अगैया (बाँके) - सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा पश्चिमी क्षेत्रमा जस्तै पूर्वी खण्डको मूल नहरको हालत पनि उस्तै देखिएको छ।

पश्चिम खण्डमा ठेकेदार कम्पनी सिटिसिई कालिका कन्स्ट्रक्सनले गुणस्तरहीन काम गरेर मूल नहर क्षतबिक्षत भएको बेला पूर्वी नहरमा पनि एकातिर गुणस्तरहीन काम गरिएको छ भने अर्कोतर्फ  निर्माणमा पनि ढिलासुस्ती भइरहेको छ।

पश्चिम खण्डको (४२ किलोमिटर) सिटिसिई कम्पनीसँग मिलेर मूल नहर बनाएको कालिकाले पूर्वी खण्डमा कुमार कम्पनीसँग मिलेर काम गरिरहेको छ। सिटिसिई कालिकाले पश्चिम खण्डमा बनाएको अधिकांश नहर काम नलाग्ने भएको स्थानीयले बताउँदै आएका छन्। परीक्षणको क्रममै मूल नहर भत्कने क्रम जारी छ । निर्माणको क्रममा (सन् २००९–२०१५) सम्म कालिकाले कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरेकाले मूल नहर गुणस्तरहीन भएको स्थानीय बताउँछन्।

पश्चिमी खण्डको ३५ किलोमिटर मूल नहर खनिएको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष धनीकुमारी खत्री सोही खण्डमा कालिकाले बनाएको २४ किलोमिटर मूल नहर सुचारु हुन नपाउँदै जीर्ण भइसकेको बताउँछिन्। उनले पश्चिम क्षेत्रको मूल नहरलाई अहिलेकै अवस्थामा रहन दिएर मर्मत गर्ने हो भने त्यसको कुनै अर्थ नहुने बताइन्। ‘सिक्टालाई साँच्चिकै सफल बनाउने हो भने मूल नहरको पूरै ढाँचा नै परिवर्तन गर्न आवश्यक छ,’ खत्रीले भनिन्।

आयोजनामा खटिएका कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी जसरी ठेकेदार कम्पनीले पश्चिमको नहरलाई कमसल बनायो, त्यसरी नै पूर्वी नहरमा पनि कमसल काम भइरहेको स्थानीय बताउँछन्। पूर्वी खण्डको मूल नहर निर्माण गर्न ठेकेदार कालिका कुमार जेभीले २०७४ साउन १० गते सम्झौता गरेको हो। तीन अर्ब चार करोड रूपैयाँ लागतमा ठेक्का सम्झौता गरिएको उक्त नहर २०७६ कात्तिक २५ गतेसम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । पूर्वी खण्डको कुल साढे ५३ किलोमिटर मूल नहर निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको ठेकेदारले एक वर्ष बितिसक्दा तीन किलोमिटर मात्र ट्र्याक खनेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ।

आयोजना स्रोतका अनुसार ठेकेदारले करिब ३९ करोड रुपैयाँ  पेस्की लगिसकेको छ। ‘पूर्वी नहरको काम निकै सुस्त गतिमा भइरहेको छ,’ सिक्टाका एक इन्जिनियरले भने, ‘जति ताकेता गरे पनि काम चित्तबुझ्दो छैन।’ ठेकेदारको अटेरीका कारण लक्ष्य अनुसारको काम गर्न र गुणस्तर कायम गर्न कठिनाइ भइरहेको ती इन्जिनियरले बताए। पूर्वी नहरमा पनि ठेकेदारले केही काम पेटी ठेक्कामा दिएको स्थानीय बताउँछन्। पश्चिम खण्डमा कालिकाको ठेक्का चौथोसम्म पेटी ठेक्कामा गएको थियो।

पूर्वी नहरबाट राप्तीपारीको साबिक नौवटा गाविसको नौ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पु-याउने लक्ष्य राखिएको छ। सरकारले दोस्रो गुरुयोजनामार्फत सिक्टामा पूर्वी नहर बनाउने योजना थपेको हो। उक्त नहरबाट राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ र ४ बैजापुर, वडा नम्बर ५ बिनौना, वडा नम्बर ६ र ७ फत्तेपुर तथा नरैनापुर गाउँपालिकाको १ देखि ६ वडा (गंगापुर, मटेहिया, कालाफाँटा, नरैनापुर, लक्ष्मणपुर र कटकुइँया) मा सिँचाइ सुविधा पु-याउने लक्ष्य छ।

सिक्टाका सूचना अधिकारी तथा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाश कार्कीले पूर्वी नहर निर्माण गर्न कालिका र कुमार कन्स्ट्रक्सनको संयुक्त सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै त्यो काम सुस्त गतिमा चलिरहेको बताए । ठेकेदारले उक्त नहरमा पर्ने भन्दै १५ किलोमिटर बराबर खण्डका रुख भने कटान गरिसकेको छ।

पूर्वी नहरमा पनि पुरानै ठेकेदारले निर्माणको काम गरिरहेकाले पुरानै समस्या दोहोरिने हो कि भन्ने चिन्तामा स्थानीय छन्। ‘सिक्टाको पश्चिम मूल नहरमा कर्मचारी र ठेकेदार मिलेर जुन हिसाबको कमसल काम गरे, त्यसरी नै पूर्वी खण्डमा पनि नगर्लान् भन्ने छैन,’ स्थानीय मंगल थारुले भने । गत साउन ७ गते परीक्षणका क्रममा पश्चिम मूल नहरको ढकेरीस्थित चंगाई नाला नजिक भत्किएको थियो । त्यसअघि २०७३ असार १४ गते पनि ढकेरीस्थित झिझरी खोला नजिकै परीक्षणका क्रममा मूल नहर भत्किएको थियो । पूर्वी र पश्चिमी मूल नहरबाट ४३ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पु¥याउने लक्ष्य लिइएको उक्त आयोजनामा हालसम्म १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। आउँदो दुई वर्षसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको आयोजनामा २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान  छ।

मन्त्रालयको टोलीले छानबिन गर्दै
सिक्टामा भएको अनियमितताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले स्थलगत अध्ययन सकेलगत्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको टोली आइपुगेको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र तिवारी संयोजक रहेको उक्त पाँच सदस्यीय टोलीले आइतबार परीक्षणको क्रममा भत्किएको चंगाई नाला र आसपासको मूल नहरको निरीक्षण ग-यो। तिवारीले पहिलो दिन सिक्टाको हेडवक्र्स अगैयादेखि कोलपुरसम्मको मूल नहरको निरीक्षण गरेको बताए। ‘अनुसन्धानको सबै काम नसकिएकाले अझै दुई दिन फिल्डमै रहन्छौं,’ उनले भने, ‘छानबिन समितिले उपभोक्ता समिति र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पनि भेट्छौं।’

सिक्टामा भएको अनियमितता छानबिन गर्न अख्तियार र मन्त्रालयले टोली गठन गरेकोमा हर्षित भएका स्थानीयले कमसल काम गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

प्रकाशित: ४ भाद्र २०७५ ०६:२६ सोमबार