नेपालगन्ज - सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर निर्माणका लागि सरकारले अहिलेसम्म परामर्शदाता कम्पनीका लागि ठूलो बजेट खर्च गरिसकेको छ । तर, परामर्शदाताको भूमिका प्रभावकारी देखिँदैन । आफूले पाएको जिम्मेवारी नै परामर्शदाता कम्पनीले पूरा नगरेको पाइएको छ । सिक्टामा काम गरेका परामर्शदाता कम्पनीहरु डिपिआर, डिजाइन रिभ्यू, सुपरभिजन जस्ता काममा गैरजिम्मेवार बनेका हुन् । नियम अनुसार आयोजनाको सर्भे, डिजाइन र स्टिमेट अर्थात् (डिपिआर) तयार गर्न पहिलो चरणमा र ठेक्का सम्झौता पश्चात डिजाइन रिभ्यू, सुपरभिजन लगायतका लागि करोडौं रकम खर्चेर परामर्शदाता छनोट गरिन्छ । राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा अहिलेसम्म काम गरेका परामर्शदाताले सम्झौता अनुसार जिम्मेवारी पूरा नगर्दा ठेकेदारले लापरबाही गरेको स्रोतको दाबी छ।
‘सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको काम गर्ने सम्झौता गरेका परामर्शदाता कम्पनीहरु त्यत्ति उत्तरदायी भएको देखिएन,’ आयोजना स्रोतले भन्यो, ‘कागजी रुपमा सम्झौतामात्रै गर्ने, कामप्रति उत्तरदायी नहुने परामर्शदाताको कार्यशैली पनि कमजोरीको एउटा कारक तत्व हो।’
आयोजनाको कुल ४५.२५० किलोमिटर पश्चिम मूल नहरको डिपिआर, डिजाइन रिभ्यू र सुपरभिजनका लागि चारवटा कम्पनीले विभिन्न चरणमा सम्झौता गरी काम गरेका थिए।
आयोजना कार्यालयका अनुसार पश्चिम मूल नहरको सम्पूर्ण डिपिआर लाहमिअर इन्टरनेसनल जिएमबिएच/जर्मनी नामक परामर्शदाता कम्पनीले गरेको थियो । यस्तै पश्चिम मूल नहरको आइसिबी–१ को डिजाइन रिभ्यू र सुपरभिजनका लागि ‘इआरएमसी/बिपिसी/मसिना/डिई/जेभी’, आइसिबी–२ मा ‘इआरएमसी–आइटिइसिओ जेभी’ र आइसिबी–३ मा बिडिए/मल्टी/जिओइसी/इसिओसिओडिई/जिडा जेभी’ले सम्झौता गरेर काम गरेको थियो।
यसैगरी, ५३.५ किलोमिटर पुर्वी मूल नहरको डिपिआर ‘बिडिए/जिओइसी/जिडा÷सिइएमइसिए जेभी’ले तयार गरेको थियो । उक्त नहरको डिजाइन रिभ्यू र सुपरभिजनको जिम्मा ‘सिएमएस–एफबिसि–इपिपी जेभी’ ले हालै पाएको छ।
कागजी रुपमा सम्झौता गरेका परामर्शदाताले प्रभावकारी रुपले काम नगरेको, ठेकेदारले आफूखुसी काम गरेको र आयोजनाका तत्कालीन इन्जिनियरले मौनता साँधेका कारण पश्चिम मूल नहर कमसल निर्माण भएको सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञ बताउँछन्।
परामर्शदाता कम्पनीले कामको प्रकृति अनुसार हाइड्रोलोजिस्ट, जिओलोजिस्ट, हाइड्रोलिक इन्जिनियर, जिओटेक्निकल इन्जिनिर, स्ट्रक्चरल इन्जिनियर, मकानिकल इन्जिनियर अनिवार्य राख्नुपर्छ । तर, कतिपय परामर्शदाता कम्पनीले कागजी रुपमा मात्र साधन, स्रोत देखाएर सिक्टामा काम गरेको बताइएको छ।
