काठमाडौं - सर्वसाधारणलाई ठगेका ओरेन्टल ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाका सञ्चालक सुधिर बस्नेतबाट पीडितको पौने १७ अर्ब रुपैयाँ असुल उपर गर्नुपर्ने भएको छ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले गरेको छानबिनपछि सहकारीका निक्षेपकर्ता, अपार्टमेन्टका सेवाग्राही, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सरकारलाई तिनुपर्ने करसहित गरी १६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बस्नेतबाट असुल गर्नुपर्ने ठहर गरिएको हो।
करिब आठ हजार निवेदकलाई पौने १७ अर्ब रुपैयाँ बस्नेतले तिनुपर्ने दायित्व देखिएको ‘समस्याग्रस्त सहकारी समिति’का अध्यक्ष युवराज सुवेदीले बताए। ‘बस्नेतबाट पीडित भएकाहरुसँग आवेदन माग गरेका थियौं,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘सबै पीडितको निवेदनपछि छानबिन गर्दा साँवा–ब्याज हिसाब गरेर तिर्नुपर्ने रकम निकालेका हौं।’ उक्त रकम समितिले बस्नेत र उनी मातहतका कम्पनीबाट असुल उपर गर्नुपर्ने जनाएको छ।
सुवेदीका अनुसार बस्नेतले चार अर्ब ३० करोड ओरेन्टलका बचतकर्ता, पाँच अर्ब बैंकको ऋण, तीन अर्ब अपार्टमेन्टका उपभोक्ता, सरकारलाई तिर्नुपर्ने ५३ करोड र ब्याजसहित गरी पौने १७ अर्ब रुपैयाँ बस्नेतले तिर्नुपर्ने देखिएको छ।
ओरेन्टल सहकारीले काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, पोखरा, विराटनगर, स्याङ्जा लगायत ठाउँमा शाखा खोलेर सर्वसाधरणलाई ठगी गरेको आरोप छ। बस्नेतले ओरेन्टलसहित अन्य होल्डिङ्स कम्पनीमार्फत सर्वसाधारण ठगेको समितिले जनाएको छ।
सरकारले ओरेन्टलको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने गरी गठन गरेको ‘समस्याग्रस्त सहकारी समिति’ले बस्नेतले तिर्नुपर्ने दायित्व टुंगो लगाएपछि जग्गाको मूल्यांकन र रोक्का प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०५ अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने काम अघि बढाएको थियो।
ठगी आरोपमा तीन वर्ष जेल सजायसहित रकमसमेत भुक्तानी गरेर निस्केका बस्नेतले आफ्नो मातहतमा रहेको होल्डिङ कम्पनी भेगासिटी अपार्टमेन्ट बुकिङ खुला गरेपछि त्यसको बिक्रीमा समेत समितिले रोक लगाएको छ।
गत साउन २५ गते भेगासिटी हाउजिङका सञ्चालक, भेगासिटी उपभोक्ता समिति र ओरेन्टल कोअपरेटिभ पीडितका प्रतिनिधिबीच भएको समझदारीपत्र (एमओयू) विपरीत बुकिङ खुला गरेपछि रोक लगाउने निर्णय गरेको समितिले जनाएको छ।
समितिसँगको समझदारीपत्र विपरीत बुकिङ खुल्ला गरेकाले रोक लगाएको समितिका सदस्य सचिव रेवतीराज पोखरेलले बताए। ‘निर्माणाधीन अपार्टमेन्टको डिपिआर तयार गरेर समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्ने समझदारी भएको थियो,’ पोखरेलले भने, ‘त्यसलाई बेवास्ता गर्दै बुकिङकर्तालाई सम्झौता नवीकरण र पैसा बुझाउन सूचना सार्वजनिक गरेपछि समितिले सर्वसाधरणलाई खरिद नगर्न र कारोबार नगर्न आग्रह गरेको छ।’
फेरि उपभोक्ता ठगिन सक्ने डरले रोक लगाएको समितिको दाबी छ। ‘निर्माणाधीन अपार्टमेन्ट बिक्रीबाट रकम आएर पीडितलाई फिर्ता गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशय अनुसार सम्झौता भएको थियो,’ उनले भने, ‘समितिको आशय विपरीत अघि बढेपछि रोक लगायौं।’
निर्माणाधीन अपार्टमेन्टको दायित्व बढाउन, थप बुकिङ गर्न र समायोजन र किस्ताका नाममा बुकिङ गर्न जस्ता गैरकानुनी काम नगर्न र नगराउन समितिले सार्वजनिक सूचनामार्फत आह्वान गरेको छ। जनताको डुबेको पैसा फिर्ता गर्न काम भइरहेको समितिका सदस्य सचिव पोखरेलले बताए।
समितिले बैंकहरुले रोक्कामात्र गरेको जग्गा, सम्पत्ति बिक्री गर्ने विषयमा पनि बैंकसँग छलफल अघि बढाएको छ। ‘लिलाम नभएको बस्नेत र उनका होल्डिङ कम्पनीका सबै सम्पत्ति रोक्का गरेका छौं,’ पोखरेलले भने, ‘प्रक्रिया पूरा गरेर बिक्री गर्छौं।’ बस्नेतका खातामा रहेको रकमसमेत समितिको खातामा ट्रान्फर गरिएको छ।
बस्नेतले सहकारीसहित हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट बुकिङका नाममा सर्वसाधारणबाट अर्बौं रकम उठाएका थिए। बस्नेतले तत्कालीन अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट एक अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको पनि समितिको अनुसन्धानले देखाएको छ। बस्नेतको प्राइम, राष्ट्रिय वाणिज्य, कुमारी, एनआइसी एसिया, नबिल, प्रभु, बैंक अफ काठमाण्डू, सिद्धार्थ, सिभिल, सेञ्चुरी, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसिसी) र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट लगायत बैंकमा तिर्नुपर्ने ऋण छ। अधिकारसम्पन्न समिति भएकाले उक्त सहकारीसहित बस्नेत र उनी मातहतमा रहेका कम्पनीको नाममा रहेका सम्पत्ति बेचेर आफ्नो रकम फिर्ता गर्ने पीडितको अपेक्षा छ।
संसदको तत्कालीन अर्थ समितिले पनि ओरेन्टलको चल, अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरेर निक्षेपकर्तालाई निक्षेप फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो। सहकारीको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो बन्धक रहेको सार्वजनिक बोलकबोल मार्फत बिक्री गरी निक्षेपकर्तालाई फिर्ता दिलाउन निर्देशन दिएको थियो।
प्रकाशित: १६ मंसिर २०७५ ०३:५३ आइतबार