बाँके - सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा दुई वर्षअघि निर्देशक (प्रमुख) भएर काम गरिसकेका रमेश बस्नेत पुनः सोही जिम्मेवारीमा छन् । उनले विगत चार महिनादेखि नयाँ जिम्मेवारी पाएका हुन्।

तत्कालीन सिँचाइ मन्त्री दीपक गिरीको पालामा आयोजना निर्देशक रहेका उनी सरकार फेरिएपछि संकटमा परे । विभागीय मन्त्रालयको जिम्मा पाएका तत्कालीन सिँचाइ मन्त्री सञ्जय गौतमले बस्नेतको सरुवा गराएर उनको ठाउँमा महेश्वरनरसिंह केसीलाई ल्याए ।केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि निर्देशक केसी संकटमा परे । उनी त झन् छोटो समयमै निर्देशकबाट जिम्मेवारीविहीन बन्न पुगे।

केसीलाई हालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले रुचाएनन् । मन्त्री पुनले सिक्टामा आफ्नो अनुकूल काम गर्न बस्नेतलाई आयोजना निर्देशक पदमा पुनरागमन गराए । आयोजनामा दोस्रोपटक आएका बस्नेतले मन्त्री पुनको अनुकूल काम गरिरहेको स्रोत बताउँछ । आफू आएपछि आयोजनाका पश्चिम मूल नहरअन्तर्गतका केही शाखा नहर निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रियाको काम टुंग्याएको उनी बताउँछन् ।‘ठेक्का सम्झौता प्रक्रियामा मन्त्रीले आफैं काम गर्न चाहन्छन्,’ उनले नागरिकसँग केही समयअघि भनेका थिए, ‘मन्त्रीको कुरा नमान्ने आयोजना निर्देशक यहाँ टिक्न सक्दैन, मन्त्रीले भनेको नमान्नेलाई तुरुन्त सरुवा गरिन्छ, म स्वयं भुक्तभोगी हुँ ।’ सिक्टा आयोजनालाई विभागीय मन्त्रीले कतिसम्म आफ्नो पकडमा पार्न खोज्छन् भन्ने कुरा बस्नेतको भनाइबाट पुष्टि हुन्छ।

तत्कालीन सिँचाइ मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २०६३ सालतिर बाँकेको अगैयामा शिलान्यास गरेको सिक्टामा त्यसयता फेरबदल भएका सरकारका विभागीय मन्त्रीले आफ्नो अनुकूलका आयोजना निर्देशक राख्दै आएका छन् । तत्कालीन समयमा सुरुको चरणमा आयोजना निर्देशकका रुपमा कृष्णराज तिमिल्सिनाले जिम्मेवारी पाएका थिए । त्यसपछि आएका विभागीय मन्त्रीले तिमिल्सिनालाई हटाए ।

  आफ्नो अनुकूलका निर्देशक ल्याउँछन् मन्त्री

तत्कालीन मन्त्रीले सर्वदेव जैसवाललाई आयोजना निर्देशकको जिम्मा दिएर पठाए । सरकार फेरिएपछि बनेका अर्का मन्त्रीले दिलिप कार्कीलाई आयोजना निर्देशकको जिम्मा दिए । त्यसपछिका मन्त्रीले कार्कीपछि सरोज पण्डितलाई आयोजना निर्देशकको जिम्मेवारी दिएर पठाए ।पण्डित आयोजना कार्यालयबाट सरुवा भएर विभागको महानिर्देशक भए । उनीपछि क्रमशः रमेश बस्नेत, महेश्वरनरसिंह केसी र अहिले पुनः बस्नेत नै निर्देशकको जिम्मेवारीमा छन् । स्रोतका अनुसार आयोजना निर्देशक बन्न कर्मचारीको तँछाडमछाड नै चल्छ । सरकारले आयोजनाका लागि जति पनि बजेट विनियोजन गर्ने भएकाले सिक्टामा आएर काम गर्न कर्मचारीहरु बढी इच्छुक हुन्छन् । ‘सिक्टामा आयोजना निर्देशक बन्ने रुचि राख्ने कर्मचारी मन्त्री फेरिनेबित्तिकै निकै धाउँछन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘कतिपय कर्मचारीले मन्त्रीलाई आर्थिक प्रभावमा पारेर पनि निर्देशक पद पाउँछन्।’

