काठमाडौं - गएको शुक्रबार सरकारले कामदारको हित हुने गरी एक गतिलो निर्णय ग-यो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टको पहलमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउदी अरेबिया जाने कामदारको पारिश्रमिक एकैचोटि प्रतिमहिना तीन सय रियाल (करिब नौ हजार रुपैयाँ) वृद्धि गर्ने निर्णय गरेपछि कामदार खुसी हुनु स्वाभाविक हो।

सोही निर्णयबाट न्यून पारिश्रमिक लिएर श्रम बेच्ने कामदार मात्र लाभान्वित हुने छैनन्, रेमिट्यान्समा निर्भर देशको अर्थतन्त्रमा समेत सहयोग पुग्नेछ। रेमिट्यान्स घट्ने आशंका बढ्न थालेको बेला सोही निर्णयले अर्थतन्त्रलाई टिकाउन ‘अक्सिजन’ सरह काम गर्ने धेरैको अपेक्षा छ। यो सबैका लागि कार्यान्वयन पहिलो सर्त हो। सरकारले यसको कार्यान्वयन गराउन सक्ला त? प्रश्न पनि यही हो। 

सरकारले विगतमा खाडीका ६ मुलुक (साउदी, कतार, कुवेत, ओमान, बहराइन र युएई) तथा मलेसिया जाने कामदारको हकमा निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय गरेको तीन वर्ष पूरा भएको छ। तर, यो अवधिमा सरकारले तोकेअनुसार १० हजार रुपैयाँ म्यानपावरलाई बुझाएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको व्यक्ति सायदै भेटिन्छन्। प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँ लिएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सकिँदैन भनेर म्यानपावर सञ्चालकले हाकाहाकी बताइरहेका छन्। सरकारी ओहोदामा रहेका सबै अधिकारीलाई निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय कार्यान्वयन नभएको प्रस्टै रूपमा जानकारी छ। तर, कामदार तोकिएको शुल्कभन्दा निकै बढी रकम तिरेर विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन जान बाध्य छन्। सरकारले बनाएको कानुन नमान्नेलाई कारबाही गरिएको उदाहरण छैन।

त्यस्तै चार वर्षअघि तत्कालीन सरकारले कतारमा न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक नौ सय कतारी रियाल र त्यसबाहेक खानाका लागि थप तीन सय रियाल उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय ग-यो। तर आजसम्म कतार जाने कामदारको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक सात सय ५० कतारी रियालभन्दा माथि पुग्न सकेको छैन।

चार वर्षअघि नै कतारमा आफैंले तोकेअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिकमा कामदार पठाउन सकेको भए अहिले नेपाली युवाको पारिश्रमिक एक हजार चार सय रियालभन्दा माथि हुन्थ्यो। सरकारले पारिश्रमिक र खानका लागि भनेर एक हजार दुई सय रियाल तोक्ने निर्णय त ग-यो, तर त्यसबारे कतार सरकारसँग कहिलै कुरा गरेन। कतारका रोजगारदाताले जति पारिश्रमिक दिए, नेपाली युवाहरूले त्यत्तिमै चित्त बुझाउँदै आए । सरकारी निकायलाई अनुगमन गर्ने फुर्सदसम्म भएन। अलिकति क्षमता भएकाले तुलनात्मक रूपमा राम्रो पारिश्रमिक पाउन सफल भए पनि अधिकांशको पारिश्रमिक कतार सरकारले तोकेको (सात सय ५० रियाल) भन्दा बढी छैन। नेपाल सरकारले गरेको निर्णय लागू भइरहेको छैन।

