काठमाडौं - कृषि र पशु बिमामा किसानको आकर्षण ह्वात्तै बढेको छ। बिमा गर्ने बढेपछि पाँच वर्षमा प्रिमियम बापत सरकारले दिने अनुदान पनि २१ गुणाले बढेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले किसानलाई दिनुपर्ने प्रिमियम रकम ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। आव ०७०/७१ मा सरकारले प्रिमियमबापत एक करोड ७० लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो। अघिल्लो वर्ष (०७३/७४) मा बिमाको प्रिमियम बापत ३१ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो।
यसले बिमामा आकर्षण बढेको पुष्टि गर्छ। आव ०६९/७० को माघमा बाली तथा पशु बिमा सुरु भएको हो। बाली नाली र पशुपक्षीको बिमा गर्दा सरकारले ७५ प्रतिशत प्रिमियम दिएपछि किसान बिमामा आकर्षित भएका हुन्। कृषि र पशुपालन क्रमशः व्यावसायिक हुँदै जाँदा किसानलाई जोखिम न्यूनीकरण गर्न बिमा कार्यक्रम सहयोगी बनेको छ। बिमा गर्ने किसानको संख्या बर्सेनि बढेको बिमा समितिका उपनिर्देशक कुन्जन सापकोटाले बताए। ‘गत आवमा मात्र सरकारले तिर्ने प्रिमियम रकम करिब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ,’ सापकोटाले भने, ‘बिमा गर्नेको संख्या बढेकाले बिमा अनुदान रकम बढेको हो।’
किसानमा जनचेतनाको कमी, भौगोलिक विकटता, बिमा कम्पनीको स्थानीय तहसम्म कम पहुँचका बाबजुद कृषि र पशु बिमा निकै बढेको बिमा समितिले जनाएको छ। बिमा लागू भएको पहिलो वर्ष ०६९/७० मा बिमामा ८८ लाख अनुदान दिएको थियो।
सरकारले बाली तथा पशु बिमामा प्रिमियमको ७५ प्रतिशत अनुदान दिन्छ। एक सय रुपैयाँ प्रिमियम लाग्यो भने २५ रुपैयाँ किसानले बेहोर्नुपर्छ। बाँकी ७५ रुपैयाँ सरकारले अनुदान दिन्छ । १७ बिमा कम्पनीलाई बाली तथा पशुको बिमा गर्न बिमा समितिले अनुमति दिएको छ।
आफ्नो जीवन बिमा नगरेका किसानले आफूले पालेको गाई–भैंसी, बाख्रा, बंगुर, माछा, बालीनालीको बिमा गर्ने गरेका छन्। बालीनालीको तुनलामा पशु बिमा गर्नेको संख्या अधिक छ। त्यसमा पनि दूध तथा मासु दिने पशु प्राथमिकतामा छन्। दुर्घटना, प्राकृतिक विपत्तिले क्षति भए किसानले रकम पाउने भएकाले बिमा गराएका हुन्।
कृषिको व्यवसायीकरणसँगै बिमा गर्ने बढेका छन्। चेतना अभिवृद्धि, सरकारी प्रोत्साहनले भूकम्पपछि बिमा गर्नेको संख्या उल्लेख्य बढेको सरकारी अधिकारी बताउँछन्।
किसानले विभिन्न कम्पनीमार्फत बिमा गरेपछि माग दाबी गरेको आधारमा बिमा समितिले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत रकम भुक्तानी पाउँछ।
बिमाप्रति किसानको आकर्षण बढिरहेको कृषि, भूमिसुधार तथा सहकारी मन्त्रालयका सह–सचिव श्यामप्रसाद पौडेल बताउँछन्। ‘सरकारी अनुदान लिन अनिवार्य बिमा गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसले बिमा गर्नेको संख्या बढाएको छ।’
किसानलाई सहज होस् भनेर जिल्ला बाँडेर बिमा कम्पनी तोकिएको छ। बिमा समितिले नै कम्पनीको लागि जिल्ला तोकेर पशु र बाली बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको अधिकृत शिवसुन्दर घिमिरेले बताए। ‘बिमा समितिले जिल्ला नै तोकेर कार्यक्षेत्र विभाजन गरेको छ,’ घिमिरेले भने, ‘किसालने सम्बन्धित बिमा कम्पनीबाट सेवा लिन सक्छन्।’
बिमा गर्दा बाली र पशुको मूल्यांकन कृषि र पशु कार्यालयका प्राविधिक सहितको टोलीले गर्छ। दुर्घटना वा रोगले बिमा गरेको पशु मरेमा वा उत्पादन नदिएमा किसानले माग दाबी गर्न सक्छन्।
दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा सजिलोको लागि बिमा कम्पनीले कृषि तथा पशुकै कर्मचारीलाई एजेन्टको जिम्मेवारी दिएका छन्। बिमाको प्रिमियम शुल्क, बाली, पशु, माछा, कुखुरामा फरक–फरक छ। बालीमा उत्पादन लागतको पाँच प्रतिशत, माछाको दुई प्रतिशत, माछापोखरीको एक प्रतिशत, पशुको पाँच प्रतिशत र ब्रोइलर कुखुराको १.२५ प्रतिशत प्रिमियम लाग्छ। प्रिमियमको ७५ प्रतिशत रकम सरकारले बेहोर्छ। बाली तथा पशुको उत्पादन लागतको आधारमा बिमांक रकम निकालेर बिमा गरिन्छ।
सरकारले पशु र बालीनाली दुवैमा बिमाको लागि ७५ प्रतिशत प्रिमियम अनुदान दिए पनि पशुको तुलनामा बाली बिमा गर्नेको संख्या कम छ। पशुपालनमा किसानको ठूलो पुँजी लगानी हुने हुन्छ। यसमा बिमा दाबी गर्न सजिलो पनि छ। तर, बालीमा दाबी गर्ने प्रक्रिया भन्झटिलो छ। बिमा गर्ने इच्छा भएका किसानले आवेदन दिएपछि बिमा कम्पनीका प्रधिनिधि र प्राविधिकले अवलोकन तथा मूल्यांकन गरेर बिमा गर्छन्।
प्रकाशित: ६ श्रावण २०७५ ०५:०८ आइतबार