काठमाडौ - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चालु आर्थिक वर्षमा साढे १० अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गरेर भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक पदमा बसेर अनियमितता गरेको आरोपमा दुई सय ६८ जनाविरुद्ध १० अर्ब ४६ करोड ६४ लाख बिगो दाबी गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
अनियमितताको विषयमा चार सय १३ मुद्दाको विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले बताए । ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि आयोगले सक्रियता बढाएको छ,’ दंगालले भने, ‘३७ सय ३१ वटा निवेदनलाई आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाएका छौं ।’
तर, अकुत सम्पत्ति कमाएका व्यक्तिमाथिको अनुसन्धानमा कमजोर देखिएको छ । अख्तियारमा जम्मा १६ हजार आठ सय आठ उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट आठ हजार तीन सय १० फछ्र्योट गरेको छ । चार हजार एक सय ६६ मुद्दा तामेलीमा राखेको छ । ४९.४४ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेको अख्तियारको प्रगति गत वर्षको भन्दा कमजोर देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा ५३.१३ प्रतिशत उजुरीको फछ्र्योट भएको थियो ।अख्तियार संरचना अनुसार स्थानीय सरकारमा हुन सक्ने भ्रष्टाचार रोक्न पनि सक्रियता देखाएको प्रवक्ता दंगालले बताए । उनका अनुसार दुई हजार दुई सय ५९ जना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई अभिमुखीकरण समेत गरेको छ ।
अख्तियारमा परेका उजुरीमध्ये धेरै तीन हजार ४४ शिक्षासँग सम्बन्धित, दुई हजार सात सय १४ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन अन्तर्गत, एक हजार ८७ भूमिसुधार व्यवस्था मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेका छन् । शिक्षामा शिक्षक नियुक्ति, छात्रवृत्ति वितरण लगायत रहेका छन् । त्यसैगरी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, विकास निर्माणमा अनियमितता, सरकारी जग्गा जमिन व्यक्तिका नामा कित्ताकाँट गर्ने लगायत विषयमा पनि उजुरी पर्ने गरेका छन् ।धेरै उजुरी रिसइवी र प्रमाण पुष्टि नहुने देखिएको प्रवक्ता दंगालले बताए । आयोगले ४० जनाभन्दा बढीलाई अकुत सम्पत्ति आर्जनमा अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।
कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वले अकुत सम्पत्ति कमाएको चर्चा भए पनि अख्तियार स–साना घुसका मुद्दामा अल्झिएको आरोप लाग्दै आएको छ । पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने सरकारी अधिकारीविरुद्ध अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने जिम्मेवारी पाएको आयोगले अकुत सम्पत्ति आर्जन अभियोगमा १० महिनामा निकै थोरै मुद्दामात्र विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ ।
आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । पछिल्ला केही वर्षयता नेतृत्वको अस्थिरताले आयोगको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
यो वर्ष अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने उच्च तहका चार कर्मचारीविरुद्ध मात्र मुद्दा दायर गरिएको छ । अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको आधारमा छानबिन गरिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठ, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का सहसचिव देवीप्रसाद बाराकोटी, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मा र ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत टीकाराम भुसालविरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जन अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियारले यी मुद्दालाई आफ्नो ठूलो उपलब्धि ठानेको छ । राजनीतिक नेतृत्व र पहुँचवाला कर्मचारीका मुद्दामा छानबिन फितलो गर्ने गरेको आरोप आयोगमाथि छ । नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद अनियमितता प्रकरणमा अनुसन्धान जारी रहेको प्रवक्ता दंगालले बताए ।आयोगले पूर्वाधार निर्माणमा भएका अनियमिततामा प्रविधि प्रयोग गरी विशेष अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ । अनुसन्धान प्रभावकारी बनाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सूचना, ज्ञान र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान प्रक्रियालाई आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाएको आयोगको दाबी छ।
आयोगले अपेक्षित रुपमा काम गर्न नसक्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेको छैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा एक सय २२औं स्थानमा छ । राज्य सञ्चालन प्रभावकारी नहुँदा, कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको कारण सार्वजनिक निकायमा अनियमितता हुने गरेको छ ।
प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७५ ०२:०२ मंगलबार