बर्दिया – एकीकृत र भरपर्दो सिँचाइको लक्ष्य लिएर तीन दशकअघि निर्माण सुरु गरिएको राष्ट्रिय गौरव आयोजना बबई सिँचाइको मूल नहर निर्माण अझै पूरा भएको छैन।
कागजमा बर्सेनि प्रगति देखाइए पनि सरकारी कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीको गैरजिम्मेवारीका कारण तीन दशक बित्दासमेत मूल नहर बन्न नसकेको हो।
सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट २०४५ मा यो नहर निर्माण सुरु गरेको थियो । तर अहिलेसम्म आयोजनाको मूल नहर नै अपूरो र अधुरो अवस्थामा छ । पूर्वी नहर प्रणालीबाट २१ हजार र पश्चिम नहर प्रणालीबाट १९ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने आयोजनाको उद्देश्य थियो । सुरुमा दुई अर्ब रुपैयाँमा बन्ने नहरको लागत बढेर २५ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने देखिएको छ । आयोजना अन्तर्गत मूल नहर, हेडवक्र्स र जग्गा अधिग्रहणमा आठ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
सुरुमा बबई सिँचाइ आयोजना विस्तारका लागि एक सय ४३ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । यस आर्थिक वर्षमा थप आठ करोडको जग्ग्गा अधिग्रहण गरेको कार्यालयले जनाएको छ । कृषि उत्पादन बढाई किसानको आय वृद्धि गर्ने, खेतीयोग्य जमिनलाई नदी कटानबाट जोगाउने, जंगल विनाश रोक्ने, वातावरणमा सन्तुलन ल्याउने र कृषक संगठनलाई संस्थागत विकास तथा सुदृढीकरण गरी प्राविधिक सीप र ज्ञान दिलाउने आयोजनाको लक्ष्य हो । तर, आयोजनाले तीन दशकअघि सुरु गरेको नहरको काम पूरा नगर्दा किसान सिँचाइ सुविधाबाटै वञ्चित छन्।
२०४५ सालमा निर्माण सुरु गर्दा पाँच वर्षभित्र किसानको खेतबारीमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य थियो । सरकारको नेतृत्वमा हुने फेरबदलसँगै विभागीय मन्त्रीले आफ्नो अनुकूल आयोजना प्रमुख सरुवा गर्ने, ठेकेदारले विभिन्न बहानामा ठेक्काको म्याद थपेर काम अड्काउने जस्ता प्रवृत्ति हावी हुन थालेपछि बबई सिँचाइ नहरले पूर्णता पाउन नसकेको स्थानीय बताउँछन्।
एक आर्थिक वर्षमा तीनजनासम्म कार्यालय प्रमुख फेरिएको देखिन्छ । पछिल्लो समय कमाउने, खाने र कार्यकर्ता भर्ना गर्ने अड्डाको पहिचान बनाएको आयोजनाको कार्य प्रगति कछुवा गतिमा छ, जसले गर्दा मूल नहर बन्न नसकेको हो । बनिसकेका शाखा र उपशाखा नहर भत्केर अलपत्र छन्।
गत आर्थिक वर्षमा मात्रै आयोजना कार्यालयमा तीनजना प्रमुख आए । गत वर्ष दानरत्न शाक्य, रमेशबन्धु अर्याल र कुञ्जनभक्त श्रेष्ठले प्रमुखको रुपमा काम गरे । विभागीय मन्त्री फेरिएसँगै कार्यालय प्रमुख फेरिएका हुन्।
हेडवक्र्स, मूल नहरसँगै शाखा र प्रशाखा नहर निर्माण एकसाथ सुरु गरेको भए अहिलेसम्म किसानका खेतमा सिँचाइ पुगिसक्थ्यो । मन्त्रीसँगै आयोजना प्रमुख फेरिने परिपाटीले हेडवक्र्स र मूल नहर समेत अपूरो हुँदा शाखा र प्रशाखा नहरको काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन।
