इलाम - दुई पटकसम्म सेवा–सुविधा परिमार्जन भइसक्दा पनि पुरानै सर्तमा काम गर्न बाध्य देशभरका चिया श्रमिक चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सरकारले लागू गरेको न्यूनतम् ज्यालासमेत कार्यान्वयन नभएपछि चिया श्रमिक पहिलो चरणमा उद्योग परिसरभित्रै आन्दोलित भएका हुन्।
सरकारले गत साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयन गरेको न्यूनतम ज्यालासहितको सेवा–सुविधामा उद्योगीले चासै नदिएपछि श्रमिकले आन्दोलन थालेका हुन् । नेपाल कृषि तथा बगान क्षेत्र श्रमिक संघ, नेपाल चिया बगान श्रमिक संघ र अखिल नेपाल चिया मजदुर संघ संयुक्त रूपमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले भदौ १८ देखि २२ सम्मलाई आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरी विरोध जनाइरहेका छन्।
श्रमिकले ठूला चिया उद्योग रहेका इलाम, पाँचथर र धनकुटाका चिया उद्योगहरूमा ‘श्रम ऐन कार्यान्वयन गर, वृद्धि भएको न्यूनतम् पारिश्रमिक लागू गर’ भन्ने नारासहितको ब्यानर राखेका छन् । उद्योगहरूमा कालोझन्डा गाढेका छन् । भदौ २३ मा झापाको बिर्तामोडमा विरोध ¥याली तथा सभा आयोजना गर्ने र माग पूरा नभए आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने घोषणासमेत उनीहरूले गरिसकेका छन्।
उद्योगले न्यूनतम् पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगरेको भन्दै श्रमिकआबद्ध संघ–संस्थाले भदौ १२ गते बिर्तामोडस्थित श्रम कार्यालयमा अनुरोधपत्र बुझाएका थिए । आफूहरूको माग पूरा गर्ने पहलका लागि झापा र इलामका जिल्ला प्रशासनलाई समेत उनीहरूले बोधार्थ दिएका थिए । तर, आफ्ना मागप्रति बेवास्ता गरिएको भन्दै चिया श्रमिक पुनः आन्दोलित भएका हुन् । ‘हामीले श्रमिकका माग पूरा गराउन उद्योग र सम्बन्धित नियामक निकायलाई मौखिक–लिखित रूपमा अनुरोध गरेपनि केही पहल भएन,’ श्रमिक नेता उमेश रेग्मीले भने, ‘उद्योगहरूमै विरोध जनाएर हामीले सरकारले तोकेको सेवा–सुविधा मागेका हौं । कानुनी रूपमा पाएको अधिकार खोजेका हौं । थप सुविधा होइन।’
सरकारले गत साउन ३१ को राजपत्रमा चिया श्रमिकको न्यूनतम् मासिक ज्याला ६ हजार चार सय ६९ र महँगी भत्ता चार हजार तीन सय १२ गरी १० हजार सात सय ८१ रुपैयाँ तोकेको छ । चिया श्रमिकको दैनिक ज्याला तीन सय ८५ र प्रतिघन्टा ५१ रुपैयाँ तोकिएको छ । कारखानामा काम गर्ने श्रमिकलाई न्यूनतम् ज्यालामा दैनिक थप ४२ रुपैयाँ थपिएको छ । तर, साउन १ गतेदेखि नै लागू हुनुपर्ने यो ज्याला अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको श्रमिक बताउँछन्।
चिया श्रमिकको न्यूनतम् ज्याला सरकारले हरेक दुई वर्षमा पुनरावलोकन गर्छ । तर, श्रमिकले पुनरावलोकन गरिएको ज्याला यसअघि पनि पाएका थिएनन् । गत साउन ३१ मा नयाँ ज्यालादर निर्धारण गर्नुअघि २०७३ सालमा सरकारले चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकलाई दैनिक दुई सय ७८ र कारखानामा काम गर्नेलाई तीन सय आठ रुपैयाँ ज्याला तोकेको थियो । यो निर्णय निजी उद्योगले कार्यान्वयन गरेपनि सरकारी बगान र उद्योगमा कार्यान्वयन भएन । अर्का श्रमिक नेता विष्णु भट्टराई सरकारी बगानले गत साउनको मात्र नभई त्यसअघि २०७३ सालमा तोकिएको न्यूनतम् ज्यालासमेत आफूहरूलाई अहिलेसम्म नदिएको बताए । ‘साउनअघि पनि दैनिक ज्याला ३ सय ८ रुपैयाँ पाउनुपर्नेमा दुई सय ७९ र दुई सय ७८ रुपैयाँ पाउनुपर्नेमा दुई सय ६५ रुपैयाँ मात्रै दिइयो,’ उनले भने, ‘हामीले दुई वर्षअघिकै न्यूनतम् पारिश्रमिक पाएका छैनौं, भर्खरै साउनमा तोकिएको ज्याला त परको भइगो नि!’
श्रमिकले मौसमअनुसार बगान र उद्योगको काम गरिरहेपनि दिनैपिच्छे उद्योग परिसरमा नारा–जुलुस गरिरहेका छन् । ‘हामीले काममा असर नपुग्नेगरी बिहान र बेलुका आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहेका छौं,’ श्रमिक नेता रमेश खड्काले भने, ‘अब २२ गतेसम्ममा पनि माग पूरा नभए आन्दोलनका थप कार्यक्रम आउनेछन्, ती विरोध कार्यक्रमको मोडल कस्तो हुन्छ, अहिले भन्न सकिन्न।’
गत साउन १ गतेदेखि नै लागू हुनेगरी सरकारले चिया श्रमिकको न्यूनतम् ज्याला साउन ३१ को राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । न्यूनतम् पारिश्रमिक मात्र नभई श्रमिकले श्रम ऐन–२०७४, श्रम नियमावली–२०७५ र सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू गर्न माग राखेका छन् । ऐनमा श्रमिकको नियुक्तिपत्र, बिमा, बिदा सुविधा, औषधोपचारलगायतको व्यवस्था छ । एक वर्ष काम गरेका श्रमिकले मासिक रूपमा पाउने आधारभूत पारिश्रमिकको कम्तीमा आधा दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष वार्षिक तलववृद्धि पाउने ऐनमा उल्लेख छ।
आफ्नो धर्म–संस्कृति तथा परम्पराअनुसार चाडपर्व मनाउन श्रमिकले खाइपाइ आएको एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चका रूपमा पाउने व्यवस्था छ । नियमावलीले सञ्चय कोष, उपदान, बिदा सुविधा, नियुक्तिपत्र, स्थायी, करारलगायतको व्यवस्था छ । तर, दैनिक–मासिक ज्यालाबाहेक सामान्य खर्चमै चित्त बुझाउनुपरेको श्रमिक बताउँछन्।
इलाममा चार र झापामा तीन चिया बगान सरकारी स्वामित्वमा छन् । यी बगान सरकारले २०५७ सालमा त्रिवेणी सांघाई समूहलाई ५० वर्षका लागि लिजमा दिएको छ । इलाममा सरकारी र निजी गरी १६, झापामा ६९, धनकुटामा ६ ठूला उद्योग छन् । देशभर एक सय आठ ठूला चिया उद्योग र बगान रहेको नेपाल चिया तथा कफी विकास बोर्ड र केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ । उद्योगीले भने सरकारले आफूहरूसँग सल्लाह नै नगरी ऐन र नियमावली ल्याएकाले आफूहरूले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताइरहेका छन्।
प्रकाशित: २१ भाद्र २०७५ ०६:५० बिहीबार