कर्मचारीका अनुसार विभागीय मन्त्रीले सिक्टा आयोजनालाई ‘दुहुनो गाई’ झैं बनाउने गर्छन् । मन्त्रीहरुले आफ्नो अनुकूल आयोजना चलाउने, निकटका ठेकेदारलाई ठेक्का दिएर आर्थिक फाइदा लिने, आफू मन्त्री पदमा रहँदासम्म आफ्ना पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई सवारी साधन, इन्धन दिलाउनेदेखि जागिर खुवाउनेसम्मका क्रियाकलाप गर्छन् । मन्त्रीकै पावरमा सिक्टाभित्र जागिर खाने दलका कार्यकर्ता अहिले पनि थुप्रै संख्यामा रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
‘जसले सिँचाइ मन्त्रालय सम्हाल्छ, उसले आफ्ना कार्यकर्तालाई आफू रहुन्जेल जागिर खुवाउँछ, मन्त्रीका कार्यकर्ताले काम गर्दैनन्, हाजिर मात्रै गरेर तलब बुझ्छन्,’ एक कर्मचारीले भने । मन्त्रीको पावरमा दलका नेता, कार्यकर्ताले सिक्टाको स्रोत, साधनलाई भरपूर उपयोग गर्ने गर्छन् । पद खुस्किए पनि कतिपय पूर्वमन्त्रीले समेत आफ्नो पावर सिक्टाको स्रोत, साधन दुरुपयोग गर्ने गरेको कर्मचारी बताउँछन्।

सिँचाइ मन्त्री फेरिएसँँगै आयोजना निर्देशक आफ्नो अनुकूल ल्याउने प्रवृत्तिले गर्दा नै सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको काम कछुवा गतिमा र कमसल रुपमा निर्माण भइरहेको सम्बद्ध सरोकारवाला बताउँछन् । राष्ट्रिय सिँचाइ जल उपभोक्ता महासंघ बाँकेका अध्यक्ष शालिकराम डाँगीले सिक्टामा सुरुदेखि नै विभागीय मन्त्रीले आफ्नो अनुकूल आयोजना निर्देशक ल्याउने र व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्दै आएको बताए ।‘मन्त्री बन्नेबित्तिकै उनीहरुको आँखा ठूला आयोजनातिर जाँदो रहेछ, आयोजनाको काम छिटो र गुणस्तरीय सम्पन्न गर्ने भन्दा पनि आफू र कार्यकर्तालाई मोटाउनेतिर मात्रै ध्यान दिन्छन् ।’ मन्त्रीले नै खराब नियत राखेपछि कर्मचारी पनि उनीहरुको बाटोमा हिँड्नुपर्ने डाँगी बताउँछन् । आयोजनाको काम सुधार्न मन्त्रीले पनि आफ्नो बानी सुधार्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

सिक्टाको ५० क्युमेक्स क्षमताको पश्चिम मूल नहर १० क्युमेक्स पनि पानी नछाड्दै पटक–पटक भत्किने गरेको छ । सिक्टाको गुणस्तरका विषयमा विभागीय मन्त्री पुनले समेत अहिलेसम्म मौनता साँधिरहेका छन् । उनको मौनताप्रति स्थानीय बासिन्दा पनि आश्चर्यमा परेका छन् । सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको सिक्टामा करिब १२ वर्षको अवधिभित्र झण्डै ५५ प्रतिशत मात्र कार्य प्रगति भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।सिक्टाको हेडवक्र्सदेखि ४५.२५० किलोमिटर पश्चिम मूल नहर सम्पन्न हुँदा हालसम्म १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको बताइएको छ । दोस्रो गुरुयोजना अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६-७७ सम्म आयोजना सम्पन्न हुँदा कुल लागत खर्च २५ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने सरकारको अनुमान रहेको छ ।

प्रकाशित: २३ श्रावण २०७५ ००:४६ बुधबार