काठमाडौं - महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई सरकारी कार्यालयबाट हुने खर्चको ‘अन्तरिम’ लेखापरीक्षण गर्नसक्ने अधिकार दिइनुपर्ने सांसद्हरुले सुझाव दिएका छन्।

लेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संशोधनबारे  मंगलबार संघीय संसद्को अर्थ समितिमा भएको छलफलमा सांसद्हरुले उक्त सुझाव दिएका हुन्। महालेखापरीक्षकको कार्यालय सरकारी खर्चको लेखापरीक्षण गर्ने आधिकारिक निकाय हो। हालको व्यवस्थाअनुसार महालेखापरीक्षकले वार्षिक रुपमा प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउनुपर्छ।

सांसद भरतकुमार शाहले विधेयकमा तत्कालै कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा महालेखापरीक्षकले जुनसुकै बखत प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न सक्ने बुँदा थप गर्नुपर्ने बताए। त्यसरी पेस हुने प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत प्रतिनिधिसभामा पेस हुने र तत्काल सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘कुनै जटिल र विवादित विषयमा तुरुन्तै लेखापरीक्षण गरेर पेस गर्नसक्ने गरी ‘अन्तरिम लेखापरीक्षण’को व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ सांसद शाहले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा धेरै मुलुकले यो व्यवस्था लागू गरेका छन्।’

सांसद शाहको उक्त सुझावमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगाल लगायत अन्य सांसद पनि सकारात्मक देखिए। अर्थमन्त्री खतिवडाले अन्तरिम प्रतिवेदन तयार पारेर जुनसुकै बेला बुझाउन सक्ने व्यवस्था लागू गर्न सकिए सरकारी कार्यालयमा हुने बेरुजु नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने बताए।

महालेखापरीक्षक दंगालले अन्तरिम लेखापरीक्षणका लागि तयार रहेको बताए। ‘अहिलेसम्म हामीले अघिल्लो वर्ष गरेको खर्चको लेखापरीक्षण गर्दै आएका छौं, १३–१४ महिनापछि प्रतिवेदन पेस गर्दा धेरै ढिला भइसकेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय विषयको लेखापरीक्षण तत्काल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि अन्तरिम लेखापरीक्षणको व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन्छ।’

अर्थसचिव राजन खनालले भने अन्तरिम लेखापरीक्षणको व्यवस्था गर्दा महालेखापरीक्षक र अन्य निकायबीच अधिकारक्षेत्रमा विवाद आउनसक्ने धारणा राखे। ‘कुनै अनियमितताको विषयमा तत्काल छानबिन गर्न अख्तियार लगायत निकाय छन्,’ सचिव खनालले भने, ‘महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई त्यस्तो विषयमा तत्काल प्रतिवेदन तयार गर्न दिँदा अधिकारक्षेत्रको विवाद उठ्न सक्छ।’ महालेखापरीक्षकले वार्षिक रुपमा प्रतिवेदन तयार गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउनुपर्ने स्पस्ट प्रावधान संविधानमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसविपरीत अन्तरिम लेखापरीक्षणको व्यवस्था गर्दा सचेत हुनुपर्ने बताए।

महालेखापरीक्षक दंगालले अन्तरिम लेखापरीक्षण गर्दा अधिकारक्षेत्रमा कुनै असर नपर्ने प्रतिक्रिया दिए। ‘२०४८ सालको संविधानमा वार्षिक रुपमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि सोही संविधानको अधिनमा बनेको लेखापरीक्षण ऐनमा जुनसुकै बेला प्रतिवेदन पेस गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिले पनि त्यो व्यवस्था लागू गर्दा समस्या हुँदैन।’

छलफलमा सहभागी सांसद प्रेम सुवालले एनजिओ आइएनजिओमा काम गर्ने व्यक्तिले लेखापरीक्षणका लागि परामर्शदाताको रुपमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए। अर्का सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले स्थानीय तहको प्रतिवेदन कहाँ छलफल गर्ने भन्ने प्रस्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। स्थानीय तहको संख्या धेरै भएकाले संघीय संसद्मा विस्तृत छलफल गर्न सम्भव नहुने उनको धारणा थियो।

अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत उक्त विधेयकमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय)का  सरकार र कार्यालयहरुको लेखापरीक्षण गर्नसक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ। ‘महालेखापरीक्षकले ३० वटाभन्दा बढी कार्यक्षेत्रमा लेखापरीक्षण गर्नसक्ने अधिकार छ। ती सबै क्षेत्रमा अडिट गर्न सक्यो भने पूरा चिरफार नै हुन्छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘तर हामीसँग भएको स्रोत, समय र जनशक्तिको सीमिततालाई विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ।’

लेखापरीक्षणमा महालेखा परीक्षक र सरकारी कर्मचारी दुवै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनले बताए। ‘विगतमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कतिपय प्रतिवेदनमा भावनात्मक भएर कैफियत देखाउने गरेकोले सरकारबाहिरबाट प्रश्न उठ्ने गरेका छन्, त्यसैले हामी दुवैतर्फ जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘लेखा परीक्षण गर्दा तथ्यगत आधारमा भावनामा नबगेर गर्ने र त्यसरी आएका कैफियतलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कर्मचारीको दायित्वको कुरालाई सन्तुलनमा ल्याउनुपर्छ। होइन भने हामी फेरि महालेपरीक्षक र कर्मचारीबीचको विवादमा फसिरहने डर हुन्छ।’ अर्थमन्त्री खतिवडाल आवश्यकता अनुसार संशोधन र परिमार्जन गर्दै लैजाने गरी विद्येयकलाई अगाडि बढाउन प्रस्ताव राखेका थिए।

प्रकाशित: ४ पुस २०७५ ०२:१४ बुधबार