बनेपा – धुलिखेल नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ लागू भएको करिब दुई महिनापछि नेपाली काँग्रेस नगर समितिले त्यसको विरोध गरेको छ।
काँग्रेसले व्यक्तिगत घटना दर्तामा गैरकानूनी शुल्क लिइएको र सम्पत्ति मूल्यांकन तथा सिफारिश शुल्कमा ग्रामीण क्षेत्रलाई मर्का पारेको भन्दै नगरप्रमुख अशोककुमार ब्यान्जूलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।
‘ग्रामीण सडकका घरजग्गाहरुलाई समेत राष्ट्रिय राजमार्गभन्दा बढी मूल्यांकन राखि करको बोझले थिच्न खोजेकाले हामीले नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएका हौं । सभाले पारित गरेको नाममा अनुचित शुल्कका दरहरु खारेज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रमुख माग हो,’ काँग्रेसका क्षेत्रिय सभापति रमेशप्रसाद हुमागाईंले भने।
साविकको धुलिखेल नगरपालिकामा गाभिएका गाविसहरुले फोहोर निष्काशन नगरेको र सडक बत्ती समेत नबालेको हुँदा ती क्षेत्रबाट रकम नउठाउनसमेत काँग्रेसले माग गरेको छ । ‘धुलिखेलको शहरीक्षेत्रमा बालेको बत्ती र फोहोर व्यवस्थापनका रकम अन्य स्थानका जनताबाट उठाउने कार्य तत्काल रोक्न लगाइयोस्,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
काँग्रेसले धुलिखेल नगरपालिकाले काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट प्राप्त गर्दै आएको छात्रवृत्तिमा समेत भेदभाव नगर्न माग गरेको छ । यस्तै, भूकम्पपछिको पुननिर्माणका लागि दोहोरो मापदण्ड तत्काल अन्त गरी घर निर्माणमा सहजता ल्याइदिनु पर्ने मागसमेत राखेको छ।
‘हामीले एक वर्ष दुई महिना पर्खेर हेर्याैं । एकातर्फ करवृद्धिलाई तीव्रता दिएको छ भने अर्कातर्फ स्थानीय सरकारको विकास निर्माण कार्यसमेत अपारदर्शी भएको छ,’ हुमागाईंले आरोप लगाए।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै नगर प्रमुख ब्यान्जूले राजस्व परामर्श समितिमा पर्याप्त छलफल पश्चात आर्थिक विधेयक ल्याइएको र सभाले पारित गरेको जानकारी दिए, ‘विगतको सर्वदलिय संयन्त्र र कर्मचारीहरुले लगाएको करको दाँजोमा धेरै दरहरुमा कमी गरेका छौं।
सातवटा शीर्षक बाहेकमा कर बढाएका छैनौं । तर, व्यवसाय करको हकमा पुँजी लगानीको आधार र वार्षिक कारोबारको आधारमा लगाउने नीति भएकाले केही बढी रकम लागेको हो । यसमा पनि उद्योगी व्यवसायीले स्वघोषणा गरेको रकमलाई आधार मानेका छौं । अन्य नगरपालिकाको दाँजोमा धुलिखेलमा अझै पनि कर कम लगाइएको छ,’ उनले दाबी गरे।
प्रकाशित: २५ भाद्र २०७५ ०७:३७ सोमबार
