इटहरी - वैदेशिक रोजगारीका लागि दैनिक १५ सय युवा विदेश गइरहेको बेला एउटै उद्योगले प्रत्यक्ष रुपमा चार हजार हाराहारीलाई रोजगारी दिएको छ।
इटहरी उपमहानगरपालिका–१३ मा रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले प्रत्यक्ष रुपमा ३९ सय जनालाई रोजगारी दिएको हो। यति धेरै संख्यामा रोजगारी दिने यो मुलुककै ठूलोमध्येको एक उद्योग हो।
चीन र भारतजस्ता विशाल छिमेकी मुलुकको बीचमा परेकाले यहाँ उद्योग सञ्चालन कठिन छ भन्ने आम धारणा विपरीत बजार हेरेर उद्योग चलाउन सके ठूलो संख्यालाई रोजगारी दिन सकिन्छ भन्ने रिलायन्सले देखाएको छ। यो धागो उत्पादन गर्ने उद्योग हो । यसले गर्ने उत्पादनको ८० प्रतिशत हिस्सा निकासी हुँदै आएको छ।
गोल्यान ग्रुपले यो उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको हो। उद्योग पूर्ण रुपमा अटोमेसनमा सञ्चालित छ । रिलायन्सका वरिष्ठ प्रबन्धक महेश पोखरेलले उद्योगमा प्रत्यक्ष रुपमा ३९ सय जनाले काम गरिरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार ३९ सयमध्ये सात सयलाई कम्पनीले नै पहिले तालिम दिएर जागिर दिएको हो। ‘उद्योगको आवश्यकताअनुसार प्राविधिक जनशक्ति अभाव छ,’ पोखरेलले भने, ‘दक्ष जनशक्ति नपाएपछि पहिले तालिम दिएर दक्ष बनाएर नियुक्ति दिने गरेका छौं।’ उनका अनुसार उद्योगमा तीन प्रतिशत कामदार भारतीय छन्।
स्वदेशमा रोजगारी नपाएर दैनिक करिब १५ युवा विदेश गइरहेको अवस्थामा यस्ता थप उद्योग सञ्चालन गर्न सके मुलुकमै धेरै रोजगारी सिर्जना हुने उद्योग सञ्चालक बताउँछन्। उनीहरुका अनुसार सरकारले तालिमको व्यवस्था गरे यो क्षेत्रमा रोजगारीको सम्भावना छ। कम्पनीले जनशक्ति तयार गर्न मोटो रकम खर्च गर्दै आएको छ।
‘रोजगारी नपाएको भन्दै धेरै युवा बिदेसिएका छन्,’ पोखरेलले भने, ‘यता भने दक्ष जनशक्ति नपाएर उद्योग सञ्चालनमा कठिनाइ छ।’ तामिल प्राप्त जनशक्तिको अभाव सधैं खड्किने उनले बताए। ‘धेरै कामदार भएकाले आउनेजाने क्रम चलिरहन्छ,’ उनले भने, ‘यसले व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुन्छ।’
कामदारको स्थायित्व होस् भनेर कम्पनीले सामाजिक सुरक्षाका लागि आवाससहित विभिन्न सुविधा दिएको छ। त्यहाँ काम गर्ने महिला र पुरुष कामदारलाई छुट्टा–छुट्टै आवासको व्यवस्था छ।
कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत प्रतिकामदार एक प्रतिशत ब्याजदरमा २४ हजार रुपैयाँ ऋणसमेत दिने गरेको पोखरेलले बताए। ‘यहाँ काम गरेपछि सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा होस् भन्ने उद्योगको चाहना हो,’ उनले भने, ‘कामदार नछोडून् भनेर सुविधाका प्याकेज ल्याएका छौं।’ श्रम ऐन अन्तर्गत सञ्चय कोष, उपदान लगायत सबै सुविधा दिइएको छ।
कक्षा १ देखि १० सम्म अध्ययन गर्ने कामदारका छोराछोरीलाई वार्षिक रुपमा पुग्ने गरी कपी, किताब, झोलालगायत सामाग्री पनि उद्योगले दिने गरेको उनको दाबी छ। एसइई पास गर्नेमध्ये ३० जना विद्यार्थीको उच्चशिक्षाका लागि शुल्क पनि कम्पनीले उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
६ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको यो उद्योगले मासिक दुई हजार टन धागो उत्पादन गर्छ। भारतबाट फाइबर ल्याएर तयार गरिएको धागो भारत, टर्की लगायत मुुुलुकमा निर्यात हुन्छ। कम्पनीका अनुसार उत्पादिन धागोको ८० प्रतिशत निर्यात हुन्छ। ‘२० प्रतिशतमात्र स्वदेशमा खपत हुन्छ,’ उद्योगका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डिपी मिश्रले भने, ‘ठूलो हिस्सा टर्की निर्यात गर्छौं। स्वदेशमा धागो प्रयोग हुने टेक्स्टायल उद्योग धेरै नभएको कारण निर्यात गर्नुपरेको हो। निर्यातमा कहिलेकहीँ अवरोध हुँदा समस्या हुने गरेको उद्योग सञ्चालक बताउँछन्।
मिश्रका अनुसार उद्योगको वार्षिक कारोबार ६ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ। यसले चार अर्ब ५० करोड रुपैयाँको धागो निर्यात गर्दै आएको छ भने डेढ अर्ब रुपैयाँको धागो आन्तरिक खपत गर्छ।
यस्ता उद्योग विस्तार गर्न सके स्वदेशमै रोजगारी बढाउन सकिने धारणा कपडा उद्यमीको छ। सरकारले धागो र कपडा उद्योगलाई प्राथमिकता दिएर त्यस अनुसारका नीति ल्याए हजारौं रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने नेपाल कपडा उद्योग संघका उपाध्यक्ष जितेन्द्रकुमार लोहियाले बताए। ‘कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहन गरे धागो उद्योग पनि फस्टाउँछन्,’ उनले भने, ‘यसले थप रोजगारी सिर्जना हुन्छ।’
लोहियाले सरकारले उद्योगका लागि चाहिने आवश्यक उपकरण आयातमा पनि कर छुट नदिएको गुनासो गरे। ‘सरकारले मुलुकमा रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धिका सपना बाँडेको छ,’ उनले भने, ‘नारामात्र राम्रो भयो। औद्योगिक वातावरण भएन।’ कपडा उद्योगमा प्रयोग हुने ९० प्रतिशत कच्चा पदार्थ स्वदेशी नै रहेकाले व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुग्ने दाबी उनको छ।
रिलायन्सले इहटरीमै रहेको प्रगति टेक्सटायल लगायत उद्योगलाई धागो बेच्छ। स्वदेशी कच्चा पदार्थ र कामदार प्रयोग गरे उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उद्योगीको माग छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कपडा उद्योगलाई दिँदै आएको कर छुट हटाएपछि थप समस्यामा परेको उद्यमी बताउँछन्।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अहिलेसम्म उद्योगलाई दिँदै आएको ७० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था आगामी वर्षको बजेटबाट हटाएको उनीहरुको गुनासो छ। ‘कर छुट हटाएपछि उत्पादन लागत १३ प्रतिशतसम्म बढ्ने भएको छ,’ उपाध्यक्ष लोहियाले भने, ‘सरकारको यो नीतिले कपडा उद्योगलाई निरुत्साहित बनाएको छ।’
प्रकाशित: ३१ असार २०७५ ०२:४८ आइतबार