१० अर्ब लगानी भइसकेको उक्त आयोजना सम्पन्न गर्न थप १२ अर्ब ५६ करोड लाग्ने अनुमान संशोधित गुरुयोजनामा छ । संशोधित गुरुयोजनामा लागत खर्च र कामको परिमाण बढाएर सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८–७९ भित्र बबई सिँचाइ नहर निर्माण सम्पन्न गर्ने पनि उल्लेख छ । आयोजनाको सम्पूर्ण काम सम्पन्न हुँदा कुल लागत खर्च २२ देखि २५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने सरकारी अनुमान छ । बबई सिँचाइ आयोजना कार्यालय मूल नहर निर्माणको काममै अल्झिरहेको छ । शाखा र उपशाखा नहर निर्माणको काम अझै अघि बढेको छैन।
लामो समयसम्म मूल नहर निर्माण हुन नसक्नु दुखद भएको बबई सिँचाइ पूर्वी नहर प्रणाली जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बलिराम चौधरीले बताए । ‘शाखा र उपशाखाको काम अघि बढेको छैन,’ उनले भने, ‘पहिला बनेका शाखा नहर पनि भत्के÷बिगे्रका छन् जसले गर्दा किसान सिँचाइ सुविधाबाट बञ्चित छन् ।’ उनका अनुसार अहिलेसम्म प्रतिफल आउन नसक्नुको मुख्य कारण कार्यालय प्रमुख सरुवा, न्यून बजेट र ठेकेदारको लापरबाही हो।
शाखा, प्रशाखा नहर निर्माण नहुँदा किसान सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित हुन पुगेको उनले गुनासो गरे । उनका अनुसार अहिले पूर्वी नहर प्रणालीमार्फत १३ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुगेको छ।
यता, बर्सेनि नहरमा सरकारी रकम खर्च भए पनि निर्माण कार्यमा ढिलाइ र दुरुपयोग हुँदै आएको स्थानीयको अर्को आरोप छ । बीचबीचमा भत्किएको नहर टालटुल गरेर काम चलाइरहेको स्थानीय राजकुमार चौधरीले वताए। जिल्लाका मोतीपुर, कालिका, मोहम्मदपुर, जमुनी, सोरहवा र डेउढाकला गाउँपालिकाका किसान सिँचाइ गर्न नपाएको गुनासो गर्छन्।
बबई सिँचाइ आयोजनाका प्रमुख कुञ्जनभक्त श्रेष्ठले मुआब्जा वितरणको झमेलाले पश्चिम नहर प्रणालीमा र पूर्वी नहरमा शाखा निर्माणमा ढिलाइ भएको स्वीकारे । तर, यस आर्थिक वर्ष लक्ष्य अनुसार नहर निर्माण सन्तोषजनक भएको उनले दाबी गरे । कार्यालयले तयार पारेको कार्यप्रगति विवरणमा भौतिक प्रगति ९९.४२, वित्तीय प्रगति ९८.५७ र आयोजनको कुल खर्च ४७.१७ प्रतिशत पुगेको उल्लेख छ।
‘मुआब्जा वितरण प्रक्रियाले केही समय नहर निर्माण रोकियो,’ उनले भने, ‘नौ किलोमिटरको टेन्डर प्रक्रिया सम्पन्न भएकाले मूल नहर निर्माण तीव्र रुपमा अघि बढ्छ ।’ नहर निर्माण क्षेत्र डुबानग्रस्त भएकाले निर्मित नहरमा डुबानले क्षति पु¥याएको उनको दाबी छ । आयोजनाको काम ६० प्रतिशतमात्र सम्पन्न भएको कार्यालयले जनाएको छ।
नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाको सहयोगमा बबई क्षेत्रको सिँचाइ विकाससम्बन्धी विस्तृत अध्ययन २०२४ सालमा सुरु भएको थियो । पूर्वसम्भाव्यता अध्यनबाट कुल सिँचित क्षेत्र ४० हजार हेक्टर (पूर्वतिर १९ हजार र पश्चिमतर्फ २१ हजार हेक्टर) पुर्याउने लक्ष्य रहे पनि पूर्वतर्फ १३ हजार दुई सय ४० हेक्टरको सम्भाव्यता अध्ययन २०३५ सालमा पूरा भएको थियो।
प्रकाशित: २० श्रावण २०७५ ०६:२६ आइतबार