काठमाडौं - गरिब किसानको पक्षमा काम गर्ने उद्देश्यले सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय किसान आयोगको एक वर्षको काम गाडी किन्ने र १–२ वटा कार्यविधि बनाउनेमा सीमित भएको छ। यसका लागि आयोगले त्यही गरिब किसान र जनताबाट उठाएको करको करिब सवा ८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा ‘किसान वर्गीकरण तथा योगदानमा आधारित किसान पेन्सन कार्यक्रमको कार्यविधि’ र राष्ट्रिय किसान ऐन तयार गरेको कुरालाई मुख्य उपलब्धिको रुपमा चित्रण गरिएको छ।
आयोगले मुख्य उपलब्धि भनेको किसान पेन्सन कार्यक्रमको तत्कालीन कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलले सुरु गरेर केही गाइडलाइन तयार गरिसकेका थिए । आयोगले प्रतिवेदन तयार गरे पनि किसान पेन्सन कार्यक्रम सुरु हुने, नहुने अन्योल छ । आयोगले गाडी किन्न पुँजीगततर्फ साढे चार करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा आयोगले ८ करोड १७ लाख ९६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । सो आर्थिक वर्षको लागि ९ करोड ४५ लाख १६ हजार विनियोजन गरिएको थियो । चालुतर्फ ३ करोड ६० लाख १० हजार ४ सय ९० रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ४ करोड ५७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
करोडौं रुपैयाँ खर्च गरे पनि उपलब्धि निकै कमजोर रहेको भन्दै कृषि विज्ञले आलोचना गरेका छन् । आयोगले गरेको खर्च र उपलब्धि हेर्दा अपत्यारिलो रहेको कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेल बताउँछन् । गाडी किन्न पुँजीगत खर्च भए पनि आयोगले बनाएका कार्यविधि र अन्य कार्यक्रम ५० लाख रुपैयाँमा सम्पन्न हुने पौडेलले दाबी गरे । ‘आयोगको औचित्यमै प्रश्न उठेको छ,’ पौडेलले भने, ‘साढे ३ करोड चालु बजेट केमा खर्च भयो?
केही मान्छेलाई जागिर खानका लागि आयोग स्थापना भएको पौडेलले टिप्पणी गरे । किसानलाई खुसी बनाउन केही कर्मचारीको योजना अनुसार आयोग गठन भएकाले आफ्नो औचित्य प्रमाणित गर्न नसक्ने उनले बताए । ‘गोष्ठी, भेला गरेर पैसा सकेर किसानको जीवनस्तर सुधार हुँदैन,’ उनले भने, ‘वास्तविक किसानका मुद्दा सम्बोधन हुन सकेका छैनन्।’
आयोगले नीतिगत रुपमा अपेक्षित काम गर्न नसकेको राष्ट्रिय किसान महासंघका अध्यक्ष उद्दब अधिकारी बताउँछन् । ‘किसानको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेको छैन,’ अधिकारीले भने, ‘आयोगले मन्त्रालयको छायाँमा होइन नीतिगत परिवर्तनमा काम गर्नुपर्छ ।’ सरकारका अन्य निकायसँग तुलना गर्दा आयोगले केही सकरात्मक काम सुरु गरेको उनले बताए।
किसानको हकहित संरक्षण एवं प्रवद्र्धन, कृषि सम्बन्धी ऐन, कानुन, नीति तथा योजना तर्जुमा गर्न आयोग गठन भएको हो । किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले किसान वर्गीकरण, किसान परिचयपत्र, बाँझो जग्गा उपयोग, करार खेती कार्यविधि, राष्ट्रिय किसान ऐन सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरेर मन्त्रालयलाई बुझाएको दाबी गरे । किसान वर्गीकरण, किसान परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम यसअघि नै सुरु भइसकेको छ।
श्रेष्ठले करार खेती कार्यविधि तयार गरेको दाबी गरे पनि आयोगको प्रतिवेदनसँग श्रेष्ठको भनाइ बाझिन्छ । प्रतिवेदनमा करार खेती सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयबाट तयार भएको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा राय, सुझाव पेस गरेको उल्लेख छ । यसले सो विधेयक मन्त्रालयले तयार गरे पनि आयोगले सामान्य राय, सुझाव दिएको देखिन्छ।
श्रेष्ठले बाँझो जग्गा उपयोग नीति तयार गरेको दाबी गरेका छन् । आयोगकै प्रतिवेदनमा भूमिको वितरण तथा वैज्ञानिक भूमि सुधारका लागि प्रस्तावित भू–उपयोग विधेयकमा सरोकारवाला तथा किसानका प्रतिनिधिको सहभागितामा प्राप्त सुझाव विधेयकमा समावेश गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेस गरिएको उल्लेख छ । विधेयक बनाउने काम मन्त्रालयले गर्छ।
आयोगले राष्ट्रिय किसान ऐनको मस्यौदा तयार गरेको जनाएको छ । पुँजीगत खर्चमा सातवटा गाडी खरिद गरेकाले धेरै देखिएको श्रेष्ठले बताए । ‘आयोगको काममा पूर्ण सन्तुष्ट छु,’ श्रेष्ठले भने । कृषिविज्ञ पौडेलले भने किसानका लागि दिइने अनुदान पनि दुरुपयोग भएको बताए।
मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र विविधीकरण गरी किसानको हकहितमा काम गर्न सरकारले २०७३ मा आयोग गठन गरेको थियो । कृषि अनुसन्धान र प्रसारलाई किसानमैत्री बनाई किसानको हकहित र अधिकारको रक्षा गर्दै कृषि उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक पृष्ठपोष्ण दिने योजना अनुसार गठन भएको आयोगले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ।
कृषि विकास रणनीतिले परिलक्षित गरे बमोजिमका उद्देश्य र उपलब्धि हासिल गर्न कठिनाइ हुने देखिएको सरोकारवाला बताउँछन् । मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसीले आयोगले अपेक्षित रुपमा उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको बताए । ‘किसानका समस्या धेरै छन्,’ उनले भने, ‘आयोगले सहजीकरण गर्नुपर्छ।’
कृषिसन्बन्धी केही निकायहरु निकम्मा भएको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री चक्रपाणि खनालले बताए । दर्जनभन्दा बढी निकाय रहे पनि काम गर्न नसकेको मन्त्री खनालको टिप्पणी छ । काम नगर्ने निकायलाई किसान आयोगले निरन्तर अनुगमन र सचेत गर्न सघाउनुपर्ने उनले बताए । मन्त्री खनालले कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण रोकेर भू–उपयोग नीतिअन्तर्गत चक्लाबन्दी र सहकारीमार्फत सामूहिक रुपमा खेती गर्न जग्गाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न सबै निकायले सहयोग गर्नुपर्ने कृषि राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीले बताइन्।
प्रकाशित: १ आश्विन २०७५ ०७:१३ सोमबार