पश्चिम मूल नहरको हेडवर्कसदेखि १७.७ किलोमिटरसम्मको एउटा खण्ड र १७.७ देखी ३५ किलोमिटरसम्मको दोस्रो खण्ड कामै नलाग्ने गरी जीर्ण बनेको छ । सिटिसिई कालिका जेभीले निर्माण गरेको उक्त नहरको छेउमा रहेको माटो बगेर ठुल्ठूला भ्वाङ परेको छ । एक सयभन्दा बढी स्थानमा स्लोपहरु चर्केर पनि भत्किने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । ‘आइसिबी–२’ ठेक्कामार्फत निर्मित दोस्रो खण्ड बढी जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ । परीक्षणका क्रममा सोही खण्डको नहर दुईपटक भत्किसकेको छ । डिजाइनमा भएको त्रुटिले आइसिबी–१ र आइसिबी–२ मा निर्मित मूल नहरको संरचना परीक्षण गर्ने क्रममा र बर्सेनि बर्खाको पानीले भत्काउने गरेको सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञ बताउँछन्।
पूर्व–पश्चिम क्षेत्रमा फैलिएर निर्मित मूल नहर पार गरी उत्तर–दक्षिण भएर बग्ने पानीको निकास अत्यन्त साँघुरो हिसाबले छाडिएको छ । नहरमा निर्मित ‘साइफन’बाट पानी सहज रुपमा बग्न नपाउँदा एकातिर बर्सेनि नहर भत्किने गरेको छ भने अर्कोतिर नहरको स्लोप ठाउँ–ठाउँमा चर्किंदा सोही भागबाट पानी चुहिएर परीक्षणकै क्रममा भत्किने गरेको छ।
२०७३ असार १४ मा उक्त खण्डको ढकेरीस्थित झिझरी खोलानजिक र गत साउन ७ गते ढकेरीस्थित चंगाई खोलानजिक मूल नहर भत्किएको थियो । कटान र पटान गरी निर्मित उक्त खण्डको केही खण्डमा घुलनशील माटो अत्यधिक रुपमा प्रयोग भएको छ।
माटोमा भएको खराबीका कारण पश्चिम मूल नहरको दोस्रो खण्ड समस्याग्रस्त रहेको आयोजना कार्यालयले बताइरहँदा निर्माण कार्यमा संलग्न कामदार, सम्बद्ध इन्जिनियरले भने ठेकेदार, आयोजना कार्यालय, परामर्शदाताकै कमजोरीले त्रुटिपूर्ण डिजाइन र कमसल निर्माणलाई दोष दिइरहेका छन् ।
परामर्शदाता कम्पनीले कतिसम्म गलत काम गर्छन् भन्ने कुराको तथ्य हालै आयोजनाको पूर्वी नहरको डिजाइनले पुष्टि गरेको छ । पहिलोपटक गरिएको सर्भे डिजाइन फेल भएपछि आयोजनाले आर्थिक व्ययभार थपेर पूर्वी नहरको डिजाइन रिभ्यू गराएको छ । उक्त नहर निर्माणका लागि ठेकेदार ‘कालिका कुमार जेभी’सँग २०७४ साउन १० (२४ जुलाई २०१७) मा सम्झौता भएको थियो । ठेकेदारले २०७६ कात्तिक २५ गतेभित्र पूर्वी मूल नहरको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ।
तत्कालीन आयोजना निर्देशक रमेश बस्नेतको पालामा सम्झौता भएको उक्त नहरको सर्भे डिजाइन फेल भएपछि दोस्रोपटक डिजाइन परिर्वतन गर्नुपरेको हो । ठेक्का लगाउने होडले हतारमा गरिएको डिजाइन फेल भएको स्रोतले जनाएको छ । सर्भे डिजाइन फेल भएपछि आयोजनाले पूर्वी नहरको ३.३ किलोमिटरसम्म डिजाइन रिभ्यूको स्वीकृति दिएको छ भने बाँकी क्षेत्रको डिजाइन रिभ्यू स्वीकृत भएको छैन।
‘मूल नहरको डिपिआर तयार गर्दा एक त सुरुको परामर्शदाताले सही रिपोर्ट दिन सकेन, काम सुरु भइसकेपछि पनि नियमित रुपमा अनुगमन हुन सकेन,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले जुन समस्या आइरहेको छ, यसमा परामर्शदाताको पनि कमजोरी धेरै छ।’
परामर्शदाता उत्तरदायी नहुँदा ठेकेदारलाई कमसल निर्माणको काम गर्न सहज हुने र आयोजना कार्यालय पनि गैरजिम्मेवार बन्ने खतरा हुने इन्जिनियर बताउँछन् । परामर्शदातालाई उत्तरदायी बनाए ८० प्रतिशत समस्या समाधान हुने सम्बद्ध क्षेत्रका इन्जिनियर ठोकुवा गर्छन्।
