सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशको समृद्धिसँग जोडिएको जमुनाह–हिल्सा सडकको चिनियाँ सिआरसी रेलवे कम्पनीले सर्वे सुरु गरेको छ। भारतसँग सीमा जोडिएको जमुनाहदेखि हिल्सासम्मको ५३० किलोमिटर सडक निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीले सर्वे सुरु गरेको हो।
भारतसँगको सीमा बाँकेको जमुनाहदेखि चीनको हिल्सा जोड्ने प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय द्रुतमार्ग निर्माणका लागि चीनको सिआरसी रेलवे कम्पनीले सर्वे सुरु गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशसँग सीमा जोडिएको चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित सिआरसी रेलवे कम्पनीको टोलीलाई लगेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मंगलबार भारतसँग सीमा जोडिएको ५ नम्वर प्रदेशको जमुनाहदेखि हिल्सासम्म हवाई सर्वे गरेका थिए।
प्रदेश सरकारले जमुनाह–हिल्सा सडकलाई प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय द्रुतमार्ग नामाकरण गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा बैशाख १ गते मुगुको रारामा बसेको कर्णाली मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो सडकलाई प्रधानमन्त्री द्रुतमार्ग नामाकरण गरेको थियो। चिनियाँ टोलीले बुधबारबाट स्थलगत सर्वे गर्नेछ। जमुनाहदेखि हिल्सासम्मको ५३० किलोमिटर मध्ये २३२ किलोमिटर सडक सञ्चालनमा छ। केही ठाउँमा नेपाली सेनाले सडक निर्माण गरिरहेको छ।
मुख्यमन्त्री शाहीले चिनियाँ सिआरसी रेलवे कम्पनीले छ महिनाभित्र प्रारम्भीक सर्वे सम्पन्न गरेर प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने बताए। ‘चिनियाँ टोलीले तयार गरेको गुगल म्यापका आधारमा हामीले पहिलो चरणमा हवाई सर्वेको काम सम्पन्न ग-यौं, बुधबारबाट स्थलगत सर्वेको काम सुरु हुन्छ’ उनले भने, ‘छ महिनाभित्र प्रारम्भीक सर्वे प्राप्त भएपछि लगानी जुटाउन सुरु गछौं।’ प्रधानमन्त्री द्रूतमार्गले ५ नम्वर प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई पनि जोड्छ।
मुख्यमन्त्री शाहीले प्रधानमन्त्री द्रूतमार्ग कर्णाली प्रदेशको समृद्धि र विकाससँग जोडिएकाले जतिसक्दो चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्नेतर्फ आफूहरुको ध्यान केन्द्रीत रहेको बताए। ‘कर्णाली प्रदेश दक्षिणको छिमेकी भारतसँग जोडिएको छैन्, यहाँको समृमद्धि र विकासका लागि चीनसँग स्थलमार्गबाट जोडिनु आवश्यक छ’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि यो सडकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं।’ मुख्यमन्त्री शाहीले अघिल्लो महिना चीनको सिचुनाव प्रान्तको भ्रमण गरेका थिए। सो क्रममा जमुनाह–हिल्सा सडकको विस्तृत सर्वे गर्ने मौखिक सहमति भएको थियो।
अहिलेको ५३० किलोमिटर लामो दूरीलाई छोड्याउने गरेर चिनियाँ टोलीले सर्वे गर्ने बताए। ‘हामीले सडकको नामनै प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय द्रूतमार्ग राखेका छौं, सोही अनुसारको सर्वे गर्न चिनियाँ टोलीलाई आग्रह गरेका छौं’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘अहिलेको दूरीमा कम्तिमा पनि एक सय किलोमिटर छोट्याउने लक्ष्य प्रदेश सरकारको छ।’ यसका लागि सुरुङमार्गलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिएको उनले बताए।
टोलीमा मुख्यमन्त्री शाहीसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्क खत्री, संघीय तथा प्रदेशका सांसद र सिआरसी रेलवे कम्पनीका प्राविधिकहरु थिए।
प्रकाशित: २७ कार्तिक २०७५ १३:०४ मंगलबार
