काठमाडौं - पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकता भन्दै आएको सरकारले गत आर्थिक वर्षमा औसतमा प्रतिदिन साढे दुई किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ।
ठूला सडक निर्माण र मर्मतको जिम्मेवारी लिएको सडक विभागका अनुसार गत आवमा साढे आठ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । यो औषतमा दैनिक साढे दुई किलोमिटर हो । विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतमले सरकारको प्राथमिकता अनुसार सडक निर्माण दु्रत गतिमा अघि बढेको जानकारी दिए । उनका अनुसार गत आवसम्म कुल १५ हजार आठ सय १५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । सरकारले सबै तहको गरी मुलुकभर साढे ७० हजार किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ । प्रवक्ता गौतमका अनुसार सातै प्रदेशका पक्की, ग्राभेल र कच्ची गरी ७० हजार चार सय ७४ किलोमिटर सडक निर्माण भएको हो । मुलुकका ७७ जिल्लामध्ये डोल्पा र हुम्ला सदरमुकाम भने सडक सञ्जालसँग जोडिन बाँकी छ।
विभागका अनुसार सबैभन्दा धेरै सडक प्रदेश ३ मा निर्माण भएको छ । मुलुककै राजधानी भएको ३ नम्बर प्रदेशमा १७ हजार दुई सय २२ किलोमिटर निर्माण भएको छ । प्रदेशगत रुपमा सडकको पहुँच र विस्तार हेर्दा प्रदेश ३ मा सबैभन्दा धेरै र प्रदेश ६ मा सबैभन्दा कम निर्माण भएको छ । ६ नम्बर प्रदेशमा तीन हजार ६ सय ६० किलोमिटरमात्र निर्माण भएको हो । प्रदेश १ मा १४ हजार ८४, प्रदेश ४ मा १२ हजार पाँच सय ८४, प्रदेश ५मा १० हजार आठ सय ३८, प्रदेश २ मा सात हजार ४८, प्रदेश ७मा पाँच हजार ३३ किलोलिमटर सडक निर्माण भएको विभागले जनाएको छ ।
निर्माण भएका मध्ये १२ हजार चार सय ७३ किलोमिटर रणनीतिक महत्वका, तीन सय ६८ किलोमिटर सहरी, २५ हजार सात सय २८ जिल्ला सडक, ३१ हजार नौ सय तीन ग्रामीण सडक छन् । रणनीतिक मध्ये छ हजार तीन सय ६८ किलोमिटर र जिल्ला तथा स्थानीय दुई हजार ६ सय ६६ किलोमिटर गरी नौ हजार ३४ किलोमिटर सडकमात्र कालोपत्रे भएको छ।
पछिल्ला वर्ष कालोपत्रे गर्नेक्रम भने निकै सुस्त छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार ०७४-७५ मा पाँच वर्षको अवधिमा एक हजार नौ सय ५२ किलोमिटर सडकमात्र कालोपत्रे भएको उल्लेख छ ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै सडक निर्माणले तिब्रता पाउने अपेक्षा गरिएको छ । स्थानीय तहमा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका, प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकता राखेर सडक निर्माण अघि बढाएका छन् । संघीय सरकारले भने अब ठूला रणनीतिक महŒवका सडकमात्र निर्माण गर्ने भएको छ।
सडक विभाग अन्तरगतका अधिकांश साना आयोजनालाई प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दै १२ हजार किलोमिटर सडक मात्र राष्ट्रिय राजमार्गको रुपमा निर्माण गर्ने तयारी छ । देशभर सडक सञ्जाल पुर्याउन रणनीतिक महत्वका तीन दर्जन सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्गको रुपमा प्रस्ताव गरेको विभागले जनाएको छ ।अहिलेसम्म करिब २९ हजार ६ सय ३९ किलोमिटर सडकको रेखदेख गरेको विभागले अब १२ हजार किलोमिटर सडकलाई प्राथमिकतासाथ काम गर्नेछ ।निर्माण गर्नुपर्ने, निर्माणाधीन र सम्पन्न भइसकेका ती सडकलाई संघीय सरकारले हेर्ने विभागले जनाएको छ । संघीय सरकारको रणनीति अनुसार प्रस्तावित राजमार्गको विस्तार, स्तरोन्नति, मर्मतसम्भार लगायतका काम गरिनेछ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रुपमा रहेका उत्तर दक्षिण लोकमार्ग अन्तर्गत कर्णाली र कालीगण्डकी करिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्गलाई पनि राष्ट्रिय राजमार्गमा समावेश गरिएको छ ।स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहका सडक आयोजना निर्माण, मर्मतसम्भार गर्नुपर्दा अपेक्षित रुपमा सडकको पूर्वाधारमा अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न नसकेको विभाग अब राष्ट्रिय राजमार्गमा केन्द्रित हुनेछ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जवाफदेही बनाउनको लागि पूर्वाधार निर्माणको लागि संघीय सरकारले सम्बन्धित निकायलाई बजेट पठाएको छ । राष्ट्रिय राजमार्गको अतिरिक्त करिब ५७ हजार किलोमिटर सडक प्रदेश र स्थानीय सरकारले माताहतमा निर्माण तथा सञ्चालन हुनेछन् । अहिलेसम्म स्थानीय विकास मन्त्रालय माताहतमा गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्लाल विकास माताहतमा सडक योजना सञ्चालनमा थिए । प्रदेश सरकारले करिब साढे २५ हजार किलोमिटर सडक हेर्नेछ । स्थानीय आवश्यकता अनुसार थपघट हुनेछ।
विभागले सडक निर्माणलाई तीव्रता दिनको लागि जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाको लागि उचित रकमको व्यबस्था गर्न, जनशक्तिको व्यवस्था गर्न, सडक निर्माणलाई निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्नको लागि वन मन्त्रालय र जिल्ला समन्वय समितिले सहजीकरण गर्दै बाधा फुकाएर सघाउनुपर्ने जनाएको छ ।सडक निर्माणको लागि केन्द्रीयदेखि स्थानीय सरकारले उच्च प्राथमिकता राखेर बजेट विनियोजन गरे पनि अपेक्षित प्रतिफल देखिएको छैन । आगामी तीन वर्षमा एक हजार सात सय किलोमिटर सडक बनाउने लक्ष्य लिएको छ । स–साना योजनामा अल्झिएको सडक विभाग अब ठूला आयोजनामा मात्र केन्द्रित हुने भएको छ ।
प्रकाशित: २४ श्रावण २०७५ ०१:५० बिहीबार