काठमाडौं - घरजग्गा व्यवसायीले जग्गा कित्ताकाट खोल्न माग गरेका छन् । घरजग्गा कारोबारमा करिब ३ सय अर्ब रुपैयाँ लगानी भएकाले कित्ताकाट नखोल्दा व्यवसायी समस्यामा परेको गुनासो गरे।
प्रोपर्टी डिलर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष राजकुमार मेवाहाङ राईले कित्ताकाट रोक्ने निर्णयले अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा परेको बताए । ‘हचुवाका भरमा कित्ताकाट रोक्दा वित्तीय संस्थाको अर्बौं लगानी धराशयी भएको छ,’ राईले भने, ‘व्यवसायीमात्र नभएर किसान पनि समस्यामा छन्।’
कित्ताकाटमा लगाएको रोक फिर्ता लिनुपर्ने उनले बताए । ‘किसानले बालबच्चा पढाउन र बिरामी भए उपचार गर्न जग्गा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ,’ राईले भने, ‘सरकारी निर्णयले कित्ताकाट गर्न नपाउँदा किसान पनि मर्कामा परे ।’ घरजग्गामा बैंकले मात्र करिब एक सय १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन्।
प्रोपर्टी डिलर्स एसोसिएसन अफ नेपालका पदाधिकारीले आइतबार भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याललाई भेटेर कित्ताकाट रोक्ने सरकारको निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । मन्त्री अर्यालले समस्या समाधान गर्न आश्वासन दिएको व्यवसायीले बताए।
भूमि सुधार मन्त्रालयले २०७४ साल साउन २७ गते जग्गा कारोबार गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले कृषियोग्य जमिन प्लटिङ गरी घडेरीका रूपमा बेच्न÷कित्ताकाट गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो । कृषियोग्य जग्गा कित्ताकाट गरी घडेरीका रुपमा बेच्न नपाउने गरी रोक लगाएको थियो । एउटै जग्गालाई वर्षमा एकपटक भन्दा बढी कित्ताकाट गर्न नपाइने निर्णय गरेपछि जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यवसायीले आफू मर्कामा परेको बताउँदै आएका छन्।
व्यवसायीले मन्त्री अर्याललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संविधान र कानुनले दिएका नैसर्गिक अधिकार निर्बाध रुपमा उपयोग गर्न, भू–उपयोग नीति निर्माणको बहानामा जग्गालाई खेतीयोग्य भनी कित्ताकाट रोक्न दिएको आदेश फिर्ता लिन, भूउपयोग नीति निर्माण गर्दा प्रोपर्टी डिलर एसोसिएसनका प्रतिनिधिलाई विज्ञका रुपमा समावेश गर्न माग गरेका छन् । जग्गाको हदबन्दीमा छुट दिई विदेशीले समेत नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गनुपर्ने, भूमिलाई वर्गीकरण्ण गर्दा समयसापेक्ष, आधुनिक, वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक ढंगले मापदण्ड बनाएर वर्गीकरण गर्नुपर्ने, राज्यद्वारा केही कम्पनी, व्यक्तिलाई सुनियोजित ढंगले कित्ताकाट गर्न दिने र अन्यलाई निषेध गर्ने कार्य रोक्नुपर्ने माग गरेका छन् । राज्य स्तरबाट निर्माण हुने भनिएका स्मार्ट सिटी, गाउँपालिका, नगरपालिकाको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै व्यवसायीसँग साझेदारी आकर्षित गरी स्थानीय पुँजी पलायन हुनबाट रोक्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । व्यवसायीले यसअघि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सांसद, स्थानीय सरकार प्रमुखसँग पनि छलफल गरेर समस्या जानकारी गराएको बताए।
कृषियोग्य जग्गाको आफूखुसी प्लटिङ र कित्ताकाट गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको सरकारले जनाएको छ । कित्ताकाट रोकिँदा आंशिक भुक्तानी गरेर अर्काको जग्गा प्लटिङ गरिरहेका व्यवसायीको करोडौं रुपैयाँ डुब्ने अवस्था पुगेको छ । मन्त्रालयको निर्णयमा जग्गाधनीले एउटा सिंगो जग्गालाई एक आर्थिक वर्षभित्र एकपटकभन्दा बढी कित्ताकाट गरी बिक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ । जग्गालाई टुक्राएर एकपटकमा दुई कित्ताभन्दा बढी बनाउन पाइने छैन।
सरकारबाट जग्गा प्लटिङ अनुमति लिएर ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी क्षेत्रफल बिक्री गरिसकेको भए वा जग्गा प्लानिङ अनुमतिबमोजिम बाटो, सार्वजनिक जग्गा छुट्ट्याएको त्यस्तो जग्गा सरकारका नाममा कायम गरिसकेको भए बाँकी जग्गा कित्ताकाट गरी बिक्री वितरण गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो नीतिगत निर्णय भए पनि कार्यान्वयनमा नआएको ग्रिनहिल सिटी नेपालका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले बताए । ‘मन्त्रालयले कानुन बमोजिम पूर्वस्वीकृति लिएका निकायलाई अनुमति लिएबमोजिम प्रक्रिया गरेको अवस्थामा कित्ताकाट गर्न बाधा नपुग्ने निर्णय गरे पनि मालपोत र नापी कार्यालयले कार्यान्वयन नगरेको लोहनीले बताए । ‘प्लानिङ परमिट लिएकालाई कित्ताकाट गर्न अबरोध छैन भनिएको छ,’ लोहनीले भने, ‘व्यावहारिक रुपमा रोकिएको छ।’
मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर करिब तीन करोड कित्ता जग्गा छ । त्यसमध्ये हालसम्म कति जमिन प्लटिङ भइसकेको छ भन्ने तथ्यांक मन्त्रालयसँग छैन । मन्त्रालयले कृषियोग्य जमिन सबै घडेरीका रुपमा परिणत हुन सक्ने डरलाग्दो अवस्था रोक्न यो निर्णय गरिएको जनाएको छ । पछिल्ला वर्षमा कृषियोग्य भूमि खण्डीकरण बढेकाले कृषिको उत्पादकत्व घटेको छ । विगतमा कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने मुलुक अहिले आयातमा भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
जग्गा कित्ताकाट गरी घडेरीको रुपमा बिक्री वितरण गर्नरगराउन रोक लगाउने सरकारी निर्णयप्रति नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघले पनि आपत्ति जनाएको छ । स्वतन्त्र रुपमा पेसा व्यवसाय गर्न पाउने हक र आम नागरिकलाई आफ्नो सम्पत्तिसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी हकको उपयोग गर्नबाट वञ्चित गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
प्रकाशित: २२ आश्विन २०७५ ०६:३१ सोमबार