल्लेख गरेको छ।

महासंघले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (फिटा) सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि निजी क्षेत्रका तर्फबाट विभिन्न सुझाव तथा संसोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको थियो। महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले राखेको सुझावलाई महत्व दिँदै ऐनमा समावेश गरिने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताएको महासंघले जनाएको छ। 

सरकार र निजी क्षेत्रको साझा लक्ष्य नै मुलुकको समृद्धि भएकाले मुलुकभित्र औद्योगिक विकास, स्वदेशी उद्योगको संरक्षणसहित प्रवद्र्धन गरी बाह्य लगानी तथा प्रविधि आकर्षण गर्ने सरकारको लक्ष्य भएको भन्दै अर्थमन्त्रीले मुलुकको अर्थतन्त्र सही दिशातर्फ गइरहेको पनि बताए।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले मुलुकभित्र उद्योग व्यवसायको विकासका लागि सरकार हदैसम्मको सहयोग गर्न तयार रहेको बताए। स्वदेशी उद्योगलाई बलियो बनाउँदै बाह्य लगानी आकर्षण गर्ने र औद्योगिक विकास गर्ने नीति सरकारको रहेकाले यसमा सहयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्दै नयाँ आउने ऐनले यसमा सहयोग पु-याउने विश्वास आफूले लिएको बताए। 

महासंघका अध्यक्ष राणाले महासंघले निकै मिहेनतका साथ सुझाव तयार गरी सरकारमा पेस गरेकाले यसलाई आगामी ऐनमा समावेश गर्न आग्रह गरिन्। औद्योगिक विकासका लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐन निकै महत्वपूर्ण ऐन भएकाले यसमा व्यवस्था गरिएका व्यवस्थालाई सरकारका अन्य ऐन कानूनले कटौती गर्न नहुनेतर्फ सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्ने सुझाव राणाले दिइन्।  

वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले व्यवसायिक लागत निकै धेरै भएकाले नेपालमा बाह्य लगानी र स्वदेशी लगानीसमेत आकर्षित हुन नसकेको भन्दै व्यवसायिक लागत घटाउनेतर्फ सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्ने सुझाव राखे।

प्रकाशित: ५ पुस २०७५ ०२:१४ बिहीबार