काठमाडौं - विगतमा नेपालले गरेका कैयौं प्रयासलाई बेवास्ता गर्दै आएको मलेसियाले यसपटक भने आफैं श्रम समझदारी (एमओयु) को मस्यौदा पठाएको छ।
तीन महिनाअघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया रोजगारी सम्बद्ध चार संस्था खारेज गरेलगत्तै खट्किएको कामदार अभावका कारण मलेसिया सरकारले श्रम समझदारीको मस्यौदा पठाएको अनुमान गरिएको छ।
मलेसियाका लागि कार्यबाहक नेपाली राजदूत कुमारराज खरेलमार्फत त्यहाँको सरकारले श्रम समझदारीको मस्यौदा पठाएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत श्रम समझदारी पठाउँदा समय लाग्न सक्ने देखिएपछि मलेसियन सरकारले कार्यबाहक राजदूतलाई नै मस्यौदा बोकाएर काठमाडौं पठाएको हो।
हालसम्मको तथ्यांक अनुसार मलेसिया नेपालको सबभन्दा ठूलो रोजगार गन्तव्य हो। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार श्रम स्वीकृति लिएर गएकामध्ये करिब ६ लाख युवायुवती मलेसियामा छन्। मलेसियन रोजगारदाताले विशेष गरी सुरक्षा गार्डको रूपमा काम गर्नेलाई प्राथमिकता दिने गरेकाले ठूलो संख्याका युवा मलेसिया जाने गरेको पाइन्छ ।
मलेसिया जाने युवासँग अतिरिक्त शुल्क असुल गरेको भन्दै मन्त्रालयले चार संस्था (भिएलएन, बायोमेट्रिक, आइएससी र माइग्राम्स) खारेज गरेपछि रोजगारीका लागि जाने रोकिएका छन्।
नेपालबाट कामदार जान नपाएपछि मलेसियन रोजगारदातालाई कामदारको चरम अभाव भएको बताइएको छ। सोही अभाव टार्न भिसा अवधि सकिएका कतिपय कामदारलाई रोजगारदाताले घर फर्कनसमेत दिएका छैनन्। रोजगारीमा जाने युवालाई निःशुल्क पठाउने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको संस्था इपानका अध्यक्ष कुमुद खनालले रोकिएको मलेसिया रोजगारी चाँडै सुचारु हुन नसके समस्या झनै बल्झने बताए।
‘मलेसिया रोजगारी सुचारु हुन सकेन भने यसअघि नै त्यहाँ गइसकेकालाई समेत समस्या हुनेछ,’ केही दिनअघि मलेसिया पुगेर फर्केका उनले नागरिकसँग भने, ‘अब हुने श्रम समझदारीमा कामदारले थप शुल्क तिर्नु पर्दैन भन्ने ग्यारेन्टी सरकारले गर्न सक्नुपर्छ।’
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मलेसियाले पठाएको समझदारीको मस्यौदामा कामदारले हाल पाइरहेको पारिश्रमिक केही वृद्धि गर्दै पुरानै प्रक्रियाबाट कामदार लैजाने उल्लेख छ । बायोमेट्रिक, भिएलएन लगायत शीर्षकमा हुने खर्च मलेसियन रोजगारदाताले तिर्ने मलेसियाले पठाएको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको स्रोतले जनाएको छ।
पुरानै प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन खोजिएपछि मन्त्रालयले सहमति जनाएको छैन। मलेसियाले पठाएको मस्यौदामा सहमति जुट्न सक्यो भने आउँदो साता मलेसियन मन्त्री नेपालमा आएर दुई देशबीच हस्ताक्षर हुन सक्ने बताइएको छ। तर, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले खारेज गरिएका संस्थाको निरन्तरता दिने मलेसियाको मस्यौदाप्रति चित्त नबुझाएको स्रोतको भनाइ छ।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता प्रकाश दाहालले मस्यौदामा छलफल भइरहेको र छलफल नेपालले चाहे अनुसार सकारात्मक दिशातिर अघि बढिरहेको बताए । उनले के कुरामा सहमति हुन्छ भनेर अहिले नै भन्न नसकिने बताए।
मलेसियामा नेपाली कामदारको चर्को माग भइरहेकाले यतिखेर मलेसियन सरकार निकै दबाबमा रहेको बताइएको छ। हाल रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारले मासिक न्यूनतम नौ सय रिंगिट पाउने गरेकोमा श्रम समझदारीपछि अहिलेको पारिश्रमिकमा केही वृद्धि गर्न सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ।
कामदार जाँदा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले तिर्ने प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सरकारी संयन्त्र बलियो हुनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। ‘कामदारको लागत खर्च रोजगारदाताबाट कसरी फिर्ता लिन सकिन्छ भन्नेबारे सरकारी संयन्त्र गम्भीर हुनुपर्छ,’ इपानका अध्यक्ष खनालले भने । सरकारले मलेसियामा कामदार पठाउन रोक लगाए पनि आफू मलेसियामा रहँदा त्यहाँका रोजगारदाताले गरेको कामदारको माग दूतावासले लिइरहेकोे उनको भनाइ छ। ‘नेपालबाट कामदार पठाउन रोक्ने तर दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गरिरहँदा मलेसियन रोजगारदाता अन्योलमा परेका छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्था रहने हो भने मलेसियन रोजगारी सधैंका लागि खोसिन सक्छ।’
प्रकाशित: ८ भाद्र २०७५ ०४:३९ शुक्रबार