वैदेशिक रोजगारीलाई राम्रो बनाउने नाममा निर्णय हुने र कार्यान्वयन नगर्ने  उदाहरण पर्याप्त छन्। झट्ट सुन्दा सबै निर्णय राम्रा छन्। निर्णय कामदारमुखी पनि छन्। तर, यथार्थमा तिनै निर्णयका कारण कामदार झन् पीडामा परेका छन्। निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णयपछि अधिकांश म्यानपावरले ठूलो रकम असुल गर्ने गरे पनि कामदारलाई १० हजार रुपैयाँको नगदी रसिद दिने गरेका छन् । गन्तव्य मुलुकमा कामदार समस्यामा प-यो या फरक काम र पारिश्रमिकको विवाद प-यो भन्यो कामदारको हक दावी त्यही १० हजार रुपैयाँ हुने गरेको छ।

नेपाल सरकारले कतारमा न्यूनतम पारिश्रमिक खानासहित एक हजार दुई सय रुपैयाँ हुने निर्णय गरेपछि म्यानपावरलाई त्यो पारिश्रमिक देखाएर कामदारसँग बढी शुल्क असुल गर्न सहयोग पु-यायो । कामदारको पक्षमा गरिएको भनिएको त्यो निर्णय पनि कामदारका लागि गलपासो हुँदै आएको छ।

अहिलेका श्रममन्त्री विष्टले मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेपछि गरेका राम्रा निर्णयमध्ये रोजगारीका लागि साउदी जाने कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्नु पनि एक हो। कामदार पुगेको संख्याले तेस्रो गन्तव्य भइकन पनि साउदीबाट नेपाली युवाले लाभ लिन सकेका छैनन्। अहिले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकले कामदारको हितमा काम गर्न खोज्नेलाई एउटा आधार लाइन तय गरिदिएको छ। तर, यो निर्णय कार्यान्वयन हुने, नहुने विषयको बल फेरि पनि सरकारकै कोर्टमा छ।

बिदेसिने युवा पीडित भएको संख्या हेर्दा भने साउदी कहिले पहिलो त कहिले दोस्रो नम्बरमा दरिन्छ। मन्त्रिपरिषद्को  निर्णयअनुसार अब रोजगारीका लागि साउदी जाने कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक खानासहित एक हजार तीन सय साउदी रियाल हुुनुपर्ने छ। यसअघि त्यहाँ जाने कामदारको पारिश्रमिक खानासहित एक हजार रियाल थियो।

सरकारको उक्त निर्णयले अब साउदी जाने प्रतिव्यक्ति युवाको पारिश्रमिक मासिक कम्तीमा नौ हजार रुपैयाँको दरले वृद्धि हुनेछ। विगतमा गरिएका कामदारको हित हुने निर्णय कार्यान्वयन नभएको बेला कतिपयलाई भने अहिलेको निर्णयको हालत पनि त्यस्तै हुने त होइन भन्ने लाग्नु स्वाभाविक हो।

निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीको विकास भइरहेको बेला उनीहरूलाई पक्कै पनि त्यस्तो आशंका गर्ने छुट रहन्छ। यस्तो आशंका मेटाउने एकमात्र उपाय मन्त्रालयले आफैंले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्नु हो। नत्र नेपालमै बसेर कामदारको पारिश्रमिक यति, उति वृद्धि गरियो भनेर निर्णय गर्नुको कुनै अर्थ हुने छैन। न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरिसकेको सरकारले अब कम्तीमा त्यसबारे साउदीसँग कुरा गर्न सक्नुपर्छ र पारिश्रमिक वृद्धिको औचित्यत पुष्टि गरी त्यो निर्णयलाई कामदारमैत्री बनाउन सक्नुपर्छ। यतिखेर गन्तव्य मुलुकसँग आर्थिक स्रोतको अभाव छैन, अन्य मुलुकबाट जाने कामदारलाई गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताले नेपालीभन्दा बढी पारिश्रमिक दिइरहेका छन्। तर, नेपालको समस्या गन्तव्य मुलुकका सरकार र रोजगारदाातासँग दह्रो रूपमा कुरा गर्नै नसक्ने अवस्था छ।

प्रकाशित: ४ आश्विन २०७५ ०५:०३ बिहीबार