काठमाडौं - सम्पत्ति शुद्धीकरणमा तानिने डरले घरजग्गा कारोबार गर्दा किनबेचको यथार्थ रकमनै देखाउने क्रम बढेको छ । विगतमा सरकारी राजस्व छल्न किनबेच गरेको रकमभन्दा कम (थैली) देखाउने गरेकोमा पछिल्ला समय आयको विषयमा प्रश्न उठ्न थालेपछि भुक्तानी गर्ने रकम नै उल्लेख गर्न थालेका छन्।
वास्तविक मूल्य देखाएकाले घर जग्गा कारोबार संख्यात्मक रुपमा २० प्रतिशत घटे पनि चालु आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा राजस्व संकलन बढेको छ। रजिस्ट्रेसन र पुँजीगत लाभकरबाट गत वर्षको तुलनामा ६० करोड रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भएको छ।
कम थैली देखाउँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा छानबिन भएर कारबाहीमा परिने डर, अनलाइन प्रणाली, पुँजीगत लाभकरमा कडाइ गरेकाले राजस्व वृद्धि भएको भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागका निर्देशक भरत गौतमले बताए । ‘थैली कम देखाउँदा भोलि सम्पत्तिको वैधतामा प्रश्न उठ्न सक्छ,’ गौतमले भने, ‘लिगलाइजेसनको लागि पनि थैली कम गर्ने प्रचलन घटेको छ।’
कित्ताकाट र किनबेचको संख्या भने घटेको गौतमले बताए। ‘किनबेच कम भए पनि धेरै कारोबार हुने अफिसमा अनलाइन सेवा राखेका छौं,’ गौतमले भने, ‘एकै व्यक्तिले दुई ठाउँमा गरेको कारोबार देखिने भएकाले अहिले राजस्व छल्न सक्ने सम्भावना निकै कम छ।’
पुँजीगत लाभकर छुटको विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजु असुल उपर गर्न निर्देशन दिएपछि सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीले पनि कडाइ गरेको गौतमले बताए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायत सरकारी निकायहरुले आयस्रोत खोज्न निगरानी गर्ने भएकाले रकम घटाउन छाडेका छन्।
चालु आवको पहिलो ११ महिनामा सरकारले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन र पुँजीगत लाभकरबाट २३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।
घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबाट १८ अर्ब २० करोड ७६ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत लाभकरबाट पाँच अर्ब २३ करोड ६९ लाख गरी २३ अर्ब ४४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ संकलन भएको भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ।
गत आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ को जेठसम्म घरजग्गा रजिस्ट्रेसनतर्फ १९ अर्ब ११ लाख रुपैयाँ र पुुँजीगत लाभकरतर्फ तीन अर्ब ८३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ गरी २२ अर्ब ८४ करोड १० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको हो।
गत आवको तुलनामा यो वर्ष घरजग्गा रजिस्ट्रेसनको संख्या २०.५ प्रतिशतले घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा ६०.७ प्रतिशतले रजिस्ट्रेसन संख्या बढेको भए पनि यो वर्ष तरलता अभाव, बजेटमा गरिएको नयाँ व्यवस्था र मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि राजधानी लगायत क्षेत्रमा जग्ग किनबेचमा भएको कमीले घटेको हो । मुलुक संघीयतामा गएकाले कारोबार घटेको राष्ट्र बैंकको दाबी छ।
घर–जग्गा कारोबार निकै बढेर नियन्त्रणबाहिर जाला भन्ने डरले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा घर–जग्गा कर्जामा कडाइ गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति लिएको छ।
कर्मचारी, व्यापारी र वैदेशिक रोजगारमा जानेले घरजग्गामै लगानी गर्दै आएका थिए । जग्गाको भाउ एकाएक बढ्ने भएकाले पनि सबैको आकर्षण थियो । राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा लगानीमा गरेको कडाइ, बैंकमा तरलता अभाव र पछिल्लो समय सरकारले परिवर्तन गरेको नीतिको कारण आगामी दिनमा यसको असर अझ पर्ने देखिएको छ । दुई–तीन वर्षमै जग्गाको मूल्य दोब्बरसम्म पुग्ने भएकाले लगानीको आकर्षण पनि बढेको थियो । सरकारले जग्गाको खण्डीकरणसमेत रोक्ने नीति ल्याएको छ।
कित्ताकाट, जग्गा प्लानिङ रोकिएकाले किनबेच घटेको मालपोत कार्यालय कलंकीका प्रमुख नविनकिशोर अधिकारी बताउँछन् । ‘गत वर्षको यो अवधिलाई तुलना गर्दा निकै घटेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘बैंकको तरलता अभावको असर पनि देखिएको छ।’
पछिल्लो पाँच वर्षकोे तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा भने राजस्व संकलन तेब्बर भएको छ । बढ्दो बसाइँसराइ, वैदेशिक रोजगारी लगायतले आम्दानी वृद्धि भएपछि घरजग्गा कारोबार बढेर राजस्व संकलन वृद्धि भएको हो।
आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा आठ अर्ब ३७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा चालु आवको ११ महिनामै करिब तेब्बर (२३ अर्ब ४४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ) पुगेको छ । असार महिनामा रजिस्ट्रेसन दस्तुरमात्रै एक अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ असुल्ने सरकारी लक्ष्य छ । यसका अतिरिक्त पुँजीगत लाभकर पनि छ।
सकेसम्म सहरी क्षेत्रमा बस्ने रुचि, कमाइपछि पहिलो आम्दानी घरजग्गामा लगानी गर्ने प्रचलन छ। रोजगारी, व्यवसायको लागि सहर पसेका, कमाउन बिदेसिएकाहरुले घरजग्गालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गर्छन् । पैसा हुनेले घर–जग्गालाई लगानी गर्ने उपयुक्त क्षेत्रको रुपमा लिएका थिए । काठमाडौं उपत्यकामा वार्षिक ४० हजार घर बन्ने गरेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ।
उद्योगधन्दामा लगानी गर्दा असुरक्षित ठानेर आम्दानी हुनेले लगानी गर्ने सुरक्षित क्षेत्र जग्गा कारोबारलाई छानेका थिए । २०६६ मा घरजग्गामा अचाक्ली लगानी बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कर्जामा कडाइ गर्ने नीति लिएको थियो । त्यसपछिका केही वर्ष सुस्ताएको कारोबार पछिल्ला वर्षमा बढेको थियो।
प्रकाशित: १७ असार २०७५ ०५:१५ आइतबार