काठमाडौं - उखु क्रसिङ सकिएको तीन महिना भैसक्दा पनि किसानलाई उधारो उखुको बक्यौता भुक्तानी नदिएपछि सरकारले चिनी मिल सञ्चालकलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ।
किसानलाई उखुको करिब सात अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन उद्योगीले आनाकानी गरेपछि गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेर उद्योगीलाई पक्राउ गरी भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो।
किसानलाई भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले किसानलाई शोषण गर्ने चिनी उद्योगी पक्रेर भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
किसानलाई भुक्तानी नदिने सबै चिनी उद्योगीलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्न निर्देशन दिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवका स्वकीय सचिव सन्तोष विष्टले बताए । ‘चैत १० गते नै उद्योगीले मन्त्रालयसमक्ष तुरुन्त भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए,’ सचिव विष्टले भने, ‘विभिन्न बहाना बनाएर अहिलेसम्म भुक्तानी नदिएपछि मन्त्रीज्यूले उद्योगीलाई पक्राउ गरेर भए पनि भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभएको हो ।’
महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही ,रौतहट, बारा, नवलपरासी जिल्लाका किसानले बक्यौता नपाएको भन्दै भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गर्दै आएका थिए । ‘रकम नपाएपछि विभिन्न जिल्लामा किसान अनशन बसेका छन्,’ सचिव विष्टले भने, ‘मन्त्रालयमा समेत मागपत्र पेस गरेका छन् ।’ चिनी उद्योगमा काम गर्ने कामदार नभई उद्योगीलाई नै पक्राउ गरेर कारबाही गर्ने विषयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र उद्योग मन्त्री यादवबीच छलफल समेत भएको विष्टले बताए ।
मन्त्री यादवले गत चैतको पहिलो साता चिनी उद्योगीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर तुुरुन्त भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका थिए । विभिन्न १३ वटा चिनी मिलबाट सात अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताए । ‘भुक्तानी नपाएपछि पटक–पटक सरकार गुहा¥यौं,’ अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘चिनी उद्योगीले विभिन्न बहाना बनाएर अहिलेसम्म भुक्तानी दिएका छैनन् ।’ महोत्तरीको एभरेस्ट सुगर मिलमा २८ दिनदेखि किसानले तालाबन्दी गरेको मैनालीले बताए ।
गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेर भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइसकेको छ । बक्यौता भुक्तानीमा सहजीकरण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले बताए । ‘किसानले भुक्तानी नपाएकोमा तालुक मन्त्रालयले चासो व्यक्त गरेको छ,’ सचिव राईले भने, ‘भुक्तानी सहजीकरण गर्न सम्बन्धित जिल्लाका सिडिओलाई निर्देशन दिएका छौं ।’
चिनी उद्योगबाट भुक्तानी नपाएपछि बैंकको ब्याज तिर्न, मलखाद र कामदारको पैसा तिर्न नसकेको गुनासो किसानले गर्दै आएका छन् ।
समयमा भुक्तानी नपाएपछि पछिल्ला वर्षमा उखु खेती गर्ने किसानको संख्या घट्दो छ । समयमै उखुको भुक्तानी नपाएपछि किसानले उखु खेतीको विकल्प खोज्दै आएका छन् । पछिल्ला चार वर्षदेखि उखु उत्पादन निरन्तर घटे पनि चालु आर्थिक वर्षमा भने केही सुधार भएको छ ।
चार वर्षको अवधिमा उखु उत्पादन ६ लाख ९५ हजार नौ सय ३९ टनले घटेको छ । आर्थिक वर्ष ०७०÷७१ मा ३३ लाख १५ हजार नौ सय ३९ टन उत्पादन भएकोमा आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा २६ लाख २० हजार टनमा सीमित रहेको संघले जनाएको छ ।
उखु लगाउने क्षेत्रफल पनि घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष ०७०-७१ मा ७६ हजार आठ सय ६३ हेक्टरमा खेती भएकोमा गत वर्ष ६७ हजार तीन सय ७२ हेक्टरमा खेती छ । यो अवधिमा उखु खेती नौ हजार चार सय ९१ हेक्टरले खुम्चिएको छ ।
चिनी उद्योगी र उखु उत्पादक किसानबीच हरेक वर्ष चिनीको मूल्य निर्धारण र भुक्तानीमा विवाद हुँदै आएको छ । हरेक वर्ष मूल्य वृद्धि भइरहेकाले उखुको मूल्य पनि बढाउनुपर्ने किसानको माग छ । मजदुर ज्याला, मलखाद, औषधि लगायतको मूल्य वृद्धिका कारण उखु उत्पादन लागत बढिरहेको किसान बताउँछन् । तर, चिनी उद्योगी मूल्य बढाउनुको साटो घटाउनुपर्ने तर्क गर्छन् ।
रौतहट ,बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, सुनसरी, नवलपरासी, कपिलवस्तु, कञ्चनपुरमा उखु खेती हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनी सस्तिएकाले विदेशबाट आयात गर्ने चिनीमा लाग्ने भन्सार महसुल बढाउन चिनी उद्योगीको माग अनुसार सरकारले चिनी आयातमा लाग्ने भन्सार १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पु¥याएको छ । यहाँ वार्षिक करिब दुई लाख ३० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुन्छ । स्वदेशी उत्पादनले नपुग्ने करिब एक लाख टन चिनी विदेशबाट आयात हुन्छ । चिनीको मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारले न्यून भन्सार दरमा ५० हजार टन चिनी आयात गर्न साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई अनुमति दिए पनि अन्य चिनी निजी क्षेत्रले ल्याएर बेच्ने गरेको छ ।
प्रकाशित: ११ असार २०७५ ०२:१६ सोमबार