‘बिडम्बना नै भन्नुपर्छ सिँचाइ आयोजनाका परामर्शदाता कम्पनीलाई नीतिगत रुपमा जिम्मेवार गराउने व्यवस्था अहिलेसम्म छैन,’ उनले भने, ‘डिपिआरसहित कामको सम्पूर्ण अनुगमन गर्ने जिम्मा परामर्शदाता कम्पनीलाई दिइन्छ, तर उनीहरु गैरजिम्मेवार हुन्छन्।’
सिक्टाका साइट इन्जिनियरहरु नै परामर्शदाताको कामप्रति सन्तुष्ट छैनन् । कागजी रुपमा परामर्शदातालाई जिम्मा दिए पनि सम्पूर्ण काम साइट इन्जिनियरले गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । ‘परामर्शदाताका कर्मचारी महिनामा एकचोटि मात्रै फिल्डमा देखिने, उनीहरुको सबै काम हामीले गरिदिनुपर्ने, ठेकेदार चाहिँ पावर देखाएर उल्टै हामीमाथि आइलाग्ने अवस्था सिक्टामा काम गर्दा भोगिएको हो,’ एक तत्कालीन साइट इन्जिनियरले भने।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रविन श्रेष्ठ आयोजनाको काममा परामर्शदाताको जिम्मेवारी धेरै हुने बताउँछन् । उनका अनुसार परामर्शदाता कम्पनीले कामको सर्भे, डिजाइन, इस्टिमेट गरेको रिपोर्ट आयोजना कार्यालयमा पेस गर्नुपर्छ । ‘सोही आधारमा आयोजना कार्यालयले लागत अनुमान सहितको फाइल बनाउँछ, त्यसलाई इन्जिनियर, आयोजना निर्देशक र विभागको स्वीकृति दिनुपर्छ,’ उनले भने । जिम्मेवारी धेरै भए पनि सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा परामर्शदाताको भूमिका कमजोर भएको श्रेष्ठले बताए।
‘हाइड्रोपावरतिर इन्जिनियरको भूमिका परामर्शदाताले गरेको हुन्छ । परामर्शदातालाई पूरै अधिकार दिइएको हुन्छ । गलत काम गरेपछि उनीहरु कारबाहीमा पर्छन्, राम्रो काम गरेपछि पुरस्कृत हुन्छन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो यहाँ त सबै अधिकार आयोजना निर्देशकलाई हुन्छ । परामर्शदाताले गलत गरे पनि उनीहरु सितिमिति कारबाहीमा पर्दैनन्।’
अन्य आयोजनामा डिजाइन स्वीकृत गर्ने अधिकार समेत परामर्शदाता कम्पनीलाई हुने श्रेष्ठले बताए । परामर्शदाता कम्पनीलाई बढी नीतिगत रुपमा जिम्मेवारी नदिँदा काम पनि प्रभावकारी नगर्ने उनको भनाइ छ।
सिक्टाका सूचना अधिकारी एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाश कार्कीले आयोजनामा अहिलेसम्म आएका परामर्शदाता कम्पनीसँग समन्वय गरेर नै काम गरिएको बताएका छन् । ‘परामर्शदाताले डिपिआर तयार गर्ने र कामको सुपरभिजन नै गर्ने हो,’ उनले भने । विगत १२ वर्षदेखि आयोजना सुरु भएयता १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
दोस्रो गुरुयोजना अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म आयोजना सम्पन्न हुँदा कुल लागत खर्च २५ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने सरकारको अनुमान छ । आयोजनाको पश्चिम (दायाँ) मूल नहरमार्फत ३३ हजार सात सय ६६ हेक्टर तथा साढे ५३ किमी पूर्वी (बायाँ) मूल नहरमार्फत राप्तीपारिको कुल नौ हजार हेक्टर सिँचाइ गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको छ।
प्रकाशित: १० भाद्र २०७५ ०६:१३ आइतबार